F-1 Visa US: अमेरिकेतील शेकडो आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांचे एफ-१ व्हिसा रद्द केल्यानंतर, अमेरिकेच्या परराष्ट्र विभागाने या विद्यार्थ्यांना स्वत:हून देश सोडण्याचे निर्देश देणारे ईमेल पाठवले आहे. या ईमेलमुळे विद्यार्थ्यांना मोठा धक्का बसला आहे. कॅम्पस अ‍ॅक्टिव्हिटीमध्ये सहभागी असलेल्या विद्यार्थ्यांना लक्ष्य करून सुरू केलेली ही कारवाई आंदोलनांमध्ये प्रत्यक्ष सहभागी झालेल्या विद्यार्थ्यांपेक्षाही अधिक कडक करण्यात आली आहे. देशविरोधी सोशल मीडिया पोस्ट शेअर करणारे, लाईक करणारे किंवा त्यावर कमेंट करणारे विद्यार्थ्यांची देखील चौकशी करण्यात येत आहे. यामुळे अमेरिकेतील परदेशी विद्यार्थ्यांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची चिंता निर्माण झाली आहे.
दरम्यान ज्या विद्यार्थ्यांवर कारवाई सुरू करण्यात आली आहे, त्यामध्ये काही भारतीय विद्यार्थ्यांचाही समावेश आहे. टाईम्स ऑफ इंडियाने दिलेल्या वृत्तानुसार, अमेरिकेत राजकीय पोस्ट शेअर केल्यानेही व्हिसा रद्द होऊ शकतो, अशी पुष्टी इमिग्रेशन विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी केली आहे.
ओपन डोअर्स अहवालातील आकडेवारीवरून असे दिसून येते की, २०२३-२४ शैक्षणिक वर्षात अमेरिकेत शिक्षण घेणाऱ्या १.१ दशलक्ष आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांपैकी ३,३१,००० विद्यार्थी भारतातील आहेत.
एफ-१ व्हिसा म्हणजे काय?
एफ-१ व्हिसा हा एक नॉन-इमिग्रंट व्हिसा आहे जो आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांना मान्यताप्राप्त संस्थांमध्ये शैक्षणिक शिक्षण घेण्यासाठी अमेरिकेत राहण्याची परवानगी देतो.
पात्र संस्थांमध्ये विद्यापीठे, महाविद्यालये, हायस्कूल, सेमिनरी, कंझर्व्हेटरीज आणि मान्यताप्राप्त भाषा प्रशिक्षण अभ्यासक्रमांकांचा समावेश आहे. यासाठी अर्जदारांना स्टुडंट अँड एक्सचेंज व्हिजिटर प्रोग्राम प्रमाणित शिक्षण संस्थेत प्रवेश मिळायला पाहिजे. याचबरोबर अमेरिकेत त्यांच्या शिक्षण आणि राहणीमानाच्या खर्चासाठी पुरेशी आर्थिक संसाधने असल्याचा पुरावा द्यावा लागतो.
अमेरिकेत भारतीय विद्यार्थ्यांची संख्या सर्वाधिक
अमेरिकेच्या परराष्ट्र विभागाच्या आकडेवारीनुसार, अमेरिकेतील आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांमध्ये भारतीय विद्यार्थ्यांची संख्या सर्वाधिक आहे.
अमेरिकेचे स्पष्टीकरण
अमेरिकेचे परराष्ट्र सचिव मार्को रुबियो यांनी “राष्ट्रविरोधी” कारवायांसाठी अनेक आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थी व्हिसा रद्द करण्यात आल्याची घोषणा केल्यानंतर ही कारवाई करण्यात आली. रुबियो यांनी अमेरिकेला कोणाला प्रवेश द्यायचा हे ठरवण्याचा अधिकार आहे यावर भर देत म्हटले की, “जगातील प्रत्येक देशाला कोणाला येऊ द्यायचे आणि कोणाला नाही हे ठरवण्याचा अधिकार आहे.”
रुबियो यांनी यांनी नुकत्याच लाँच झालेल्या “कॅच अँड रिव्होक” चा संदर्भ दिला होता, ज्याचा उद्देश हमाससारख्या दहशतवादी संघटनांना पाठिंबा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांना शोधणे आहे.