UP Love Jihad Law: उत्तर प्रदेशच्या योगी सरकारने आज धर्मांतर विरोधी कायद्यात महत्त्वाची सुधारणी केली. या कायद्यात सुधारणा करून फसवणुकीने किंवा बळजबरीने कुणाचे धर्मांतर केले गेले तर त्याविरोधात शिक्षेची तरतूद आणखी कडक करण्यात आली आहे. लव्ह जिहाद ही संज्ञा यासाठी वापरली जात होती. यासाठी पूर्वी १० वर्षांची शिक्षा होती. मात्र आता ही शिक्षा जन्मठेपेपर्यंत वाढविण्यात आली आहे. तसेच पाच लाख रुपयांच्या दंडाचीही तरतूद करण्यात आली आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

धर्मांतर विरोधी कायद्यात याआधी जास्तीत जास्त १० वर्षांची शिक्षा आणि ५० हजारांच्या दंडाची तरतूद केली गेली होती. मात्र योगी सरकारने अशा प्रकारच्या गुन्ह्याभोवती कारवाईचा फास आणखी आवळला आहे. कायद्यात केलेल्या सुधारणेनुसार आता कोणत्याही महिलेस फसवून किंवा आमिष दाखवून धर्मांतर आणि लग्न केल्यास तसेच लग्नानंतर अत्याचार करणाऱ्या आरोपींना जास्तीत जास्त जन्मठेपेच्या शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे.

हे वाचा >> Nirmala Sitharaman: अर्थसंकल्पाचा हलवा कुणी खाल्ला? राहुल गांधींच्या आरोपाला अर्थमंत्री सीतारमण यांचे उत्तर; म्हणाल्या…

कायद्यात केलेल्या सुधारणेनुसार आता कोणताही व्यक्ती धर्मांतराविरोधात एफआयआर दाखल करू शकतो. यापूर्वी पीडितेचे पालक किंवा भावंडच तक्रार करू शकत होते. आता कुणीही पोलिसांना लेखी तक्रार करू शकते. लव्ह जिहाद सारख्या प्रकरणांची सुनावणी सत्र न्यायालयाच्या खालच्या न्यायालयात होणार नाही, अशीही या कायद्यात तरतूद करण्यात आली आहे.

नव्या दुरुस्तीनुसार आता आरोपीला जामीन मिळवणे अवघड होणार आहे. सरकारी वकिलांनी युक्तीवाद केल्याशिवाय जामिनासाठी याचिकाच करता येणार नाही. त्याशिवाय या कायद्यातील सर्व कलम अजामीनपात्र करण्यात आले आहेत. उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी धर्मांतर रोखण्यासाठी आणि लोकांकडून लव्ह जिहादच्या विरोधात तक्रारी वाढल्यानंतर सदर कायदा आणखी कडक करण्याचा निर्णय घेतला.

या कायद्याचा अध्याधेश सर्वात आधी २०२० मध्ये काढला गेला होता. त्यानंतर दोन्ही सभागृहात कायदा मंजूर करण्यात आला. आता या कायद्यात सुधारणा करण्यात आली आहे.

लव्ह जिहादची सुरुवातही झारखंडमधून

देशात लव्ह जिहादची सुरुवात झारखंडमधून झाली, असा आरोप पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २९ मे रोजी लोकसभेच्या प्रचारादरम्यान केली होती. झारखंड मधील काही राजकीय नेत्यांनी जमिनी हडपण्यासाठी स्वत:च्या आईवडिलांची नावे बदलली. त्यांनी भारतीय सैन्याची जागाही हडपली. अशा लोकांपासून आता झारखंडला मुक्त करण्याची वेळ आली आहे”, अशी टीका पतप्रधान मोदी यांनी केली होती.

धर्मांतर विरोधी कायद्यात याआधी जास्तीत जास्त १० वर्षांची शिक्षा आणि ५० हजारांच्या दंडाची तरतूद केली गेली होती. मात्र योगी सरकारने अशा प्रकारच्या गुन्ह्याभोवती कारवाईचा फास आणखी आवळला आहे. कायद्यात केलेल्या सुधारणेनुसार आता कोणत्याही महिलेस फसवून किंवा आमिष दाखवून धर्मांतर आणि लग्न केल्यास तसेच लग्नानंतर अत्याचार करणाऱ्या आरोपींना जास्तीत जास्त जन्मठेपेच्या शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे.

हे वाचा >> Nirmala Sitharaman: अर्थसंकल्पाचा हलवा कुणी खाल्ला? राहुल गांधींच्या आरोपाला अर्थमंत्री सीतारमण यांचे उत्तर; म्हणाल्या…

कायद्यात केलेल्या सुधारणेनुसार आता कोणताही व्यक्ती धर्मांतराविरोधात एफआयआर दाखल करू शकतो. यापूर्वी पीडितेचे पालक किंवा भावंडच तक्रार करू शकत होते. आता कुणीही पोलिसांना लेखी तक्रार करू शकते. लव्ह जिहाद सारख्या प्रकरणांची सुनावणी सत्र न्यायालयाच्या खालच्या न्यायालयात होणार नाही, अशीही या कायद्यात तरतूद करण्यात आली आहे.

नव्या दुरुस्तीनुसार आता आरोपीला जामीन मिळवणे अवघड होणार आहे. सरकारी वकिलांनी युक्तीवाद केल्याशिवाय जामिनासाठी याचिकाच करता येणार नाही. त्याशिवाय या कायद्यातील सर्व कलम अजामीनपात्र करण्यात आले आहेत. उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी धर्मांतर रोखण्यासाठी आणि लोकांकडून लव्ह जिहादच्या विरोधात तक्रारी वाढल्यानंतर सदर कायदा आणखी कडक करण्याचा निर्णय घेतला.

या कायद्याचा अध्याधेश सर्वात आधी २०२० मध्ये काढला गेला होता. त्यानंतर दोन्ही सभागृहात कायदा मंजूर करण्यात आला. आता या कायद्यात सुधारणा करण्यात आली आहे.

लव्ह जिहादची सुरुवातही झारखंडमधून

देशात लव्ह जिहादची सुरुवात झारखंडमधून झाली, असा आरोप पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २९ मे रोजी लोकसभेच्या प्रचारादरम्यान केली होती. झारखंड मधील काही राजकीय नेत्यांनी जमिनी हडपण्यासाठी स्वत:च्या आईवडिलांची नावे बदलली. त्यांनी भारतीय सैन्याची जागाही हडपली. अशा लोकांपासून आता झारखंडला मुक्त करण्याची वेळ आली आहे”, अशी टीका पतप्रधान मोदी यांनी केली होती.