नवी दिल्ली : लोकसभेतील काँग्रेसचे खासदार डी. के. सुरेश यांच्या कथित विभाजनवादी वक्तव्यामुळे काँग्रेसची संसदेत कोंडी झाली. सुरेश यांच्या विधानापासून काँग्रेसने स्वत:ला अलिप्त केले तरीही, भाजपच्या टीकेचा आक्रमक प्रहार थेट पक्षाध्यक्ष व राज्यसभेचे विरोधीपक्ष नेते मल्लिकार्जुन खरगे यांना सहन करावा लागला. मात्र, हा मुद्दा बाजूला ठेवत झारखंडच्या मुद्दयावरून विरोधकांनी सभात्याग केल्यामुळे सत्ताधारी बाकांवर संतापाची लाट उसळली.
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सादर केलेल्या लेखानुदानावर कर्नाटकचे उपमुख्यमंत्री डी. कॉ. शिवकुमार यांचे बंधू व काँग्रेसचे खासदार डी. के. सुरेश यांनी, ‘केंद्राने करातील योग्य वाटा राज्यांना दिला नाही तर नाइलाजाने दक्षिणेकडील राज्यांना वेगळया राष्ट्राची मागणी करण्याशिवाय पर्याय उरणार नाही’, अशी आक्षेपार्ह प्रतिक्रिया दिली होती. त्यावर राज्यसभेत गटनेते पीयूष गोयल व लोकसभेत केंद्रीय संसदीय कामकाजमंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी आक्षेप घेत काँग्रेसच्या माफीची मागणी केली. या मुद्दयावरून काँग्रेस व भाजपमध्ये सभागृहांत हमरातुमरी झाली.
हेही वाचा >>> बहुपत्नीत्वावर बंदी, विवाहवयाची निश्चिती; उत्तराखंडमध्ये समान नागरी कायद्याचा मसुदा सादर
राज्यसभेचे सभापती जगदीप धनखड यांनी गोयल यांना संबंधित विधानाचा पुरावा सभागृहाच्या पटलावर ठेवण्यास सांगून या प्रकरणाची गंभीर दखल घेतली. राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खरगे यांनी डी. के. सुरेश यांच्या विधानावर खेद व्यक्त केला नसला तरी, काँग्रेसचे पक्षाध्यक्ष या नात्याने सुरेश यांच्या वक्तव्यापासून स्वत:ला दूर केले.
विरोधकांच्या सभात्यागामुळे भाजप अचंबित
‘सुरेश हे लोकसभेचे सदस्य असून तिथे गटनेते या नात्याने पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी आक्षेप घेऊन तिथल्या सभागृहात चर्चा करावी’, हा विरोधाचा मुद्दा सभापती धनखड यांनी फेटाळला. त्याचवेळी खरगेंनी झारखंडमधील राज्यपालांच्या भूमिकेवर शंका उपस्थित करून चर्चेची मागणी केली आणि त्यानंतर विरोधकांनी सभात्याग केला. विरोधकांच्या सभात्यागामुळे सुरेश यांचा मुद्दा अचानक बाजूला पडला. विरोधकांच्या या कृतीमुळे भाजपचे सदस्य अचंबित झालेले दिसले.
केरळ विधानसभेत केंद्राविरोधातील ठराव मंजूर
तिरुवअनंतपुरम : केंद्र सरकार राज्याची आर्थिक गळचेपी करून देशाची संघराज्य रचना उद्ध्वस्त करत असल्याचा आरोप करणारा ठराव शुक्रवारी केरळ विधानसभेत एकमताने मंजूर करण्यात आला. केंद्राने केरळची पतमर्यादा कमी केली आहे आणि महसूल तूट अनुदानात कपात केली आहे असे हा ठराव मांडणारे राज्याचे अर्थमंत्री के एन बालगोपाल यांनी सांगितले. काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील यूडीएफने विधानसभेतून सभात्याग केला असतानाच विधानसभेचे अध्यक्ष ए एन शमसीर यांनी हा ठराव मंजूर झाल्याचे सांगितले.
ममता बॅनर्जीचे केंद्राविरोधात धरणे
कोलकाता : विविध समाजकल्याण योजनांसाठी राज्याला केंद्र सरकारकडून थकित असलेला निधी मिळावा या मागणीसाठी पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी शुक्रवारी येथे धरणे आंदोलन केले. त्यांच्याबरोबर तृणमूल काँग्रेसचे नेते आणि कार्यकर्तेही उपस्थित होते. ‘मनरेगा’ आणि ‘प्रधानमंत्री आवास योजने’सारख्या विविध योजनांसाठी हजारो कोटी रुपये केंद्राकडून येणे आहे असे मुख्यमंत्र्यांचे म्हणणे आहे. यावरून राज्य आणि केंद्राचे संबंध ताणले गेले आहेत.
विभाजनवादाला आम्ही पाठिंबा देत नाही. काँग्रेसने नेहमीच देशाच्या एकतेचा विचार केला आहे. कन्याकुमारीपासून काश्मीपर्यंत देश अखंड राहिला पाहिजे यासाठी काँग्रेसने संघर्ष केला आहे. माजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी देशासाठी स्वत:चा प्राण गमावला.
– मल्लिकार्जुन खरगे, राज्यसभेचे विरोधी पक्षनेते
काँग्रेस विभाजवादी प्रवृत्तींना खतपाणी घालत आहे. प्रत्येक लोकप्रतिनिधीला या देशाचे अखंडत्व व सार्वभौमत्व टिकवण्याची घटनात्मक शपथ घ्यावी लागते. सुरेश यांनी देशाच्या फाळणीची भाषा करून संविधानाचा अपमान केला आहे. त्यांचे विधान सार्वभौमत्वाला बाधा आणणारे आहे. – पीयूष गोयल, राज्यसभेतील भाजप गटनेते
