युपीए सरकारच्या काळात प्रणव मुखर्जी आणि पी. चिदंबरम अर्थमंत्री असताना अर्थ मंत्रालयाकडून रिझर्व्ह बँकेवर दबाव टाकण्याचा प्रयत्न केला जात होता, असा दावा रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचे माजी गव्हर्नर डी. सुब्बाराव यांनी आपल्या पुस्तकात केला आहे. व्याज दर कमी ठेवून युपीएच्या काळात खूप आर्थिक प्रगती होत आहे, असे चित्र निर्माण करण्यासाठी दबाव टाकला जात होता, असा खळबळजनक दावा सुब्बाराव यांनी केला आहे.
सुब्बाराव यांनी लिहिलेल्या ‘जस्ट ए मर्सिनरी?: नोट्स फ्रॉम माय लाइफ अँड करियर’ या पुस्तकात म्हटले की, देशाच्या मध्यवर्ती बँकेची स्वायत्तता राखण्याचे आकलन आणि समज तेव्हाच्या सरकारमध्ये नव्हती. मी सरकार आणि आरबीआय बँक या दोन्ही ठिकाणी राहिल्यामुळे मी अधिकाराने सांगू शकतो की, आरबीआयच्या स्वायतत्तेबद्दल केंद्र सरकारला अजिबात सोयरसुतक नव्हते.
रिझर्व्ह बँक सरकारची चीयरलीडर?
डी. सुब्बाराव यांनी आपल्या पुस्तकात म्हटले की, सरकारच्या धोरणांबाबत आरबीआयने चीयरलीडर बनावे, अशी सरकारची इच्छा असून आपली त्यासाठी सहमती नव्हती, असा दावा “रिझर्व्ह बँक सरकारची चीयरलीडर?”, या शीर्षकाखाली पुस्तकात केला आहे.
सुब्बाराव यांनी २००७ ते २००८ या काळात वित्त सचिव म्हणून काम केले. त्यानंतर ५ सप्टेंबर २००८ पासून त्यांनी पुढे पाच वर्ष आरबीआयचे गव्हर्नर म्हणून काम केले. विशेष म्हणजे १६ सप्टेंबर रोजी अमेरिकेत लेहमन ब्रदर्स आर्थिक संकट कोसळले होते. त्याच्या काही दिवस आधीच त्यांनी आरबीआयचे गव्हर्नर म्हणून पदभार स्वीकारला होता. या काळात जगभरात आर्थिक मंदी आलेली पाहायला मिळाली.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी सांगितलं पुढच्या २५ वर्षांचं नियोजन, म्हणाले, “१५ लाखांहून अधिक…”
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया बदमाश
डी. सुब्बाराव यांनी प्रवण मुखर्जी अर्थमंत्री असतानाचा एक प्रसंग पुस्तकात कथन केला. ते म्हणाले, वित्त सचिव अरविंद मायाराम आणि मुख्य आर्थिक सल्लागार कौशिक बसू यांनी आमच्या आर्थिक अंदाजाचा विरोध करून त्यांचे आकडे आमच्यावर थोपण्याचा प्रयत्न केला होता. माझ्यादृष्टीने हे जरा जास्तच झाले होते. एवढेच नाही तर मायाराम एका बैठकीत म्हणाले होते की, जगात सगळीकडे सरकार आणि केंद्रीय मध्यवर्ती बँक एकमेकांना सहकार्य करतात. मात्र भारतातच रिझर्व्ह बँक जरा बदमाश आहे.
सेन्सेक्स अन् निफ्टीत मोठ्या प्रमाणात पडझड; शेअर बाजाराच्या घसरणीला ‘या’ तीन गोष्टी ठरल्या कारणीभूत
रिझर्व्ह बँकेच्या धोरणांबद्दल चिदंबरम आणि मुखर्जी या दोघांशीही माझा नेहमीच संघर्ष होत असे. दोघांनीही व्याजदर कमी ठेवण्यासंदर्भात दबाव टाकला होता. मात्र दोघांची काम करण्याची शैली वेगवेगळी होती. चिदंबरम हे व्यावसायिक वकिलाप्रमाणे त्यांची बाजू मांडत वाद घालायचे. तर मुखर्जी हे नम्रतापूर्वक आपले म्हणणे रेटण्याचा प्रयत्न करत असत. आपले म्हणणे शांतपणे मांडल्यानंतर ते वाद घालण्याचे काम आपल्या अधिकाऱ्यांवर सोपवत असत.
