भारताच्या न्यूयॉर्कमधील उपमहा वाणिज्यदूत देवयानी खोब्रागडे यांच्या अटकेचा कुठलाही परिणाम दोन्ही देशातील संबंधांवर होणार नाही, अशी अपेक्षा अमेरिकेने व्यक्त केली आहे. भारताने मात्र वरिष्ठ राजनीतीज्ञ असलेल्या श्रीमती खोब्रागडे यांच्या अटकेवर तीव्र नापसंती व्यक्त केली आहे.
श्रीमती देवयानी खोब्रागडे यांनी त्यांच्याकडे घरकामास असलेल्या महिलेस देण्यात येणाऱ्या वेतनाबाबत व्हिसा अर्जात खोटी माहिती दिली असा आरोप आहे त्यामुळे त्यांना न्यूयॉर्क येथे मुलींना शाळेत सोडायला जात असताना अटक करण्यात आली होती व नंतर अडीच लाख अमेरिकी डॉलरच्या जामिनावर त्यांची सुटकाही करण्यात आली होती. या प्रकरणी भारताने अमेरिकेच्या राजदूत नॅन्सी पॉवेल यांना बोलावून खोब्रागडे यांच्या अटकेप्रकरणी निषेध खलिता हाती ठेवला होता. दरम्यान अमेरिकेच्या परराष्ट्र खात्याच्या प्रवक्तयाने सांगितले, की आम्ही कायदा अंमलबजावणीच्या मार्गाने हे प्रकरण हाताळत आहोत. भारत-अमेरिका यांच्यातील भागीदारी जुनीच असून या घटनेने त्यावर काही परिणाम होऊ नये अशी आमची अपेक्षा आहे.
भारताच्या उपमहा वाणिज्यदूत असलेल्या देवयानी खोब्रागडे या १९९९ च्या तुकडीतील भारतीय परराष्ट्र सेवा अधिकारी असून गुरुवारी त्यांना अटक करण्यात आली होती. दरम्यान, अमेरिकेच्या परराष्ट्र खात्याने याबाबत सविस्तर तपशील देण्यास नकार दिला. परराष्ट्र सचिव सुजाता सिंग यांनी त्यांचा वॉशिंग्टन दौरा यशस्वी पार पाडल्यानंतर एकच दिवसाने ही घटना घडली आहे. आमच्या राजनैतिक अधिकाऱ्यास अशा प्रकारची वागणूक मिळणे आम्हाला अजिबात स्वीकार्ह नाही असे भारताने अमेरिकेला बजावले आहे. भारताच्या अमेरिकेतील चार्ज द अफेअर्स तरणजित सिंग संधू यांनी अमेरिकेच्या परराष्ट्र कार्यालयातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची भेट घेतली व त्यानंतर असे सांगितले, की डॉ. देवयानी खोब्रागडे या राजनैतिक अधिकारी असून त्या अमेरिकेत त्यांचे कर्तव्य बजावत होत्या व त्यामुळे त्यांच्यावर कारवाई करताना सभ्यता व शिष्टाचार पाळणे गरजेचे होते, अशा आशयाचे निवेदन अमेरिकी अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहे.
हे प्रकरण लवकर सोडवावे असेही संधू यांनी त्यांना सांगितले आहे. खोब्रागडे यांच्या अटकेच्या प्रकरणी दक्षिण व मध्य आशिया विषयक सहायक परराष्ट्रमंत्री निशा देसाई-बिस्वाल यांनी भारतीय दूतावास व परराष्ट्र मंत्रालयाशी चर्चा केली आहे. खोब्रागडे यांच्या वकिलांनी सांगितले, की त्यांना राजनैतिक अधिकारी असल्यामुळे अटक करण्याची संमती नाही. संघराज्य कायदा अंमलबजावणी अधिकाऱ्यांनी सांगितले, की व्हिसा गैरप्रकार हा व्हिएन्ना जाहीरनाम्यातील तरतुदीत येत नाही. व्हिएन्ना जाहीरनाम्यानुसार राजनैतिक अधिकाऱ्यांना अटकेपासून संरक्षण असले, तरी ते राजनैतिक संदर्भात आहे व्हिसासंदर्भातील गुन्ह्य़ात नाही.
भारतीय-अमेरिकी अधिवक्ता रवी बात्रा यांनी सांगितले, की राजनैतिक अधिकाऱ्यांच्या घरातील नोकर या प्रवर्गाचा अभाव असल्याने त्यांना अमेरिकी कामगार कायद्यातून सूट आहे. त्यात कामाचे तास व वेतन यांचाही समावेश आहे. या प्रकरणात अमेरिकेतील कायद्यानुसार विचार करण्याता यावा. जे देश अमेरिकी कायद्यानुसार कामगारांना वेतन देतात ते या जोखमीपासून मुक्त आहेत. असे असले तरी १९४ देश या अटींचे पालन करताना दिसत नाहीत, त्यांची जोखीम कायम आहे, बेकायदेशीर कृती व प्रतिष्ठाहनन अशा दुहेरी कात्रीत हे देश सापडले आहेत असे बात्रा यांनी सांगितले.
