चैनीचे आणि सुखसोयींचे आयुष्य जगतानाही आपल्या कुटुंबाचा समावेश दारिद्रय़ रेषेखाली करून सरकारी लाभ उपटणाऱ्या नागरिकांना लवकरच या श्रेणीतून बाहेर पडावे लागणार आहे. केंद्रीय नियोजन आयोगाच्या तज्ज्ञ समितीने याबाबत सरकारला शिफारसी केल्या असून शहरी भागात राहणाऱ्या नागरिकांसाठी गरिबीची नवी व्याख्या या समितीने केली आहे.
ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ एस. आर. हशीम यांच्या अध्यक्षतेखाली तीन वर्षांपूर्वी ही समिती स्थापन करण्यात आली आहे. शहरी भागात राहणाऱ्या दारिद्रय़ रेषेखालील नागरिकांची वस्तुस्थिती शोधण्याचे काम या समितीवर सोपविण्यात आले आहे. त्यानुसार या समितीने सरकारला काही सूचना केल्या असून शहरी भागातील गरीब नागरिक ओळखण्याचे सोपे निकष यात सांगण्यात आले आहेत. शहरात राहणाऱ्या ज्या नागरिकांकडे कार अथवा दुचाकी, वातानुकूलन यंत्रणा, संगणक अथवा लॅपटॉप, फ्रिज, दूरध्वनी, धुलाईचे यंत्र यांपैकी किमान एक वस्तू असेल तर त्यांचा समावेश दारिद्रय़ रेषेखालील नागरिकांत होऊ शकत नाही. असे नागरिक या यादीत असतील तर त्यांची नावे त्यातून वगळावीत, असे या समितीने म्हटले आहे.
शहरातील गरीब ओळखण्याचीही सोपी व्याख्या या तज्ज्ञ समितीने केली आहे. शहरातील ज्या नागरिकांच्या घरांची छपरे आणि भिंती प्लास्टिक अथवा पॉलीथीनने बनविलेली असतात, या घरासाठी गवत, बांबू, चिखल, कच्च्या विटा यांचा वापर केलेला असतो, ज्यांच्या घराला केवळ एकच खोली असते, अशा सर्वाना गरीब समजण्यात यावे. त्यांचा समावेश आपोआप दारिद्रय़ रेषेखाली होऊ शकतो, असे या समितीने नमूद केले आहे. सफाई कामगार, घरगडी, मोलकरीण, माळीकाम करणारे आदींसह ज्या घरातील किमान एक सदस्य भिकारी असतो अथवा कचरा गोळा करणारा असतो, ज्यांच्या घरातील सदस्य दैनंदिन अथवा अनियमित वेतनावर काम करतात, अशा सर्वानाही दारिद्रय़ रेषेखालील मानावे, असे या समितीने सुचविले आहे.