संयुक्त राष्ट्रांनी जरी आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारी न्यायालयाचे सदस्यत्व मिळावे यासाठीचा पॅलेस्टाइनचा प्रस्ताव स्वीकारला असला तरीही हे सदस्यत्व मिळण्यास पॅलेस्टाइन अजिबात पात्र नाही, असा दावा अमेरिकी अधिकाऱ्यांनी केला आहे. पॅलेस्टाइन हे सार्वभौम राष्ट्र नाही, अमेरिका त्यांना हा दर्जा देऊ इच्छित नाही. त्यामुळे त्यांना हे सदस्यत्व मिळण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही, असे जेन साकी या अमेरिकी अधिकारी महिलेने स्पष्ट केले.
रोम करारान्वये आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारी न्यायालयाची (आयसीसी)स्थापना करण्यात आली होती. जी स्वतंत्र आणि सार्वभौम राष्ट्रे आहेत, अशा राष्ट्रांनाच या न्यायालयाचे सदस्यत्व देण्याचे निश्चित करण्यात आले होते. पॅलेस्टाइन हे सार्वभौम राष्ट्र नाही, त्यामुळे त्यांच्याकडून सदस्यत्वाचे निकषच पूर्ण होत नाहीत. स्वाभाविकच अमेरिका त्यांच्या सदस्यत्वास पाठिंबा देणार नाही, असे जेन साकी म्हणाल्या.
पॅलेस्टाइनला ४४ कोटी डॉलरची मदत देण्याचा अमेरिकेचा विचार होता. मात्र आयसीसीच्या सदस्यत्वासाठी दावा केल्यानंतर पॅलेस्टाइनला देण्यात येणाऱ्या या मदतीस स्थगिती देण्याचा प्रस्ताव अमेरिकी प्रतिनिधिगृहाच्या विचाराधीन आहे, आणि जर पॅलेस्टाइनला सदस्यत्व मिळाले तर आम्ही मदत नक्कीच रोखू, असे साकी यांनी स्पष्ट केले.
पॅलेस्टाइनचा प्रयत्न कशासाठी?
इस्राइलसह गाझा पट्टीत झालेल्या ५० दिवसांच्या युद्धात इस्राइलकडून युद्धगुन्हे झाल्याचा आरोप करण्याचा आणि त्यांच्याविरोधात न्यायालयात धाव घेण्याचा पॅलेस्टाइनचा विचार आहे. मात्र, जर हे पाऊल उचलले गेलेच तर डिसेंबर २०१४ मध्ये संमत झालेल्या आर्थिक तरतुदीनंतरही ४४ कोटी डॉलरची रक्कम रोखण्याचा निर्णय घेतला जाईल, असे साकी यांनी सांगितले.
हा खरा प्रश्न
अमेरिका हे राष्ट्र आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारी न्यायालयाचे (आयसीसी) सदस्य नाही. असे असेल तर संयुक्त राष्ट्रांच्या सरचिटणीसांनी म्हणजेच बॅन की मून यांनी जर पॅलेस्टाइनला सदस्यत्व देण्याचा निर्णय घेतला असेल तर तो रोखण्याचा अधिकार त्यांना कसा काय मिळतो, हा प्रश्नच आहे.
