किराणा व्यापारातील ५१ टक्के थेट विदेशी गुंतवणुकीच्या प्रस्तावाला आज लोकसभेत मंजूरी मिळाली. मंगळवारी लोकसभेतील विरोधी पक्षनेत्या सुषमा स्वराज यांनी मनमोहन सिंग सरकारने एफडीआयबाबत केलेले सर्व दावे पोकळ असल्याची टीका केली होती व याबाबत विरोधाचा प्रस्ताव मांडला होता. परंतू आज लोकसभेत एफडीआयबाबत झालेल्या मतदानात सरकारच्या बाजूने २५३ मतं तर सरकारच्या विरोधात २१८ मतं पडली. त्यामुळे भाजप आणि तृणमूल कॉंग्रेसचा एफडीआय विरोधी प्रस्ताव फेटाळून लावण्यात यूपीए सरकारला यश आलं आहे.
मतविभाजनाची तरतूद असलेल्या नियम १८४ अंतर्गत झालेल्या या चर्चेत आज (बुधवार) मतदानाद्वारे लोकसभेतील एफडीआयवरील तिढा सुटला आहे. किराणा व्यापारातील एफडीआयच्या मुद्यावर मनमोहन सिंग सरकारला बाहेरून समर्थन देत असलेल्या समाजवादी पक्षाचे मुलायमसिंह यादव आणि बहुजन समाज पक्षाने आज आयत्यावेळी सभात्याग केला, त्यामुळे निर्णय सरकारच्याच बाजूने लागेल हे मतदानाच्या आधीच जवळपास निश्चित झाले होते.
