लोकसेवा आयोगाच्या प्रादेशिक भाषाविरोधाने राजकारण तापले

केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या मुख्य पात्रता परीक्षेचे स्वरूप बदलताना मराठी व हिंदूीसह सर्व भारतीय भाषांच्या प्रश्नपत्रिका रद्द करण्याच्या निर्णयामुळे राजकीय पक्षांतून तीव्र संताप व्यक्त करण्यात येत आहे. या निर्णयाविरुद्ध गुरुवारी शिवसेनेचे खासदार भारतकुमार राऊत यांनी राज्यसभेत तीव्र निषेध नोंदविला, तर भाजपने या मुद्दय़ावर संसदेत सरकारला धारेवर धरून निर्णयच मागे घ्यायला लावण्याचा निर्धार व्यक्त केला आहे.
केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षा प्रणालीत फेरबदल करण्याचा निर्णय विद्यापीठ अनुदान आयोगाचे माजी अध्यक्ष प्रा. अरुण निगवेकर यांच्या नेतृत्वाखालील समितीने केलेल्या शिफारशींच्या आधारे घेण्यात आला आहे. परीक्षा पद्धतीतील बदलांना पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी अलीकडेच मंजुरी देऊन त्यासंबंधी अधिसूचनाही जारी केली आहे. २०१३ साली होणारी परीक्षा नव्या अभ्यासक्रमानुसार होणार आहे. केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या वतीने आयएएस, आयपीएस, आयआरएस, आयएफएस आदी परीक्षांच्या माध्यमातून भारतीय प्रशासन, पोलीस, विदेश आणि महसूल सेवांमध्ये भरती केली जाते. परीक्षा पद्धतीत नुकत्याच झालेल्या बदलांनुसार इंग्रजीची परीक्षा देणे अनिवार्य ठरणार असून गुणवत्ता यादी ठरविताना इंग्रजीतील गुणांचा विचार केला जाणार आहे. यापूर्वी इंग्रजीसोबत भारतीय भाषेच्या परीक्षेत किमान गुण मिळविणे अनिवार्य होते, पण गुणवत्ता यादी निश्चित करताना भारतीय भाषेत मिळालेल्या गुणांचा विचार केला जात नव्हता. शिवाय ज्यांनी बीएची पदवी घेताना भाषासाहित्य शिकले असेल, अशाच विद्यार्थ्यांना केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षेत वैकल्पिक विषय म्हणून भाषेच्या साहित्याची निवड करता येईल.
वीस वर्षांनंतर परीक्षा पद्धतीत करून इंग्रजी विषयाचे माहात्म्य वाढविण्यात आल्यामुळे भारतीय भाषांच्या माध्यमात शिकणाऱ्या, तसेच दलित आणि मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांचे नुकसान होणार असल्याची भावना व्यक्त करण्यात येत आहे. भारतीय भाषांची उपेक्षा करण्याचे फळ सरकारला भोगावे लागेल, असा इशारा विरोधी पक्षाचे सदस्य देत आहेत. मात्र सरकारने विरोधकांचा हा दावा फेटाळून लावला आहे.
मराठी भाषेला वैकल्पिक विषय म्हणून मान्यता दिली नाही तर महाराष्ट्रात केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षा होऊच देणार नाही, असा इशारा शिवसेनेने दिला आहे. शिवसेना खासदारांचे शिष्टमंडळ राष्ट्रपती प्रणब मुखर्जी यांना भेटून हा अन्याय दूर करण्याची मागणी करणार आहेत.
भारतीय भाषांची वंचना करणे हा मोठाच अन्याय असून त्याविरुद्ध आम्ही संसदेत आवाज उठवून यूपीए सरकारला हा निर्णय मागे घ्यायला भाग पाडू, असे भाजपचे राष्ट्रीय प्रवक्ते व राज्यसभा सदस्य प्रकाश जावडेकर म्हणाले. नव्या अभ्यासक्रमात ‘नीतीशास्त्र आणि सचोटी’ या विषयाचा समावेश करणे स्वागतार्ह असले तरी त्यासाठी भाषेचा बळी घेणे योग्य नाही, अशी टीका जावडेकर यांनी केली.
गुरुवारी राज्यसभेत शून्य प्रहरादरम्यान शिवसेनेचे खासदार भारतकुमार राऊत यांनी हा मुद्दा उपस्थित केला. सरकारच्या या निर्णयामुळे केवळ इंग्रजी माध्यमातील मुलांना प्रशासकीय सेवेत दाखल होण्याची संधी मिळणार असून अन्य प्रतिभावान विद्यार्थी वंचित राहतील, असे ते म्हणाले. पण उपसभापती पी. जे. कुरियन यांनी भारतकुमार राऊत यांना आपले म्हणणे पूर्ण करू दिले नाही. त्यांच्या वाटय़ाची तीन मिनिटे संपल्याचे सांगून कुरियन यांनी त्यांचा माईक बंद केला. त्यानंतर मिनिटभर बोलण्याचा राऊत यांनी प्रयत्न केला. त्यांच्यापाठोपाठ निवेदनासाठी उठलेले शिवसेनेचेच अनिल देसाई यांनी राऊत यांना म्हणणे पूर्ण करू द्या, अशी कुरियन यांना विनंती केली. त्यामुळे राऊत बोलत राहिले, पण त्यांचे प्रतिपादन नोंदविले जाणार नसल्याचे सांगून कुरियन यांनी त्यांना बसायला भाग पाडले.