US Government Allegations on India: डोनाल्ड ट्रम्प यांनी राष्ट्राध्यक्ष झाल्यापासून घेतलेल्या काही निर्णयांचा थेट भारतावर परिणाम होणार असल्याचं आता स्पष्ट झालं आहे. त्यात नव्या टेरिफप्रमाणेच बेकायदा स्थलांतरितांचा मुद्दा असो किंवा एचवन व्हिसाचा मुद्दा असो. ट्रम्प यांनी भारताबाबत कठोर भूमिका घेण्याचं धोरण अवलंबलं असतानाच आता ट्रम्प प्रशासनानं पुन्हा एकदा भारताला लक्ष्य केलं आहे. यावेळी अमेरिकेत अंमली पदार्थांच्या तस्करीप्रकरणी डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या सरकारने भारताकडे अंगुलीनिर्देश केला आहे.
अमेरिका सरकारने नुकताच २०२५ साठीचा Annual Threat Assessment अर्थात ATA अहवाल सादर केला आहे. अमेरिकेला जागतिक स्तरावर वेगवेगळ्या घटकांच्या माध्यमातून असलेल्या धोक्यांचा आढावा घेण्याचं काम या अहवालातून केलं जातं. मंगळवारी हा अहवाल अमरिकन सरकारकडे सादर करण्यात आला आहे. या अहवालामध्ये अमेरिकेत उद्भवलेल्या फँटानाईल या अंमली पदार्थाच्या आव्हानासाठी भारत व चीन या देशांना जबाबदार धरण्यात आलं आहे.
काय आहे अहवालात?
ATA अहवालानुसार अमेरिकेत फँटानाईलसाठी लागणाऱ्या घटकांची तस्करी केली जात असून त्यात प्रामुख्याने भारत व चीनचा समावेश आहे. त्यामुळे अमेरिकेत मोठ्या प्रमाणावर फँटानाईलचं उत्पादन होऊ लागलं आहे. अमेरिकेत फँटानाईल व यासारख्या इतर अंमली पदार्थांचा सुळसुळाट वाढला असून त्यामुळे गेल्या वर्षभरात अमेरिकेत ५२ हजार अमेरिकन नागरिकांचा मृत्यू झाला आहे, असंही या अहवालात नमूद करण्यात आलं आहे.
ट्रम्प प्रशासनाकडून फँटानाईलची तस्करीविरोधात कारवाई तीव्र केली असून त्यात काही देशांचा सहभाग असल्याचा संदर्भ जोडण्यात आला आहे. मात्र, यंदा पहिल्यांदाच अमेरिकेने चीनबरोबरच या प्रकारामध्ये भारताचंही नाव जोडल्यामुळे अमेरिका व भारत या दोन देशांमधील संबंध ताणले जाण्याची शक्यता आहे. याआधी नवे टेरिफ दर व बेकायदा स्थलांतरितांच्या मुद्द्यावरून दोन्ही देशांमध्ये दावे-प्रतिदाव्यांचं राजकारण रंगल्याचं पाहायला मिळालं आहे.
तुलसी गॅबार्ड यांच्या विभागानं तयार केला अहवाल!
वॉशिंग्टन डीसीमध्ये नुकतीच अंमली पदार्थांशी निगडित एका प्रकरणात भारतातील केमिकल कंपनी व कंपनीच्या तीन अधिकाऱ्यांवर अमेरिकेत बेकायदेशीररीत्या फँटानाईलचे घटक आयात केल्याच्या प्रकरणात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. गेल्या आठवड्यात याच प्रकरणात न्यूयॉर्कमधून हैदराबादमधल्या एका कंपनीच्या दोन उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांनाही अटक करण्यात आली होती. या आधारावर एटीए अहवालात भारताचं नाव समाविष्ट करण्यात आलं आहे. तुलसी गॅबार्ड यांच्या विभागाकडून हा अहवाल तयार करण्यात आला आहे.
