यूपीएससी परीक्षेच्या मुलाखतीसाठी दिल्लीत येणाऱ्या मराठी विद्यार्थ्यांना आता सात दिवस जुन्या महाराष्ट्र सदनात निवास करता येणार आहे. मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी त्यासंबंधीचे आदेश सोमवारी दिल्लीतील निवासी आयुक्त विपिन मलिक यांना दिले. मुख्यमंत्र्यांच्या निर्णयामुळे मुलाखतीला येणाऱ्या विद्यार्थ्यांना दिलासा मिळाला असला तरी निवास जुन्या महाराष्ट्र सदनात, तर भोजन, चहा व नाश्ता नवीन महाराष्ट्र सदनात असा द्राविडी प्राणायाम मात्र त्यांना करावा लागणार आहे.
दरवर्षी यूपीएससीच्या मुलाखतीसाठी दिल्लीत येणाऱ्या मराठी विद्यार्थ्यांना सात दिवस अत्यंत माफक दरात महाराष्ट्र सदनात निवास करता येत असे. परंतु दोन वर्षांपूर्वी नियमात बदल करून सातऐवजी तीनच दिवस ही सवलत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. यासंबंधीचे वृत्त ‘लोकसत्ता’मध्ये प्रसिद्ध झाले होते. त्यानंतर मुख्यमंत्री चव्हाण यांनी सवलत पूर्ववत करण्याचा निर्णय घेतला.
कोटय़वधींची मालमत्ता असलेले जुने महाराष्ट्र सदन २०१२ पासून निवासासाठी बंद आहे. मात्र, सदनाच्या व्यवस्थापनावर कोटय़वधींचा खर्च सुरू आहे. अतिथींसाठी सदन बंद करण्यात आल्याने सदनाचा लक्षावधी रुपयांचा महसूलही गेल्या दोन वर्षांत बुडाला. विशेष म्हणजे, जुने महाराष्ट्र सदन बंद करण्याचा निर्णय निवासी आयुक्त मलिक यांनी घेतला असल्याचे समजते. कोपर्निकस मार्गावर असलेल्या या जुन्या महाराष्ट्र सदनात भोजनाची व्यवस्था नाही. अशा ठिकाणी यूपीएससीच्या मुलाखतीसाठी आलेल्या विद्यार्थ्यांच्या निवासाची सोय करण्यात आली आहे. तेथून कस्तुरबा गांधी मार्गावरील नवीन महाराष्ट्र सदनात या विद्यार्थ्यांना चहा-नाश्ता व जेवणासाठी जावे लागणार आहे.
नवीन व जुन्या महाराष्ट्र सदनांच्या एकूण दोनशेपेक्षाही जास्त खोल्या असतानादेखील यूपीएससीच्या मुलाखतीसाठी येणाऱ्या विद्यार्थ्यांची केवळ तीनच दिवस निवास व्यवस्था करण्यात येणार होती. जानेवारीत अखिल भारतीय काँग्रेसच्या राष्ट्रीय अधिवेशनासाठी महाराष्ट्रातील विविध जिल्ह्य़ांचे काँग्रेस अध्यक्ष, महापौर आदींची निवास व्यवस्था दोन्ही महाराष्ट्र सदनात करण्यात आली होती. राजकीय नेत्यांसाठी पायघडय़ा, तर मराठी विद्यार्थ्यांची गैरसोय, अशीच महाराष्ट्र सदनाची भूमिका होती. परंतु सोमवारच्या निर्णयामुळे मराठी विद्यार्थ्यांना काहीसा दिलासा मिळाला आहे.
लोकसत्ता वृत्त: ‘महाराष्ट्र सदना’चा मराठी विद्यार्थ्यांवरच अन्याय
