मोदी सरकारला झटका, ट्रम्प यांनी भारताचे निमंत्रण नाकारले

२६ जानेवारीच्याच जवळपास अमेरिकेमध्येही होणाऱ्या कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आलं असून या कार्यक्रमामध्ये ट्रम्प जनतेला संबोधित करणार आहेत. त्यामुळे त्यांना भारतामध्ये होणाऱ्या कार्यक्रमात सहभागी होता येणार नाही. विशेष म्हणजे २०१५ मध्ये माजी राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा यांनी अमेरिकेतील आपले सर्व कार्यक्रम सोडून भारताचे निमंत्रण स्विकारले होते. परंतु भारत आणि अमेरिकेच्या धोरणांमध्ये तणाव आल्यानंतर डोनाल्ड ट्रम्प यांनी निमंत्रण नाकारले आहे. भारताने रशियासोबत केलेला संरक्षण करार आणि इराणकडून केलेली तेल आयात यामुळे नाराज ट्रम्प यांनी भारताचे निमंत्रण नाकारल्याचे म्हटलं जात आहे.

डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनाने एक नवीन फर्मान काढलं होतं. त्याअंतर्गत भारत, पाकिस्तान आणि इतर आशियाई देशांनी इराणकडून तेल आयात करणं बंद करावं. इतकंच नव्हे तर अमेरिकेने त्यासाठी ४ नोव्हेंबरपर्यंतची मुदतही घालून दिली आहे. या तारखेनंतर तेलाची आयात करणाऱ्या देशांवर अमेरिका सक्तीने आर्थिक निर्बंध लादेल असे फार्मान काढले आहे. मात्र, भारताने अमेरिकेला झुगारून इराणकडून तेल आयात करण्याचा निर्णय घेतला. त्याचप्रमाणे भारताने रशियासोबत एस-४०० क्षेपणास्त्र यंत्रणेचा करार केला आहे. त्यापूर्वी ‘२+२’ चर्चेदरम्यान अमेरिकेचे संरक्षण मंत्री माइक पोंपियाो यांनी अमेरिकेच्या निर्बंधांपासून वाचण्यासाठी भारत ४ नोव्हेंबर पर्यंत इराणसोबतचा करार मोडेल अशी आशा व्यक्त केली होती. तर भारताने यावर आपल्या गरजेनुसार काम करू असे ठणकावले होते. भारतीय पेट्रेलियम कंपन्यांनी नोव्हेंबरसाठी इराणकडून तेल आयत केले आहे.

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी प्रजास्ताक दिनाच्या कार्यक्रमाला येण्याचे निमंत्रण नाकारल्यानंतर त्यांच्या येण्यावर सुरु असलेल्या चर्चेला पूर्णविराम मिळाला आहे. भारताने ट्रम्प यांना फेब्रुवारीमध्येही भारतात येण्याचे निमंत्रण दिले होते. मात्र, अमेरिकेने भारताचे हे आमंत्रण देखील नाकारले आहे. मोदी सरकार सध्या अंतिम टप्यात असून मे महिन्यात भारतामध्ये निवडणुकीची रणधुमाळी सुरु होणार आहे. त्यामुळेच ट्रम्प यांनी भारताचे निमंत्रण नाकारल्याचे बोलले जात आहे. ट्रम्प यांनी भारतात येण्याचे निमंत्रण नाकारल्यामुळे मोदी सरकारपुढील अडचणीत वाढ झाली आहे.

शत्रू देशांबरोबरील संरक्षण संबंधांसाठीची शिक्षा म्हणून एखाद्या देशावर निर्बंध लादण्याची अमेरिकेच्या कायद्यामध्ये तरतूद आहे. त्यामुळेच, रशियाबरोबरील संबंध कमी करण्यासाठी अमेरिकेकडून भारतावर दबाव येत होता. मात्र, भारताबरोबरील संबंध अमेरिकेला महत्त्वाचे असल्यामुळे, अमेरिकेने भारताला आता सामरिक व्यापार कायदेशीरता (एसटीए-१) दिली आहे.

म्हणून ट्रम्प दौरा महत्त्वपूर्ण

डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या जानेवारीतील भारत दौऱ्यात दोन्ही देशांमधील संबंधांतील अनेक मुद्द्यांवर चर्चा होणार होत्या. अमेरिकेच्या दृष्टीने भारताबरोबरील व्यापारी संबंधावर, तसेच दोन्ही देशांमधील व्यापारी असमतोलही काळाच्या ओघात कमी करण्यावर चर्चा होणार होती. भारताकडून नागरी वाहतुकीच्या विमाने खरेदी करण्यात येणार आहे. तसेच, ऊर्जेच्या क्षेत्रामध्ये दोन अब्ज डॉलरची आयातही भारत करण्याच्या विचारात होता. भारतीय अर्थव्यवस्थेचे अमेरिकेला आकर्षण असून, गुगल, अॅमेझॉन, व्हॉटस्अॅप, फेसबुक, उबेर यांसारख्या कंपन्यानी चीनऐवजी भारतावर लक्ष केंद्रीत केले आहे. फ्लिपकार्ट आणि वॉलमार्ट यांच्यातील करार हे त्याचेच एक लक्षण आहे. अमेरिकेच्या ‘डाटा प्रायव्हसी पॉलिसी’कडेही सर्वांचे लक्ष आहे. अमेरिकेतील आरोग्य, कार्ड, बँक अकाउंट आणि अनेक क्षेत्रांतील ‘बॅकेंड’ला भारतीय आयटी क्षेत्र आहे. या सेवेत बाहेरील देशांची मदत घ्यायची नाही, असे अमेरिकेने ठरविले, तर त्याचा मोठा परिणाम भारताच्या आयटी क्षेत्रावर होईल.