एपी, बैरुत
युद्धग्रस्त पश्चिम आशियामध्ये शांततेचा एक किरण बुधवारी अखेर दिसला. इस्रायलने लेबनॉनबरोबर शस्त्रसंधी करार करण्याची तयारी दर्शवली. इस्रायली वेळेनुसार बुधवारी रात्रीपासून या शस्त्रसंधी कराराची अंमलबजावणी होणार आहे. भारत, संयुक्त राष्ट्रे (यूएन) यांच्यासह साऱ्या जगानेच या घडामोडीचे स्वागत केले आहे.
अमेरिका आणि फ्रान्सच्या मध्यस्थीने हा करार झाला. मंगळवारी या करारावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले. या करारानुसार, सुरुवातीला दोन महिने संघर्ष पूर्ण थांबणार आहे. तसेच, दक्षिण लेबनॉनमधून हेजबोला गटाला नि:शस्त्र व्हावे लागणार आहे. इस्रायलचे सैनिकही येथून माघारी फिरणार आहेत. लेबनॉनचे सैनिक आणि संयुक्त राष्ट्रांची शांतिसेना दक्षिण लेबनॉनमध्ये तैनात केली जाणार आहे. अमेरिकेच्या नेतृत्वाखाली आंतरराष्ट्रीय पॅनेल यावर देखरेख ठेवेल. इस्रायलच्या सुरक्षा कॅबिनेटने या शस्त्रसंधीला मंजुरी दिली. मात्र, लेबनॉनमधील घडामोडींवर शस्त्रसंधीचा कालावधी किती असेल, ते अवलंबून असेल, अशी पुष्टीही त्याला जोडली आहे. त्यामुळे हा शस्त्रसंधी नाममात्र तर ठरणार नाही ना, अशी भीतीही व्यक्त होत आहे.
हेही वाचा >>>Iskcon : “इस्कॉन ही कट्टरपंथी संघटना…”, बांगलादेश सरकारचे उत्तर; बंदीच्या मागणीवर उच्च न्यायालयात नेमकं काय घडलं?
शस्त्रसंधीच्या उल्लंघनाला जोरदार प्रत्युत्तर देऊ, अशी प्रतिक्रिया इस्रायलचे पंतप्रधान नेतान्याहू यांनी व्यक्त केली आहे. नेतान्याहू म्हणाले, ‘हमासला नेस्तनाबूत करण्याचे उद्दिष्ट आम्ही पूर्ण करू. आमचे सर्व अपहृत आम्ही पुन्हा इस्रायलमध्ये आणू. गाझापासून इस्रायलला कुठलाही धोका नाही, याची आम्ही खात्री करू. उत्तरेकडील नागरिकांना आम्ही पुन्हा परत पाठवू.’ शस्त्रसंधी करार करण्यामागे तीन कारणे नेतान्याहू यांनी सांगितली. ते म्हणाले, ‘इराणच्या धोक्याकडे लक्ष देणे. सैनिकांकडील संपलेला शस्त्र आणि दारुगोळ्याचा साठा पुन्हा पूर्ववत करणे, हमासला एकटे पाडणे.’
शस्त्रसंधी करारातील अटी
● एकमेकांविरोधात आक्रमक कारवाया करायच्या नाहीत.
● दक्षिण लेबनॉनमध्ये केवळ लेबनॉनचे अधिकृत सैनिक शस्त्रे बाळगणार. इस्रायल माघारी फिरणार
● अनधिकृत लष्करी बांधकामे आणि शस्त्रनिर्मिती केंद्रे पाडली जाणार
● दोन्ही बाजूंना मान्य असलेली संयुक्त समिती करारातील मुद्द्यांची अंमलबजावणी होत आहे, की नाही ते तपासणार
● इस्रायल आणि लेबनॉनमध्ये अमेरिका अप्रत्यक्षरीत्या मदत करणार
● शस्त्रसंधीचे उल्लंघन झाल्यास इस्रायल जोरदार प्रत्युत्तर देणार
● गाझा पट्टीतील हमासबरोबरील संघर्ष सुरूच राहणार
युद्धग्रस्त पश्चिम आशियामध्ये शांततेचा एक किरण बुधवारी अखेर दिसला. इस्रायलने लेबनॉनबरोबर शस्त्रसंधी करार करण्याची तयारी दर्शवली. इस्रायली वेळेनुसार बुधवारी रात्रीपासून या शस्त्रसंधी कराराची अंमलबजावणी होणार आहे. भारत, संयुक्त राष्ट्रे (यूएन) यांच्यासह साऱ्या जगानेच या घडामोडीचे स्वागत केले आहे.
अमेरिका आणि फ्रान्सच्या मध्यस्थीने हा करार झाला. मंगळवारी या करारावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले. या करारानुसार, सुरुवातीला दोन महिने संघर्ष पूर्ण थांबणार आहे. तसेच, दक्षिण लेबनॉनमधून हेजबोला गटाला नि:शस्त्र व्हावे लागणार आहे. इस्रायलचे सैनिकही येथून माघारी फिरणार आहेत. लेबनॉनचे सैनिक आणि संयुक्त राष्ट्रांची शांतिसेना दक्षिण लेबनॉनमध्ये तैनात केली जाणार आहे. अमेरिकेच्या नेतृत्वाखाली आंतरराष्ट्रीय पॅनेल यावर देखरेख ठेवेल. इस्रायलच्या सुरक्षा कॅबिनेटने या शस्त्रसंधीला मंजुरी दिली. मात्र, लेबनॉनमधील घडामोडींवर शस्त्रसंधीचा कालावधी किती असेल, ते अवलंबून असेल, अशी पुष्टीही त्याला जोडली आहे. त्यामुळे हा शस्त्रसंधी नाममात्र तर ठरणार नाही ना, अशी भीतीही व्यक्त होत आहे.
हेही वाचा >>>Iskcon : “इस्कॉन ही कट्टरपंथी संघटना…”, बांगलादेश सरकारचे उत्तर; बंदीच्या मागणीवर उच्च न्यायालयात नेमकं काय घडलं?
शस्त्रसंधीच्या उल्लंघनाला जोरदार प्रत्युत्तर देऊ, अशी प्रतिक्रिया इस्रायलचे पंतप्रधान नेतान्याहू यांनी व्यक्त केली आहे. नेतान्याहू म्हणाले, ‘हमासला नेस्तनाबूत करण्याचे उद्दिष्ट आम्ही पूर्ण करू. आमचे सर्व अपहृत आम्ही पुन्हा इस्रायलमध्ये आणू. गाझापासून इस्रायलला कुठलाही धोका नाही, याची आम्ही खात्री करू. उत्तरेकडील नागरिकांना आम्ही पुन्हा परत पाठवू.’ शस्त्रसंधी करार करण्यामागे तीन कारणे नेतान्याहू यांनी सांगितली. ते म्हणाले, ‘इराणच्या धोक्याकडे लक्ष देणे. सैनिकांकडील संपलेला शस्त्र आणि दारुगोळ्याचा साठा पुन्हा पूर्ववत करणे, हमासला एकटे पाडणे.’
शस्त्रसंधी करारातील अटी
● एकमेकांविरोधात आक्रमक कारवाया करायच्या नाहीत.
● दक्षिण लेबनॉनमध्ये केवळ लेबनॉनचे अधिकृत सैनिक शस्त्रे बाळगणार. इस्रायल माघारी फिरणार
● अनधिकृत लष्करी बांधकामे आणि शस्त्रनिर्मिती केंद्रे पाडली जाणार
● दोन्ही बाजूंना मान्य असलेली संयुक्त समिती करारातील मुद्द्यांची अंमलबजावणी होत आहे, की नाही ते तपासणार
● इस्रायल आणि लेबनॉनमध्ये अमेरिका अप्रत्यक्षरीत्या मदत करणार
● शस्त्रसंधीचे उल्लंघन झाल्यास इस्रायल जोरदार प्रत्युत्तर देणार
● गाझा पट्टीतील हमासबरोबरील संघर्ष सुरूच राहणार
