केंद्र सरकारच्या अनुदानांचे लाभार्थींच्या बँक खात्यात थेट हस्तांतरण करण्याच्या योजनेची घोषणा तत्कालीन अर्थमंत्री प्रणव मुखर्जी यांनी संसदेत चालू वर्षांचा अर्थसंकल्प मांडतानाच केली होती, असे निवडणूक आयोगाच्या नोटिसीला दिलेल्या उत्तरात यूपीए सरकारने सोमवारी स्पष्ट केले. लाभार्थींच्या खात्यात अनुदानांच्या थेट हस्तांतरणाच्या अंमलबजावणीची वेळ संशयास्पद असल्यामुळे निवडणूक आयोगाने कॅबिनेट सचिवांकडून रविवारी अहवाल मागविला होता. या प्रकरणी आयोग योग्य वेळी निर्णय घेणार आहे.
गुजरातमध्ये होऊ घातलेल्या विधानसभा निवडणुकीवर डोळा ठेवून मतदारांना अप्रत्यक्षपणे लाच देण्याच्या प्रयत्नांचा भाग म्हणून या योजनेच्या अंमलबजावणीची घोषणा यूपीए सरकारने केल्याबद्दल भाजपचे ज्येष्ठ नेते लालकृष्ण अडवाणी, अरुण जेटली व सुषमा स्वराज यांनी मुख्य निवडणूक आयुक्त व्ही. एस. संपत यांच्याकडे तक्रार नोंदविली होती. ही घोषणा म्हणजे आचारसंहितेचा भंग असल्याचा दावाही त्यांनी आयोगाकडे केला. त्या आधारे आयोगाने कॅबिनेट सचिव अजितकुमार सेठ यांच्याकडून अहवाल मागविला. पण ही योजना प्रणब मुखर्जी यांनी १६ मार्च रोजी संसदेत मांडलेल्या अर्थसंकल्पातच जाहीर केली होती, याकडे सरकारने आयोगाचे लक्ष वेधले. या घोषणेनंतर पंतप्रधानांच्या कार्यालयाकडून २८ सप्टेंबर रोजी या योजनेविषयी पहिले प्रसिद्धीपत्रकही जारी करण्यात आले होते. गुजरातच्या निवडणुकीची घोषणा त्यानंतर ३ ऑक्टोबर रोजी करण्यात आली, असा बचाव यूपीए सरकारकडून करण्यात आला आहे.
सरकारी अनुदान लाभार्थींच्या बँक खात्यांमध्ये जमा करण्याच्या मुद्यावर भाजपने आपली भूमिका स्पष्ट करावी, असे माहिती व नभोवाणी मंत्री मनीष तिवारी यांनी म्हटले आहे. गरीबांच्या बँक खात्यांमध्ये अनुदानाचा पैसा जमा व्हावा की नाही, यााविषयी भाजपला काय म्हणायचे आहे, असा सवाल त्यांनी केला.
अर्थमंत्री पी. चिदंबरम आणि ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश यांनी २७ नोव्हेंबर रोजी काँग्रेसच्या मुख्यालयात पत्रकार परिषद बोलावून केंद्र सरकारच्या २९ योजनांचे अनुदान १ जानेवारी २०१३ पासून थेट लाभार्थींच्या बँक खात्यांमध्ये जमा होणार असल्याचे जाहीर केले होते. या प्रकरणी आयोगाने आपला निर्णय उचितवेळी जाहीर करण्यासाठी राखून ठेवला आहे.
