संयुक्त राष्ट्रांनी जरी आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारी न्यायालयाचे सदस्यत्व मिळावे यासाठीचा पॅलेस्टाइनचा प्रस्ताव स्वीकारला असला तरीही हे सदस्यत्व मिळण्यास पॅलेस्टाइन अजिबात पात्र नाही, असा दावा अमेरिकी अधिकाऱ्यांनी केला आहे. पॅलेस्टाइन हे सार्वभौम राष्ट्र नाही, अमेरिका त्यांना हा दर्जा देऊ इच्छित नाही. त्यामुळे त्यांना हे सदस्यत्व मिळण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही, असे जेन साकी या अमेरिकी अधिकारी महिलेने स्पष्ट केले.
रोम करारान्वये आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारी न्यायालयाची (आयसीसी)स्थापना करण्यात आली होती. जी स्वतंत्र आणि सार्वभौम राष्ट्रे आहेत, अशा राष्ट्रांनाच या न्यायालयाचे सदस्यत्व देण्याचे निश्चित करण्यात आले होते. पॅलेस्टाइन हे सार्वभौम राष्ट्र नाही, त्यामुळे त्यांच्याकडून सदस्यत्वाचे निकषच पूर्ण होत नाहीत. स्वाभाविकच अमेरिका त्यांच्या सदस्यत्वास पाठिंबा देणार नाही, असे जेन साकी म्हणाल्या.
पॅलेस्टाइनला ४४ कोटी डॉलरची मदत देण्याचा अमेरिकेचा विचार होता. मात्र आयसीसीच्या सदस्यत्वासाठी दावा केल्यानंतर पॅलेस्टाइनला देण्यात येणाऱ्या या मदतीस स्थगिती देण्याचा प्रस्ताव अमेरिकी प्रतिनिधिगृहाच्या विचाराधीन आहे, आणि जर पॅलेस्टाइनला सदस्यत्व मिळाले तर आम्ही मदत नक्कीच रोखू, असे साकी यांनी स्पष्ट केले.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
