२०१४ नंतरच्या दहशतवादविरोधी लढय़ातील महत्त्वाचा भागीदार म्हणून पाकिस्तानला २८० दशलक्ष अमेरिकी डॉलर्सचे लष्करी सहाय्य देण्याचा विचार अमेरिका करीत आहे. त्याचवेळी पाकिस्तानला देण्यात येणाऱ्या निधीचा त्यांच्याकडून गैरवापर होण्याची भीती भारताने व्यक्त केल्यामुळे त्याची दखल घेत नागरी सहाय्यात कपात करण्यावरही ओबामा प्रशासन विचार करीत आहे.
याद्वारे पुढील आर्थिक वर्षांसाठी पाकिस्तानला ४४६ दशलक्ष अमेरिकी डॉलर्सची मदत देण्याचा प्रस्ताव असून २०१३ या वर्षी हीच मदत ७०३ दशलक्ष अमेरिकी डॉलर्स एवढी होती. या पाश्र्वभूमीवर भारतासमवेत असलेले संबंध अधिक सुधारण्याचा परराष्ट्र विभागाचा युक्तिवाद आहे. याखेरीज, ओबामा प्रशासनावर सध्या आर्थिक भारही मोठय़ा प्रमाणावर आहे. ‘ओव्हरसीज कॉण्टिन्जेन्सी ऑपरेशन्स’ (ओसीओ) ही संस्था पाकिस्तानी अणुभट्टय़ांची सुरक्षा, अफगाणिस्तानशी शांतता प्रक्रिया सुरू करण्यासाठी पाकिस्तानला सहाय्य करणे, तसेच भारताशी संबंध सुधारण्यावर भर देणे, आदी मुद्दय़ांवर अमेरिकेस सहकार्य करील.
परराष्ट्रविभागाचे सूतोवाच
अमेरिकी फौजा अफगाणिस्तानातून परतल्यानंतर या परिसरातून दहशतवादाचे उच्चाटन, पाकिस्तान आणि परिसराची सुरक्षा वाढविणे, आदी मुद्दे महत्त्वपूर्ण असून अमेरिकेचा प्राधान्यक्रम त्याच दिशेने राहील. त्यामुळे २०१५ पासून पाकिस्तानला आर्थिक सहाय्य देणे कठीण राहील, असे परराष्ट्र विभागाकडून सांगण्यात आले.
