मुंबई : लोकांकडून वाढती स्वीकृती आणि पर्यायाने वाढते व्यवहार हे युनिफाइड पेमेंट इंटरफेस अर्थात ‘यूपीआय’संलग्न देयक प्रणालीच्या लोकप्रियतेचे द्याोतक निश्चितच आहे. देयक व्यवहारांना अधिक सहज, सुलभ करणाऱ्या यूपीआय वॉलेटच्या व्यवहार मर्यादेत वाढ करण्याचा निर्णय रिझर्व्ह बँकेच्या पतधोरणात घेण्यात आला आहे.
यूपीआय लाइट वॉलेटची मर्यादा ५००० रुपये करण्यात आली आहे तर प्रति व्यवहार मर्यादा १,००० रुपयांपर्यंत वाढवण्याची घोषणा गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी बुधवारी केली. ‘यूपीआय१२३पे’ची प्रति व्यवहार मर्यादा सध्याच्या ५,००० रुपयांवरून १०,००० रुपये केली गेली आहे. ‘यूपीआय१२३पे’ वर्ष २०२२ मध्ये सादर (पान ८ वर) (पान १ वरून) करण्यात आले होते आणि ते आता १२ भाषांमध्ये उपलब्ध आहे. प्राथमिक वैशिष्ट़ये असणाऱ्या फिचर फोन वापरकर्त्यांना डिजिटल व्यवहारांच्या व्यासपीठावर व्यवहार करणे ‘यूपीआय १२३ पे’मुळे शक्य झाले आहे. यामुळे अर्थव्यवस्थेत आर्थिक समावेशनाला मोठ़या प्रमाणावर चालना मिळाली आहे. आणखी एका ग्राहकानुकूल उपक्रमात, दास यांनी रिअल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट सिस्टम (आरटीजीएस) आणि नॅशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रान्सफर (एनईएफटी) प्रणालीमध्ये लाभार्थी खातेदाराचे नाव जाणून घेण्याची सुविधा जाहीर केली. ‘यूपीआय’ आणि ‘आयएमपीएस’सारख्या देयक प्रणालीद्वारे आंतरबँक खाते व्यवहार पूर्ण करण्याआधी पैसे ज्या व्यक्तीच्या खात्यात हस्तांतरण करायचे आहेत, त्या प्राप्तकर्त्याचे (लाभार्थी) नाव कळण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. म्हणजेच आरटीजीएस किंवा एनईएफटीच्या माध्यमातून पैसे हस्तांतरित करण्याआधी लाभार्थ्यांचे नाव कळणार असल्यामुळे पैसे पाठवणारा नावाची खातरजमा करून पैसे हस्तांतरित करू शकेल, यामुळे असुरक्षित आणि चुकीने होणाऱ्या व्यवहारांना आळा बसेल.
नागरी बँकांसाठी महत्त्वाचा निर्णय
देशातील नागरी सहकारी बँकांच्या दृष्टीने अतिशय महत्त्वपूर्ण असलेल्या भांडवल उभारणीचे पर्यायी मार्ग खुले करण्याच्या विषयाची रिझर्व्ह बँकेने दखल घेतली असून, या संबंधाने सर्व संबंधितांचे अभिप्राय मागवणारा चर्चात्मक दस्तऐवज लवकरच जारी केला जाणार असल्याचे सुतोवाच दास यांनी केले. भागभांडवल आणि रोखे वितरण आणि त्या संबंधाने नियमनाबाबत २०२२ मध्ये मध्यवर्ती बँकेने लागू केलेल्या दिशानिर्देशांचा उल्लेख करून या बँकांना व्यवसाय वाढीसाठी आवश्यक असलेली भांडवल पर्याप्तता आणि वाढीच्या अंगाने अधिक लवचीकता आणि विविधांगी पर्याय उपलब्ध होणे आवश्यक असल्याचे ते म्हणाले.
