चार वर्षांपूर्वी शेतकऱ्यांना ५२ हजार कोटींच्या कर्जमाफीवरील नियंत्रक व महालेखा परीक्षकांच्या (कॅग) अहवालावरून बुधवारी संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये तीव्र पडसाद उमटले. या प्रकरणी कोणतीही अनियमितता आढळल्यास संबंधितांवर कठोर कारवाई करण्यात येईल, अशी राज्यसभेत पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांना ग्वाही देणे भाग पडले. या मुद्दय़ावर आज लोकसभेत गोंधळामुळे प्रश्नोत्तराचा तास वाया गेला. शून्य प्रहरात विरोधकांनी सरकारला धारेवर धरल्यानंतर कर्जमाफीतील गैरप्रकारांवर गुरुवारी चर्चा करण्याचे आश्वासन संसदीय कामकाजमंत्री कमलनाथ यांनी दिले.
पवारांनी आरोप फेटाळला
शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीत पैशाचा अपहार झालेला नसून यासंबंधीचे चित्र स्पष्ट करण्यासाठी कॅगने व्यापक लेखापरीक्षण करावे, असे कृषीमंत्री शरद पवार यांनी म्हटले आहे. शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर केंद्र सरकारने बँकांना पैसा पाठविला. रिझव्‍‌र्ह बँक आणि ‘नाबार्ड’च्या देखरेखीत बँकांनी लाभार्थी शेतकऱ्यांची निवड केली. त्यांच्या कर्जमाफीची रक्कम थेट बँक खात्यांमध्ये जमा करण्यात आली. अशा स्थितीत घोटाळ्याचा प्रश्न कुठे उपस्थित होतो, अशा शब्दात पवार यांनी कर्जमाफी योजनेत गैरव्यवहार झाल्याचा दावा फेटाळून लावला. ३ कोटी ६९ लाख लाभार्थी शेतकऱ्यांपैकी ९०,५७६ शेतकऱ्यांच्या खात्यांचे म्हणजे ०.२५ टक्के खात्यांचे परीक्षण करून ‘कॅग’ने हा निष्कर्ष काढला आहे. एवढय़ा अल्प आकडय़ांच्या आधारे असा निष्कर्ष काढणे योग्य नसल्याचे मत पवार यांनी व्यक्त केले. मोठय़ा प्रमाणावर लेखापरीक्षण होईल तेव्हाच चित्र स्पष्ट होईल. अपात्र शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ पोहोचविला गेला असेल तर त्यांच्याकडून बँकांना वसुली करता येईल. पात्र शेतकऱ्यांना लाभ मिळवून देण्याविषयी केंद्र सरकार निर्णय घेऊ शकेल, असे ते म्हणाले.
कुणाचीही गय करणार नाही – पंतप्रधान
राज्यसभेतील उपनेते रविशंकर प्रसाद यांनी शून्य प्रहरात उपस्थित केलेल्या या मुद्दय़ावर भाष्य करताना पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी असा घोटाळा झाला असल्यास कुणाचीही गय केली जाणार नाही आणि संबंधितांवर कठोर कारवाई करण्यात येईल, अशी ग्वाही दिली. कर्जमाफीविषयी ‘कॅग’च्या अहवालाने दाखवून दिलेल्या त्रुटींचा परामर्श संसदेच्या परंपरेनुसार लोकलेखा समितीत घेतला जातो. यात कुठलीही अनियमितता आढळल्यास संबंधितांवर कठोर कारवाई केली जाईल असे आपण आश्वासन देतो, असे पंतप्रधान मनमोहन सिंग उत्स्फूर्त निवेदन करताना म्हणाले. पंतप्रधानांच्या निवेदनानंतरही भाजप सदस्यांचे समाधान झाले नाही आणि त्यांनी मध्यभागी येऊन घोषणा द्यायला सुरुवात केल्यामुळे उपसभापती पी. जे. कुरियन यांनी सभागृहाचे कामकाज दहा मिनिटांसाठी तहकूब केले.
लोकसभेत आज चर्चा, स्वराज यांची टीका
या मुद्दय़ावरून लोकसभेत भाजपच्या सदस्यांनी गोंधळ केला आणि चर्चेची मागणी केली. त्यामुळे लोकसभेचे कामकाज दुपारी बारा वाजेपर्यंत तहकूब करावे लागले. शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीविषयी धक्कादायक आणि देशाला शरमेने मान खाली घालायला लावणारे तथ्य समोर आल्याची टीका लोकसभेतील विरोधी पक्षनेत्या सुषमा स्वराज यांनी केली. आजवरच्या भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांमध्ये सरकारवर आरोप लागले. पण हे असे प्रकरण आहे, जिथे सरकारी खजिन्याची बँकेचे कर्मचारी आणि अधिकारी लूट करीत राहिले आणि सरकार त्यावर नजर ठेवू शकली नाही. या प्रकरणी रिझव्‍‌र्ह बँकेने सर्व बँकांना पत्रे लिहून पंधरा दिवसांच्या आत ज्या अपात्र लोकांना जास्त पैसा मिळाला त्यांच्याकडून वसुली करण्यात यावी, बँक कर्मचारी आणि लेखापरीक्षकांची जबाबदारी निश्चित करण्यात यावी, दोषी अधिकाऱ्यांविरुद्ध गुन्हे दाखल करण्यात यावेत, असे केंद्र सरकारचे निर्देश असल्याचे नमूद केले होते. रिझव्‍‌र्ह बँकेने दिलेली १५ दिवसांची मुदत ३० जानेवारी रोजीच संपली. ही कारवाई झाली असती तर त्याचा मंगळवारी सादर झालेल्या ‘कॅग’च्या अहवालात उल्लेख झाला असता, असे त्या म्हणाल्या. यानिमित्ताने झालेल्या चर्चेत रेवतीरमण सिंह, अनंत गीते, डॉ. मुरली मनोहर जोशी, शरद यादव, सुदीप बंडोपाध्याय, वासुदेव आचार्य, भातृहरी महताब, दारासिंह चौहान, तंबी दुराई, नामा नागेश्वर राव, संजय निरुपम, माजी पंतप्रधान एच. डी. देवेगौडा आदींनी भाग घेतला. या विषयावर लोकसभेत उद्या चर्चा करण्यात येणार आहे.
