केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या (यूपीएससी) नागरी सेवा अभिक्षमता चाचणी (सीसॅट) परीक्षेला विरोध करणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाने दिल्लीत हिंसक वळण घेतले असून शुक्रवारी संसद भवनावर मोर्चा नेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना पोलिसांनी ताब्यात घेतले. या आंदोलनाचे पडसाद संसदेतही उमटले व या प्रश्नी निश्चित वेळेत तोडगा काढण्याची मागणी करीत विरोधी पक्षांच्या सदस्यांनी गदारोळ घातला.
सीसॅटच्या प्रश्नपत्रिकेचे स्वरूप इंग्लिश माध्यमातील विद्यार्थ्यांसाठी सोपे ठरावे, अशा पद्धतीने आखण्यात आल्याची तक्रार करीत यूपीएससी परीक्षार्थीनी गेल्या काही दिवसांपासून दिल्लीत आंदोलन छेडले आहे. या आंदोलकांना शांत करण्याचा सरकारचा प्रयत्न सुरू असतानाच यूपीएससीने २४ ऑगस्ट रोजी होऊ घातलेल्या या परीक्षेसाठी गुरुवारपासून प्रवेशपत्रे देण्यास सुरुवात केली. त्यामुळे आंदोलकांच्या संतापात भर पडली व गुरुवारी रात्री उत्तर दिल्लीत जाळपोळ व दगडफेक करण्यात आली. त्यापाठोपाठ शुक्रवारी संसदेला घेराव घालण्यासाठी निघालेल्या मोर्चात सहभागी झालेल्या दीडशे विद्यार्थ्यांना पोलिसांनी ताब्यात घेतले. या पाश्र्वभूमीवर दिल्लीत तणावाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
यूपीएससी परीक्षांमध्ये प्रादेशिक भाषांच्या विद्यार्थ्यांच्या घसरत्या टक्केवारीबाबत चिंता व्यक्त करीत या प्रश्नी निश्चित वेळेत तोडगा निघावा, अशी मागणी संसदेत सर्वपक्षीय सदस्यांनी केली. या मुद्दय़ावरून समाजवादी पक्ष व द्रमुकने राज्यसभेत सभापतींच्या आसनासमोरील हौदय़ात उतरून घोषणाबाजी सुरू केली. या वेळी झालेल्या गोंधळामुळे दोनदा सभागृहाचे कामकाज तहकूब करावे लागले.
केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह यांनी सभागृहात निवेदन देत सरकारची भूमिका मांडली. ‘सीसॅट परीक्षेबाबत नेमलेल्या समितीला आठवडाभरात अहवाल देण्याच्या सूचना करण्यात आल्या आहेत. त्यांचा अहवाल आल्यानंतर सरकार आपली भूमिका मांडेल,’ असे ते म्हणाले. मात्र, त्याच वेळी विद्यार्थ्यांना प्रवेशपत्रे वाटण्याचा निर्णय यूपीएससीचा असून त्यामध्ये सरकार हस्तक्षेप करणार नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. विद्यार्थ्यांनी संयमाची भूमिका बाळगावी, असे आवाहन त्यांनी केले.
