Mass Firing of Federal Workers : डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनाच्या सरकारी कर्मचारी संख्या कमी करण्याच्या प्रयत्नांना मोठा कायदेशीर धक्का बसला आहे. न्यायाधीशांनी गुरुवारी ऑफिस ऑफ परसोनल मॅनेजमेंट (OPM) ला अनेक सरकारी संस्थांमधील प्रोबेशनरी कर्मचाऱ्यांना नोकरीतून काढून टाकण्याचे निर्देश रद्द करण्याचे आदेश दिले. अमेरिकन जिल्हा न्यायाधीश विल्यम अलसुप यांनी हा निर्णय कामगार संघटनांच्या युक्तिवादानंतर दिला आहे. इंडियन एक्स्प्रेसने यासंदर्भातील वृत्त दिलं आहे.
न्यायाधीश अलसुप यांच्या निर्णयामुळे ओपीएमच्या कृती थांबल्या आहेत. ज्यांनी संरक्षण विभाग, राष्ट्रीय उद्यान सेवा, भू व्यवस्थापन ब्युरो आणि राष्ट्रीय विज्ञान फाउंडेशन यासारख्या एजन्सींमधील कामगारांना लक्ष्य केले होते. फेब्रुवारीच्या मध्यात जारी केलेल्या ओपीएमच्या निर्देशानुसार, एजन्सींना प्रोबेशनरी कर्मचाऱ्यांना जे त्यांच्या नोकरीच्या पहिल्या किंवा दुसऱ्या वर्षात आहेत त्यांना कामावरून काढून टाकण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. या निर्णयामुळे हजारो कामगार बेरोजगार होणार आहेत, असं कामगार संघटनांनी म्हटंल होतं.
ओपीएमला कामावरून काढून टाकण्याचा अधिकार नाही
“काँग्रेसने स्वतः एजन्सींना कामावर ठेवण्याचा आणि काढून टाकण्याचा अधिकार दिला आहे”, न्यायाधीश अलसुप यांनी खंडपीठाकडून सांगितले. “विश्वाच्या इतिहासात कोणत्याही कायद्यानुसार OPM कार्यालयाला दुसऱ्या एजन्सीमध्ये कर्मचाऱ्यांना कामावर ठेवण्याचा आणि काढून टाकण्याचा कोणताही अधिकार नाही.”
कामगार संघटनांनी सरकारवर खटला दाखल केला
हा निर्णय राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांच्या सरकारी कर्मचाऱ्यांची संख्या कमी करण्याच्या प्रयत्नांना सर्वात महत्त्वाचे कायदेशीर आव्हान आहे. जो त्यांच्या प्रशासनाच्या अजेंडाचा एक महत्त्वाचा घटक आहे. ८ लाख सरकारी कामगारांचे नेतृत्त्व करणाऱ्या अमेरिकन फेडरेशन ऑफ गव्हर्नमेंट एम्प्लॉईजच्या नेतृत्वाखालील युनियन गटांनी सरकारवर खटला दाखल केला आणि प्रशासनावर अमेरिकेच्या इतिहासातील रोजगार फसवणुकीच्या सर्वात मोठ्या घटनांपैकी एक घडवून आणल्याचा आरोप केला.
खोटं कारण देऊन ट्रम्प प्रशासनाने कर्मचाऱ्यांना काढलं!
ट्रम्प प्रशासनाने प्रोबेशनरी कर्मचाऱ्यांना कामावरून काढून टाकण्यासाठी OPM चा वापर केला आहे. हजारो कर्मचाऱ्यांना आधीच खराब कामगिरीचे खोटे कारण सांगून त्यांना कामावरून काढून टाकण्यात आले आहे, असं कामगार संघटनांचं म्हणणं आहे.
“या देशाच्या रोजगार कायद्यांची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी असलेल्या सरकारी यंत्रणा OPM ने एकाच वेळी या देशाच्या इतिहासातील सर्वात मोठी रोजगार फसवणूक केली आहे”, असे युनियन वकिलांनी न्यायालयीन फाइलिंगमध्ये लिहिले. त्यांनी नमूद केले की कामावरून काढून टाकलेल्या अनेक कर्मचाऱ्यांना उत्कृष्ट कामगिरीबाबत बक्षिस मिळालं होतं आणि त्यांच्या पर्यवेक्षकांकडून माहिती न घेता त्यांना काढून टाकण्यात आले होते, असाही युक्तीवाद करण्यात आला.
