नवी दिल्ली : अमेरिकेच्या ‘यूएस कमिशन फॉर इंटरनॅशनल रिलिजियस फ्रीडम’ (यूएससीआयआरएफ) या महत्त्वाच्या संस्थेने भारताला ‘विशेष चिंतेचा देश’ (सीपीसी) म्हणून घोषित करावे अशी शिफारस अमेरिकेच्या परराष्ट्र मंत्रालयाला केली आहे. यूएससीआयआरएफने नुकताच यासंबंधीचा अहवाल प्रसिद्ध केला. त्यामध्ये भारतात धार्मिक अधिकारांवर गदा येत असल्याचे ताशेरे ओढले आहेत.
भारतातील धार्मिक स्वातंत्र्यांचे गंभीर उल्लंघन करणाऱ्या सरकारी संस्था आणि अधिकाऱ्यांची मालमत्ता गोठवून त्यांच्यावर लक्ष्यित निर्बंध लादण्याची विनंती यूएससीआयआरएफने बायडेन सरकारला केली आहे. तसेच भारत-अमेरिका द्विपक्षीय बैठकांदरम्यान धार्मिक स्वातंत्र्याचा मुद्दा उपस्थित केला जावा आणि त्यावर चर्चा व्हावी अशी शिफारस अमेरिकी कायदे मंडळाकडे म्हणजेच काँग्रेसकडे करण्यात आली आहे.
या अहवालात असा आरोप केला आहे की, २०२२ मध्ये भारतातील धार्मिक स्वातंत्र्याची स्थिती अधिक बिघडली आहे. संपूर्ण वर्षभरात राष्ट्रीय, राज्य आणि स्थानिक स्तरावर भारत सरकारने धार्मिकदृष्टय़ा भेदभाव करणाऱ्या धोरणांना प्रोत्साहन देऊन ती राबवली आहेत. त्यामध्ये धर्मातर, आंतरधर्मीय नातेसंबंध, हिजाब परिधान करणे आणि गोहत्या या विषयांशी संबंधित कायद्यांचा समावेश आहे. या सर्वाचा मुस्लीम, ख्रिश्चन, शीख, दलित आणि आदिवासी यांच्यावर विपरीत परिणाम होत असल्याचे या अहवालात नमूद केले आहे.
तथ्यहीन आरोप, भारताची टीका
यूएससीआयआरएफ भारताविषयीची तथ्ये चुकीच्या पद्धतीने मांडत असल्याची टीका भारताने केली आहे. तसेच यूएससीआयआरएफ ही संस्था विशेष हेतूने काम करत असल्याचा आरोपही भारताने केला आहे. त्यांच्या अशा कृत्यांमुळे यूएससीआयआरएफच्या विश्वसनीयता आणि वस्तुनिष्ठतेविषयीच्या शंका बळकट होत असल्याचे भारताने म्हटले आहे.
