अमेरिकेतील ९/११ हल्ल्याला आज २० वर्षे पूर्ण झाली. ११ सप्टेंबर २००१ रोजी अमेरिकेवर झालेल्या हल्ल्यामुळे संपूर्ण जग हादरून गेलं होतं. चार विमानांचं अपहरण करून अल-कायदाच्या दहशतवाद्यांनी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, पेन्टागनवर हल्ला केला. या हल्ल्यात जवळपास ३ हजार निष्पाप नागरिकांचा बळी गेला. मृतांचा आकडा पाहता आतापर्यंतचा जगातील सर्वात मोठा हल्ला आहे. या दहशतवादी हल्ल्यानंतर अमेरिकेने दहशतवाद संपवण्याचा विडा उचलला. मात्र अमेरिकेने घेतलेल्या निर्णयाचा गेल्या २० वर्षात किती प्रभाव पडला हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.
अमेरिकेतील ९/११ हल्ला अर्थात ११ सप्टेंबर २००१ या दिवशी काय झालं?
अलकायदाच्या दहशतवाद्यांनी ११ सप्टेंबरला चार विमानांचं अपहरण केलं. अमेरिकेवर हल्ला करण्याचा त्यांचा इरादा स्पष्ट होता. सर्वात प्रथम अमेरिकेचं एअरलाइन फ्लाइट ११ च्या माध्यमातून हल्ला करण्यात आला. न्यूयॉर्क शहरातील वर्ल्ड ट्रेड सेंटरवर सकाळी ८ वाजून ४६ मिनिटांनी हल्ला करण्यात आला. त्यानंतर अवघ्या १७ मिनिटात युनायटेड ए्अरलाइन्स फ्लाइट १७५ च्या माध्यमातून दक्षिण टॉवर हल्ला करण्यात आला. त्यानंतर एकच खळबळ उडाली. अमेरिकन यंत्रणा वेगाने कामाला लागल्या. हायअलर्ट असून देखील ९ वाजून ३७ मिनिटांनी अमेरिकेचं एअरलाइन्स फ्लाइट ७७ वॉशिंग्टनमधील अमेरिकेच्या संरक्षण मंत्रालय पेन्टागनला धडकलं. चौथं अपहरण केलेलं विमान युनाइटेड एअरलाइन्स फ्लाइट ९३ च्या माध्यमातून व्हाइट हाउस किंवा युएस कॅपिटल इमारत लक्ष्य करण्याचा दहशतवाद्यांचा इरादा होता. मात्र प्रवाशी दहशतवाद्यांना भिडल्यानंतर दहशतवाद्यांचा विमानावरील नियंत्रण सुटलं आणि पेन्सिलवेनियाच्या शँक्सविल येथील मैदानी भागात पडलं. ९/११ च्या दहशतवादी हल्ल्यात एकूण २,९७७ जणांचा मृत्यू झाला. यात १९ दहशतवाद्यांचाही समावेश आहे. चार विमानात एकूण २४६ लोकं होतं. तर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर आणि त्याच्या आसपासच्या भागातून २,६०६ जणांचा मृत्यू झाला. तर पेन्टागनमध्ये १२५ जणांचा मृत्यू झाला. मृतांमध्ये सर्वाधिक अमेरिकन नागरिकांचा समावेश होता. बचावकार्यदरम्यान ३४४ रक्षक, ७१ पोलीस आणि ५५ सैनिकांचा मृत्यू झाला.
दहतवादी हल्ल्यानंतर काय झालं?
अमेरिकेत झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर एकच खळबळ उडाली. अनेक देशांनी या हल्ल्याची धास्ती घेतली. अमेरिकेवर हल्ला झाला, तेव्हा त्यावेळचे राष्ट्राध्यक्ष जॉर्ज बुश फ्लोरिडात होते. या बातमीने त्यांनाही धक्का बसला. तिथपर्यंत अमेरिकन सुरक्षा यंत्रणांनी सुरक्षा कवच घट्ट केलं होतं. व्हाइट हाउस सुरक्षित असल्याचं सांगितल्यानंतर रात्री ९ वाजता राष्ट्राध्यक्ष जॉर्ज बुश यांनी राष्ट्रपती भवनच्या ओव्हल ऑफिसमधून देशाला संबोधित केलं. त्यानंतर लेबनान ते इराकपर्यंत दहशतवादी हल्ल्याची माहिती जमा करण्यात आली. यात हा हल्ला अल-कायदा या दहशतवादी संघटनेनं केल्याची माहिती अमेरिकेला मिळाली. तसेच अल-कायदा या दहशतवादी संघटनेला तालिबानचं पाठबळ असल्याची माहिती समोर आल्याने अमेरिकेने अफगाणिस्तानवर हल्ला करण्याची रणनिती अमेरिकेने आखली. ७ ऑक्टोबर २००१ मध्ये अमेरिकेची कारवाईला सुरुवात केली. अमेरिकेच्या या ऑपरेशनला ब्रिटनसह नाटो देशांनी मदत केली. २५ नोव्हेंबर २००२ ला अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जॉर्ज बुश यांनी होमलँड सिक्युरिटी विभाग तयार करणाऱ्या कायद्यावर स्वाक्षरी केली. या विभागाला केवळ दहशतवादी हल्ले, सीमा सुरक्षा आणि इमिग्रेशनशी संबंधित समस्या सोडवण्याची जबाबदारी देण्यात आली होती. पूर्वी ही सर्व प्रकरणे अमेरिकेची अंतर्गत सुरक्षा संस्था – FBI आणि गुप्तचर संस्था – CIA च्या हातात होती. पण एवढ्या मोठ्या अपयशानंतर अमेरिकन सरकारने त्याच्या सुरक्षेसाठी संपूर्ण नवीन विभाग तयार केला.
समजून घ्या : तालिबानी नक्की आहेत तरी कोण? आणि त्यांच्यापासून जगाला एवढा धोका का वाटतोय?
अमेरिकेने हल्ल्याचा मास्टरमाईंड ओसामा बिन-लादेनला मारलं
९/११ हल्ल्याचा मुख्य सूत्रधआर आणि अल-कायदाचा म्होरक्या ओसामा बिन लादेनचे थांगपत्ता लागल्यानंतर अमेरिकेने आपली नेव्ही सील टीम पाकिस्तानच्या अबोटाबाद येथे एका गुप्त मोहिमेवर पाठवली. २ मे २०११ या दिवशी ओसामा बिन लादेनचा खात्मा केला. ओसामा बिन लादेनला ठार मारल्यानंतर या टीमने त्याचा मृतदेह ताब्यात घेतला आणि अज्ञात ठिकाणी पुरला.
नाटोनं युद्ध संपण्याची केली घोषणा
२८ डिसेंबर २०१४ रोजी नाटोने युद्ध संपल्याची घोषणा केली. त्याचबरोबर सुरक्षेची जबाबदारी अफगाण सरकारकडे हस्तांतरीत केली. अफगाणिस्तान सरकार स्थापन करण्यासाठी आणि तालिबानच्या विरोधात मदत करण्यासाठी नाटोने ऑपरेशन रिझोल्यूटला पाठिंबा दिला. या मोहिमेचा हेतू पाश्चिमात्य सैन्याविरूद्ध शस्त्र घेणाऱ्या तालिबानी दहशतवाद्यांना संपवणे आणि पुढील धोक्यांपासून अफगाणिस्तानला सुरक्षित करणे हा होता.
अमेरिकेचा अफगाणिस्तानातील तालिबानसोबत करार
अमेरिकेनं २९ फेब्रुवारी २०२० रोजी तालिबानसोबत करार केला. कतारच्या दोहा येथे शांतता करार केला. अमेरिकेनं यासाठी २०१८ मध्येत तालिबानशई गुप्तपणे चर्चा सुरु केल्याचं बोललं जात आहे. दोहामधील करारानुसार अमेरिकेचं सैन्य १४ महिन्यात परतणार होतं. यावेळी तालिबाननं अफगाणिस्तानच्या भूमीचा दहशतवादी संघटनांना वापर करू देणार नाही, असं आश्वासन देण्यात आलं. यानंतर पुढच्या १८ महिन्यात अमेरिकेनं आपलं सैन्य अफगाणिस्तानातू हळूहळू करून बाहेर काढलं.
१५ ऑगस्ट २०२१ पासून अफगाणिस्तानमध्ये तालिबानचा उदय
अमेरिकन सैन्यानं माघार घेतल्यानंत तालिबाननं अफगाणिस्तानातील एक भागावर ताबा मिळवला. तसेच १५ ऑगस्टला काबूलवर हल्ला करत विजय घोषित केला. दुसरीकडे नागरिकांनी सुरक्षितरित्या बाहेर काढण्यासाठी अमेरिकेला काबूल विमानतळाच्या सुरक्षेसाठी ६ हजार सैनिक तैनात करावे लागले.
तालिबान सरकारची स्थापना
अफगाणिस्तानमध्ये तालिबाननं सत्ता प्रस्थापित केल्यानंतर तिथल्या काळजीवाहू सरकारची घोषणा करण्यात आली. मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंदला अफगाणिस्तानातील तालिबान सरकारचे पंतप्रधान आहे. त्याचबरोबर मुल्ला बरादर उपपंतप्रधान, सिराजुद्दीन हक्कानी काळजीवाहू गृहमंत्री, मुल्ला याकूब संरक्षण मंत्री आणि अमीर मुत्तकी यांना परराष्ट्र मंत्रिपद देण्यात आलं आहे. तर खेरउल्लाह खैरख्वा यांना सूचना व प्रसारण मंत्रिपद दिलं आहे. अब्दुल हकीम यांच्याकडे कायदेमंत्रिपद, शेर अब्बास स्टानिकजई यांच्याकडे उप परराष्ट्रमंत्रिपद, तर जबिउल्लाह मुजाहिद यांच्याकडे उप सूचनामंत्रिपद देण्यात आलं आहे. तालिबानचे प्रवक्ते जबीहुल्लाह मुजाहीद यांनी हे काळजीवाहू सरकार असल्याचं सांगितलं आहे. “आमच्या देशातील नागरिक नव्या सरकारची आतुरतेने वाट बघत आहेत.”, असंही त्यांनी पुढे सांगितलं. गृहमंत्रिपद दिलेल्या सेराजुद्दीन हक्कानी अमेरिकेच्या मोस्ट वॉटेंड लिस्टमध्ये आहे. अमेरिकेच्या एफबीआयने त्याच्यावर ५० लाख डॉलर्सचं बक्षीस जाहीर केलं आहे.
