केरी-ल्युगार-बर्मन विधेयकानुसार पाकिस्तानला अमेरिकेमार्फत करण्यात येणारे लष्करी अर्थसाहाय्य यापुढे थांबविण्याचा अमेरिका गांभीर्याने विचार करीत आहे.
येत्या ऑक्टोबर महिन्यात, या विधेयकानुसार निर्धारित करण्यात आलेला पाच वर्षांचा लष्करी अर्थसाहाय्याचा कालावधी संपुष्टात येत आहे. त्यानंतर या कराराचे नूतनीकरण करण्याची अमेरिकेची इच्छा नसल्याचे येथील वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्यांनी सांगितले. मात्र, पाकिस्तानला देण्यात येणारी ‘नागरी अर्थसाहाय्य रक्कम’ कायम ठेवली जाणार आहे.
ऑक्टोबर, २००९ मध्ये ‘विस्तारित पाकिस्तान सहकार्य कायद्या’अंतर्गत २००९ ते २०१४ या कालावधीत साडेसात अब्ज डॉलरचे सहकार्य देण्याचे निश्चित करण्यात आले. आजवर त्यापैकी, ४.१ अब्ज डॉलर इतकी रक्कम वितरितही करण्यात आली. येत्या ऑक्टोबरमध्ये या कायद्याची मुदत संपुष्टात येत असून त्याचे नूतनीकरण करण्याविषयी कोणी फारसे इच्छुक नाही.
पाच वर्षांपूर्वी, ‘ऐतिहासिक’ म्हणून गणले गेलेले हे विधेयक पाकिस्तानात शिक्षण, लोकशाही संस्थांची पुनस्र्थापना आणि नागरी समाजाच्या निर्मितीचे उद्दिष्ट ठेवून संमत करण्यात आले होते. मात्र, त्याची मुदत पूर्ण झाल्यानंतर आता ते पूर्णपणे मोडीत निघण्याचीच चिन्हे आहेत. पाकिस्तानचे नवनिर्वाचित पंतप्रधान नवाझ शरीफ यांचे ‘मदत नको, व्यापार हवा’ हे धोरणही यासाठी कारणीभूत ठरले आहे.
काही आठवडय़ांपूर्वी युक्रेनला अर्थसाहाय्य करण्यासाठी याच विधेयकातील १ कोटी डॉलरची रक्कम वळती करण्याचा निर्णय सिनेटने घेतला होता, त्याच वेळी या आर्थिक मदतीचे भवितव्य काय असेल याची चुणूक दिसली होती. मात्र, यापुढे आमची पाकिस्तानला मदत करण्याची नव्हे तर त्यांच्याशी असलेला व्यापार वाढविण्याची इच्छा असल्याचे अमेरिकेनेही स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे, अमेरिकेकडून पाकिस्तानला मिळणारी लष्करी मदत लवकरच थांबणार हे मात्र नक्की.
