जातीय हिंसाचारविरोधी विधेयकाने गदारोळ

जातीय हिंसाचारविरोधी विधेयकावरून सत्ताधारी काँग्रेसला राज्यसभेत सर्वपक्षीय विरोधाचा सामना करावा लागला. विधेयकावर चर्चेला सुरुवात करताच भारतीय जनता पक्ष, समाजवादी पक्षाच्या सदस्यांनी घोषणाबाजी सुरू केली. हे विधेयक म्हणजे राज्याच्या अधिकारांवर अतिक्रमण असल्याचा आरोप विरोधी पक्षनेते अरुण जेटली यांनी केला. त्यावर सारवासारव करीत अशी तरतूद काढून टाकल्याचे केंद्रीय कायदा मंत्री कपिल सिब्बल यांनी सांगितले. तीव्र विरोधामुळे विधेयकावरील चर्चा अनिश्चित काळासाठी थांबविण्यात आली.
जातीय हिंसाचारविरोधी विधेयकामुळे राज्याच्या अधिकारांवर गदा येईल, असा आरोप भाजप सातत्याने करीत आहे. हे विधेयक म्हणजे निव्वळ राज्यांवर नियंत्रण मिळविण्यासाठीचा प्रकार असल्याचे जेटली म्हणाले. कायदा व सुव्यवस्था हा राज्यांतर्गत प्रश्न असताना केंद्राचा हस्तक्षेप कशासाठी, असा प्रश्न जेटली यांनी विचारला. माकप नेते सीताराम येच्युरी म्हणाले की, या विधेयकामुळे घटनात्मक रचनेला धक्का लागणार आहे. अखेरीस या विधेयकावरील चर्चा थांबवीत असल्याचे उपसभापती पी. जे. कुरियन यांनी सांगितले. त्यानंतर जातीऐवजी आर्थिक निकषांवर आरक्षणाचा मुद्दा पेटला. काँग्रेस सरचिटणीस जनार्दन द्विवेदी यांच्या वक्तव्याचा दाखला देत बसप खासदारांनी सरकारविरोधात घोषणाबाजीला सुरुवात केली. ‘दलितविरोधी सरकार नहीं चलेगी’, अशा घोषणा बसप खासदारांनी दिल्या. त्यावर स्पष्टीकरण देताना संसदीय कामकाज राज्यमंत्री राजीव शुक्ला म्हणाले की, द्विवेदी यांनी व्यक्त केलेले मत वैयक्तिक आहे. सध्याच्या निकषांवरच आरक्षण कायम राहील. राज्य घटनेतील तरतुदीप्रमाणेच आरक्षण देण्यात येईल. त्यात बदल करण्याचा सरकारचा कधीही इरादा नव्हता. शुक्लांच्या स्पष्टीकरणानंतर बसप खासदार शांत झाले. अगास्ता वेस्टलँड प्रकरणातील नव्या खुलाशावर स्पष्टीकरण देण्यास संरक्षणमंत्री ए. के. अ‍ॅन्टोनी उभे राहताच पुन्हा गोंधळाला सुरुवात झाली. तेलंगणाविरोधाच्या घोषणाही अधूनमधून येत होत्या. अखेरीस गोंधळात दिवसभरासाठी कामकाज तहकूब करण्यात आले.