अल्पकालीन सैन्यभरतीसाठी केंद्र सरकारकडून जाहीर करण्यात आलेल्या ‘अग्निपथ’ योजनेबाबत सरकारने एक पाऊल मागे जात वयोमर्यादेच्या अटींमध्ये बदल केलाय. गुरुवारी उत्तर प्रदेश, बिहारसह अनेक राज्यांत या प्रकरणावरुन तीव्र पडसाद उमटले. तरुणांनी रस्त्यावर उतरून जाळपोळ करत या योजनेचा निषेध केल्यानंतर सरकारने वयोमर्यादा २१ वरुन २३ वर नेली आहे. सरकारने योजना जाहीर केल्यानंतर अवघ्या दोन दिवसांमध्ये हा महत्वाचा बदल केल्याने या योजनेच्या आखणीसंदर्भात आता पुन्हा प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं जात आहे.
माघार आणि सवलती
‘अग्निपथ’ योजनेवरून तरुणांचा रोष आणि विरोधकांच्या टीकेला सामोरे जाणाऱ्या केंद्र सरकारने एक पाऊल मागे घेतले. या योजनेंतर्गत सैन्यभरतीसाठी वयोमर्यादा २१ वरून २३ करण्याचा निर्णय केंद्राने घेतला आहे. या योजनेमुळे संरक्षण दलाला नवे सामर्थ्य मिळेल, असा दावा करत सरकारने योजनेचे फायदे अधोरेखित केल़े चार वर्षांच्या सेवेनंतर ‘अग्निवीरां’ना ११. ७१ लाखांचा सेवानिधी, बँक कर्ज योजनेचा लाभ, बारावीच्या समकक्ष प्रमाणपत्र मिळणार आहे, याकडे केंद्राने लक्ष वेधले. केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दल आणि राज्य पोलीस दलांत ‘अग्निवीरां’ना प्राधान्य देण्यात येईल, असेही केंद्राने स्पष्ट केले.
तरुणांचा आक्षेप काय?
चार वर्षांच्या सेवेनंतर रोजगाराचे काय, असा प्रश्न आंदोलकांना पडला आहे. त्यामुळे या योजनेत नोकरीची सुरक्षितता नसणे आणि पेन्शन लाभ न मिळणे हे आंदोलकांच्या दृष्टीने आक्षेपाचे मुद्दे आहेत. दोन वर्षे करोनामुळे लष्करभरती होऊ शकली नाही, त्यामुळे तरुणांमध्ये असंतोष आहे. आता ही योजनाच रद्द करावी, अशी आंदोलकांची प्रमुख मागणी आहे.
अनेक राज्यांमध्ये आंदोलनं आणि जाळपोळ
‘अग्निपथ’ योजनेंतर्गत चार वर्षांसाठी ‘अग्निवीरां’ची भरती करण्यात येणार असल्याची घोषणा केंद्र सरकारने मंगळवारी केली होती. त्यानंतर बिहारमध्ये या योजनेच्या निषेधाचा सूर उमटला़ त्याचे लोण गुरुवारी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, जम्मू, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेशपर्यंत पोहोचले. बिहारमधील बहुतांश जिल्ह्य़ांमध्ये तरुणांनी रेल्वेमार्ग आणि रस्त्यांवर जाळपोळ केली. भाजपाच्या एका आमदाराच्या वाहनावर दगडफेक करण्यात आली. आंदोलकांनी आरा रेल्वे स्थानकावर एका रेल्वेइंजिनाला आग लावली. छाप्रा, भबुआ रेल्वे स्थानकांतही आंदोलकांनी मोडतोड केली़ आंदोलकांना पांगविण्यासाठी पोलिसांना अश्रुधुराच्या नळकांडय़ा फोडाव्या लागल्या.
उत्तर प्रदेशमध्ये मोठा विरोध
उत्तर प्रदेशातील सहा जिल्ह्य़ांत तरुणांनी दगडफेक, घोषणाबाजी करत या योजनेचा निषेध केला. अलिगड आणि आग्रा येथे आंदोलकांनी दगडफेक केली. निदर्शनांमुळे अलिगडमध्ये दोन तास वाहतूक विस्कळीत झाली. आग्रा येथे सरकारी बसवर दगडफेक करण्यात आली. आंदोलकांनी आग्रा-जयपूर महामार्गही रोखून धरला. बुलंदशहर, मथुरा, फिरोजाबाद आणि बलिया या जिल्ह्यांतही तरुण रस्त्यावर उतरले.
हरियाणामध्येही जाळपोळ
हरियाणाच्या पालवलमध्ये शेकडो तरुणांनी रस्त्यावर उतरून वाहनांची जाळपोळ केली. आंदोलकांनी रस्ते रोखून धरत दगडफेकही केली. गुरुग्राम, रेवारी, छार्की, हिसार, रोहतक या जिल्ह्यांमध्ये आंदोलन झाले. पालवलमध्ये आंदोलकांना पांगविण्यासाठी पोलिसांनी हवेत गोळीबार केला. या हिंसाचारात अनेक पोलीस जखमी झाले. हिंसाचारामुळे पालवलमध्ये इंटरनेट सेवा बंद करण्यात आली.
राजस्थान आणि मध्य प्रदेशमध्येही पडसाद
राजस्थानमध्ये राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पक्षाच्या नेतृत्वाखाली तरुणांनी निदर्शने केली. जयपूर, जोधपूर, अजमेरमध्ये हिंसक आंदोलन झाले. या जिल्ह्यांत जादा पोलीस कुमक मागवून परिस्थितीवर नियंत्रण मिळवल्याचे पोलीस अधिकाऱ्यांनी सांगितले. मध्य प्रदेशात ग्वाल्हेर आणि इंदोर येथे आंदोलन झाले.
दिल्लीमध्येही आंदोलन
दिल्लीतही आंदोलकांनी रेल्वेमार्ग रोखून धरले. जम्मूमध्ये बी़ सी़ मार्गावरील लष्करी कार्यालयाबाहेर तरुणांनी निदर्शने केली. तसेच त्यांनी काही ठिकाणी रस्ते रोखून धरले पोलिसांनी निदर्शकांवर लाठीमार केला.
३४ रेल्वेगाड्या रद्द
उत्तर भारतात तरुणांच्या हिंसक आंदोलनामुळे ३४ रेल्वेगाड्या रद्द करण्यात आल्या. तसेच आठ गाड्या अंशत: रद्द करण्यात आल्याचे रेल्वेकडून सांगण्यात आले, आंदोलनामुळे ७२ रेल्वेगाडय़ांना विलंब झाल्याचेही रेल्वे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
राहुल गांधींची टीका
‘अग्निपथ’ योजनेवर काँग्रेससह विरोधकांनी जोरदार टीका केली़ तरुणांना ‘अग्निपथा’वर चालायला लावून त्यांच्या संयमाची ‘अग्निपरीक्षा’ घेऊ नका, असे आवाहन काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी पंतप्रधानांना केले. तरुणांचा स्वप्नभंग करू नका, असे सांगत काँग्रेस नेत्या प्रियंका गांधी यांनीही सरकारला लक्ष्य केले. माकप, भाकप, समाजवादी पक्ष, बसप आदी पक्षांनीही केंद्रावर टीका केली़ ‘अग्निपथ’ योजनेविरोधात उत्तर प्रदेशातील सर्व जिल्ह्यांत शनिवारी आंदोलन करण्याची घोषणा राष्ट्रीय लोकदलाने केली आहे.
बिहारमध्ये भाजपाची कोंडी
भाजपाचे ज्येष्ठ नेते आणि मंत्री ‘अग्निपथ’ योजनेचे कौतुक करून प्रचार करत असताना बिहारमध्ये सत्ताधारी आघाडीतील संयुक्त जनता दलाने वेगळी भूमिका घेतली. ‘‘हिंसाचाराचे समर्थन करता येणार नाही़ पण, या आंदोलकांचे म्हणणे ऐकायला हवे’’, असे पक्षाने म्हटले आहे. या योजनेवर थेट टीका न करता आंदोलकांची बाजू ऐकण्याची गरज व्यक्त करत संयुक्त जनता दलाने भाजपाची कोंडी केली.
माघार आणि सवलती
‘अग्निपथ’ योजनेवरून तरुणांचा रोष आणि विरोधकांच्या टीकेला सामोरे जाणाऱ्या केंद्र सरकारने एक पाऊल मागे घेतले. या योजनेंतर्गत सैन्यभरतीसाठी वयोमर्यादा २१ वरून २३ करण्याचा निर्णय केंद्राने घेतला आहे. या योजनेमुळे संरक्षण दलाला नवे सामर्थ्य मिळेल, असा दावा करत सरकारने योजनेचे फायदे अधोरेखित केल़े चार वर्षांच्या सेवेनंतर ‘अग्निवीरां’ना ११. ७१ लाखांचा सेवानिधी, बँक कर्ज योजनेचा लाभ, बारावीच्या समकक्ष प्रमाणपत्र मिळणार आहे, याकडे केंद्राने लक्ष वेधले. केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दल आणि राज्य पोलीस दलांत ‘अग्निवीरां’ना प्राधान्य देण्यात येईल, असेही केंद्राने स्पष्ट केले.
तरुणांचा आक्षेप काय?
चार वर्षांच्या सेवेनंतर रोजगाराचे काय, असा प्रश्न आंदोलकांना पडला आहे. त्यामुळे या योजनेत नोकरीची सुरक्षितता नसणे आणि पेन्शन लाभ न मिळणे हे आंदोलकांच्या दृष्टीने आक्षेपाचे मुद्दे आहेत. दोन वर्षे करोनामुळे लष्करभरती होऊ शकली नाही, त्यामुळे तरुणांमध्ये असंतोष आहे. आता ही योजनाच रद्द करावी, अशी आंदोलकांची प्रमुख मागणी आहे.
अनेक राज्यांमध्ये आंदोलनं आणि जाळपोळ
‘अग्निपथ’ योजनेंतर्गत चार वर्षांसाठी ‘अग्निवीरां’ची भरती करण्यात येणार असल्याची घोषणा केंद्र सरकारने मंगळवारी केली होती. त्यानंतर बिहारमध्ये या योजनेच्या निषेधाचा सूर उमटला़ त्याचे लोण गुरुवारी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, जम्मू, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेशपर्यंत पोहोचले. बिहारमधील बहुतांश जिल्ह्य़ांमध्ये तरुणांनी रेल्वेमार्ग आणि रस्त्यांवर जाळपोळ केली. भाजपाच्या एका आमदाराच्या वाहनावर दगडफेक करण्यात आली. आंदोलकांनी आरा रेल्वे स्थानकावर एका रेल्वेइंजिनाला आग लावली. छाप्रा, भबुआ रेल्वे स्थानकांतही आंदोलकांनी मोडतोड केली़ आंदोलकांना पांगविण्यासाठी पोलिसांना अश्रुधुराच्या नळकांडय़ा फोडाव्या लागल्या.
उत्तर प्रदेशमध्ये मोठा विरोध
उत्तर प्रदेशातील सहा जिल्ह्य़ांत तरुणांनी दगडफेक, घोषणाबाजी करत या योजनेचा निषेध केला. अलिगड आणि आग्रा येथे आंदोलकांनी दगडफेक केली. निदर्शनांमुळे अलिगडमध्ये दोन तास वाहतूक विस्कळीत झाली. आग्रा येथे सरकारी बसवर दगडफेक करण्यात आली. आंदोलकांनी आग्रा-जयपूर महामार्गही रोखून धरला. बुलंदशहर, मथुरा, फिरोजाबाद आणि बलिया या जिल्ह्यांतही तरुण रस्त्यावर उतरले.
हरियाणामध्येही जाळपोळ
हरियाणाच्या पालवलमध्ये शेकडो तरुणांनी रस्त्यावर उतरून वाहनांची जाळपोळ केली. आंदोलकांनी रस्ते रोखून धरत दगडफेकही केली. गुरुग्राम, रेवारी, छार्की, हिसार, रोहतक या जिल्ह्यांमध्ये आंदोलन झाले. पालवलमध्ये आंदोलकांना पांगविण्यासाठी पोलिसांनी हवेत गोळीबार केला. या हिंसाचारात अनेक पोलीस जखमी झाले. हिंसाचारामुळे पालवलमध्ये इंटरनेट सेवा बंद करण्यात आली.
राजस्थान आणि मध्य प्रदेशमध्येही पडसाद
राजस्थानमध्ये राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पक्षाच्या नेतृत्वाखाली तरुणांनी निदर्शने केली. जयपूर, जोधपूर, अजमेरमध्ये हिंसक आंदोलन झाले. या जिल्ह्यांत जादा पोलीस कुमक मागवून परिस्थितीवर नियंत्रण मिळवल्याचे पोलीस अधिकाऱ्यांनी सांगितले. मध्य प्रदेशात ग्वाल्हेर आणि इंदोर येथे आंदोलन झाले.
दिल्लीमध्येही आंदोलन
दिल्लीतही आंदोलकांनी रेल्वेमार्ग रोखून धरले. जम्मूमध्ये बी़ सी़ मार्गावरील लष्करी कार्यालयाबाहेर तरुणांनी निदर्शने केली. तसेच त्यांनी काही ठिकाणी रस्ते रोखून धरले पोलिसांनी निदर्शकांवर लाठीमार केला.
३४ रेल्वेगाड्या रद्द
उत्तर भारतात तरुणांच्या हिंसक आंदोलनामुळे ३४ रेल्वेगाड्या रद्द करण्यात आल्या. तसेच आठ गाड्या अंशत: रद्द करण्यात आल्याचे रेल्वेकडून सांगण्यात आले, आंदोलनामुळे ७२ रेल्वेगाडय़ांना विलंब झाल्याचेही रेल्वे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
राहुल गांधींची टीका
‘अग्निपथ’ योजनेवर काँग्रेससह विरोधकांनी जोरदार टीका केली़ तरुणांना ‘अग्निपथा’वर चालायला लावून त्यांच्या संयमाची ‘अग्निपरीक्षा’ घेऊ नका, असे आवाहन काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी पंतप्रधानांना केले. तरुणांचा स्वप्नभंग करू नका, असे सांगत काँग्रेस नेत्या प्रियंका गांधी यांनीही सरकारला लक्ष्य केले. माकप, भाकप, समाजवादी पक्ष, बसप आदी पक्षांनीही केंद्रावर टीका केली़ ‘अग्निपथ’ योजनेविरोधात उत्तर प्रदेशातील सर्व जिल्ह्यांत शनिवारी आंदोलन करण्याची घोषणा राष्ट्रीय लोकदलाने केली आहे.
बिहारमध्ये भाजपाची कोंडी
भाजपाचे ज्येष्ठ नेते आणि मंत्री ‘अग्निपथ’ योजनेचे कौतुक करून प्रचार करत असताना बिहारमध्ये सत्ताधारी आघाडीतील संयुक्त जनता दलाने वेगळी भूमिका घेतली. ‘‘हिंसाचाराचे समर्थन करता येणार नाही़ पण, या आंदोलकांचे म्हणणे ऐकायला हवे’’, असे पक्षाने म्हटले आहे. या योजनेवर थेट टीका न करता आंदोलकांची बाजू ऐकण्याची गरज व्यक्त करत संयुक्त जनता दलाने भाजपाची कोंडी केली.