Pegasus vs Whats App In US Court : अमेरिकेतील एका न्यायालयाने पेगासस स्पायवेअरसाठी इस्रायलच्या एनएओ ग्रुपला जाबाबदार धरल्यानंतर काँग्रेस नेते रणदीप सुरजेवाला यांनी टीका केली आहे. अमेरिकन न्यायालयाच्या या निकालामुळे भारतातील ३०० व्हॉट्सॲप क्रमांक लक्ष्य केल्याच्या आरोपांना बळकटी मिळाल्याचे सुरजेवाल यांनी म्हटले आहे.
मेटा प्लॅटफॉर्मच्या व्हॉट्सॲपने इस्रायलच्या एनएसओ ग्रुपने स्पायवेअर इन्स्टॉल करण्यासाठी मेसेजिंग ॲपमधील असुरक्षिततेचा गैरफायदा घेतल्याचा आरोप करत खटला दाखल केला होता. त्यावर अमेरिकन न्यायालयाने व्हॉट्सॲपच्या बाजूने निर्णय दिला आहे. याबाबत रॉयटर्सने वृत्त दिले आहे.
सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्सवर केलेल्या एका पोस्टमध्ये, सुरजेवाल म्हणाले, “पेगासस स्पायवेअर प्रकरणाचा निकाल सिद्ध करतो की अवैध स्पायवेअर रॅकेटमध्ये भारतीयांचे ३०० व्हॉट्सॲप क्रमांक कसे लक्ष्य केले गेले.”
रणदीप सुरजेवालांचे सरकार आणि सर्वोच्च न्यायालयाला प्रश्न
सुरजेवाला यांनी पुढे केंद्र सरकारला अनेक प्रश्न विचारत म्हटले की, “ज्या ३०० जणांना लक्ष्य केले होते ते कोण आहेत? यामधील दोन केंद्रीय मंत्री आणि तीन विरोधी पक्षांचे नेते कोण आहेत? लक्ष्य करण्यात आलेल्या अधिकारी, पत्रकार उद्योगपतींमध्ये कोणाचा समावेश आहे?”
सुरजेवाला यांनी पुढे, मेटा विरुद्ध एनएसओ यांच्या खटल्याची अमेरिकन न्यायालयाच्या निकालाची सर्वोच्च न्यायालय दखल घेईल का? असाही प्रश्न उपस्थित केला. ते म्हणाले, “सर्वोच्च न्यायालय पेगासस स्पायवेअरवरील तांत्रिक तज्ञांच्या समितीचा अहवाल सार्वजनिक करण्यासाठी पाऊले उचलणार आहे का? सर्वोच्च न्यायालय आता या प्रकरणी अमेरिकन न्यायालयाचा निकाल पाहतe पुढील चौकशी करणार का? भारताकडून सर्वोच्च न्यायालय आता मेटाला न्याय मिळवून देण्यासाठी ३०० नावे सादर करण्यास सांगेल का?”, असे प्रश्नही उपस्थित केले.
मेटा विरुद्ध एनएसओ
कॅलिफोर्नियातील ऑकलंड जिल्हा न्यायाधीश फिलिस हॅमिल्टन यांनी व्हॉट्सॲपचा प्रस्ताव मंजूर करत हॅकिंगसाठी एनएसओ ग्रुपला जबाबदार धरले. रॉयटर्सने दिलेल्या वृत्तानुसार हॅमिल्टन यांच्या म्हणण्यानुसार हा खटला आता केवळ नुकसानीच्या मुद्द्यावरच चालणार आहे.
प्रायव्हसीचे उल्लंघन करत अनेक युजर्सच्या डिव्हायसेसमध्ये पेगासस स्वायवेअर इन्स्टॉल केल्याचा आरोप करत व्हॉट्सॲपने एनएसओ विरुद्ध २०१९ मध्ये खटला दाखल केला होता. खटल्यानुसार, एनएसओ ग्रुपने हे कृत्य केल्याने त्यांना पत्रकार आणि मानवाधिकार कार्यकर्त्यांसह १४०० लोकांवर लक्ष ठेवता आले. यामध्ये ३०० भारतीय व्हॉट्सॲप क्रमांकांचाही समावेश आहे.
