पीटीआय, वॉशिंग्टन
‘रशियाने युक्रेनमधील हास्यास्पद युद्ध बंद करावे, अन्यथा मोठ्या प्रमाणावरील कर आणि इतर निर्बंधांना सामोरे जाण्याची तयारी ठेवावी’, असा इशारा अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांना दिला. ट्रम्प यांच्या स्वत:च्या ‘ट्रूथ सोशल’ या सामाजिक माध्यमावर त्यांनी रशियाला हा इशारा दिला. त्यांनी केलेल्या पोस्टमध्ये रशियाचे अध्यक्ष पुतिन यांचे थेट नाव घेऊन त्यांनी हा इशारा दिला.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
ट्रम्प म्हणाले, ‘रशियन लोकांबरोबर आणि पुतिन यांच्याशीही माझे चांगले संबंध आहेत. मात्र, आता हे हास्यास्पद युद्ध थांबविण्याची वेळ आली आहे. या युद्धात आता आणखी कुणाचा बळी जाऊ नये, अशी माझी इच्छा आहे. मी अध्यक्ष असतो, तर हे युद्ध कधी सुरूच झाले नसते. सोप्या किंवा कठीण पद्धतीने आपण हे युद्ध थांबवू शकतो. सोपी पद्धत केव्हाही बरी’, असे ट्रम्प म्हणाले.
हेही वाचा : ‘वक्फ विधेयक’ आगामी अधिवेशनातच, येत्या दोन दिवसांत अहवालावर शिक्कामोर्तब
रशियाने २०२२च्या सुरुवातीला युक्रेनवर हल्ला केला. तेव्हापासून सुरू असलेल्या या युद्धात मोठी जीवितहानी आतापर्यंत झाली आहे. बायडेन यांच्या सत्ताकाळात सुरू झालेल्या या युद्धामध्ये रशियाकडून अनेकदा अण्वस्त्रांची भाषा बोलली गेली. युक्रेनवर क्षेपणास्त्रांचा मारा करण्यात आला. युक्रेननेही रशियाला करारी उत्तर देताना क्षेपणास्त्र माऱ्यासह इतरही अनेक प्रकारे युद्ध सुरू ठेवले आहे. अमेरिकेचा भक्कम पाठिंबा युक्रेनला या युद्धात मिळाला. नवे अध्यक्ष ट्रम्प यांनी निवडणूक प्रचारातच रशिया-युक्रेन युद्ध थांबविण्याचे आवाहन केले होते. अध्यक्षपदावर आल्यानंतर एका दिवसात हे युद्ध थांबेल, असेही आश्वासन त्यांनी दिले होते. अमेरिकेचा इशारा रशिया कितपत गांभीर्याने घेते, याकडे आता सगळ्यांचे लक्ष आहे.
जन्मसिद्ध नागरिकत्वावर अमेरिकेत सुनावणी
अमेरिकेत जन्माला आल्यानंतर मिळणारा अमेरिकी नागरिकत्वाचा जन्मसिद्ध अधिकार रद्द करण्याच्या निर्णयाला न्यायालयात आव्हान देण्यात आले असून, त्याची सुनावणी अमेरिकेत होणार आहे. अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी पदाची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर अमेरिकेतील जन्मसिद्ध नागरिकत्वाचा अधिकार रद्द केला होता. सिएटल येथे न्या. जोन कफनर यांच्यासमोर त्याची सुनावणी होईल. अॅरिझोना, इलिऑनिस, ऑरिगॉन, वॉशिंग्टन या राज्यांनी सुनावणी घेण्याची विनंती केली होती. २२ राज्यांनी आणि स्थलांतरितांच्या हक्कांसाठी काम करणाऱ्या गटांनी एकूण पाच खटले याप्रकरणी दाखल केले आहेत.
खटल्यामध्ये गर्भवती महिलांच्या साक्षी नोंदविल्या आहेत. जन्माला येणाऱ्या मुलांना अमेरिकेचे नागरिकत्व मिळणार नसल्याने त्या चिंतित आहेत. ट्रम्प यांच्या निर्णयाची अंमलबजावणी १९ फेब्रुवारीपासून होणार आहे. अमेरिकेतील हजारो नागरिकांवर या निर्णयाचा परिणाम होणार आहे. एका खटल्यानुसार, २०२२ मध्ये अमेरिकेत बेकायदा पद्धतीने राहणाऱ्या जोडप्यांच्या पोटी जन्माला येणाऱ्या मुलांची संख्या अडीच लाखांवर होती.
हेही वाचा : Jalgaon Train Accident : जळगाव रेल्वे दुर्घटनेच्या चौकशीसाठी वरिष्ठांचे पथक
बेकायदा स्थलांतरितांना ताब्यात घेण्याचा मार्ग मोकळा
चोरी आणि हिंसक कृत्यांचे आरोप असलेल्या बेकायदा स्थलांतरितांना ताब्यात घेण्याच्या विधेयकाला अमेरिकी सभागृहात मंजुरी मिळाली. अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प या कायद्यावर सही करतील. पदावर आल्यानंतर ट्रम्प यांची सही होत असलेला हा पहिलाच कायदा ठरणार आहे. ट्रम्प या कायद्यावर लवकरच सही करतील. बेकायदा स्थलांतरितांचा मुद्दा ट्रम्प यांना या कायद्यामुळे हाताळता येणार आहे. अमेरिकी संसदेत बेकायदा स्थलांतरितांचा मुद्दा कायमच चर्चेचा राहिला आहे. मात्र, डेमोक्रॅटिक पक्षाच्या ४६ खासदारांच्या मदतीने २६३-१५६ अशा बहुमताने विधेयक मंजूर करण्यात आले. सिनेटर कॅटी ब्रिट म्हणाल्या, ‘सीमांवर आणि देशांतर्गत भेडसावत असलेल्या मुद्द्यांवर उपाय योजणे सरकारला गेली अनेक दशके अशक्य होऊन बसले होते. आताच्या काळात सर्वाधिक गरजेचे असलेले हे विधेयक आहे.’ ट्रम्प यांनी निर्वासितांच्या विस्थापनाची तरतूदही रद्द केली असून, कायद्याची अंमलबजावणी न करणाऱ्या स्थानिक अधिकाऱ्यांवर कारवाईचा इशारा दिला आहे. बेकायदा स्थलांतरितांच्या कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी पहिल्या वर्षात २६.९ अब्ज अमेरिकी डॉलर लागतील, असा अंदाज अंतर्गत सुरक्षा मंत्रालयाने सांगितला आहे.
जागा, निधीचे आव्हान
अमेरिकेत लक्षावधी बेकायदा स्थलांतरितांना सामूहिकरीत्या परत पाठविण्याच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यासाठी मोठा निधी लागणार आहे. बेकायदा स्थलांतरितांना पुरेशा छावण्याही सध्या उपलब्ध नाहीत. अमेरिकेत अंदाजे १.१७ कोटी नागरिक बेकायदा राहतात. सध्या ४१ हजार नागरिकांना ताब्यात घेण्याइतक्याच निधीची सोय आहे. सरकारला बेकायदा नागरिकांना परत पाठविण्यासाठी आणखी जागेची आणि निधीची आवश्यकता भासणार आहे. अंतर्गत सुरक्षा मंत्रालयाने एका व्यक्तीसाठी रोजचा १६५ डॉलर इतका खर्च येईल, असा अंदाज वर्तवला आहे.
युद्ध थांबविण्यासाठी करार करा. येथे एकही बळी जाता कामा नये. हा करार झाला नाही, तर करार, निर्बंध लादण्याशिवाय इतर कुठलाही उपाय नाही.’ – डोनाल्ड ट्रम्प, अध्यक्ष, अमेरिका
नाटोच्या विश्वासार्हतेवर परिणाम – सरचिटणीस
एपी, ब्रुसेल्स : युक्रेनवर रशियाच्या विजयामुळे जगातील सर्वात मोठ्या लष्करी आघाडीचा प्रतिकार कमकुवत होईल आणि त्याची विश्वासार्हता प्राप्त करण्यासाठी लाखो ट्रिलियन डॉलर्स खर्च होऊ शकतात, असा इशारा नाटोचे सरचिटणीस मार्क रुट यांनी गुरुवारी दिला. नाटो रशिया, बेलारूस आणि यूक्रेनसह आपल्या पूर्व भागात हजारो सैनिक आणि उपकरणांची तैनाती करीत आहे. यामागे मॉस्कोच्या संघटनेला कोणत्याही ३२ सदस्य देशांच्या भागात युद्धाची व्याप्ती वाढविण्यापासून रोखण्याचा हेतू आहे. जर युक्रेन पराभूत झाला तर न्खर्च आणि औद्याोगिक उत्पादन वाढवण्याच्या बाबतीत आम्हाला सध्याच्या तुलनेत कितीतरी जास्त खर्च करावा लागेल, असे रुट म्हणाले. हा खर्च अब्जावधी डॉलर्स नव्हे तर ट्रिलियन डॉलर्सपेक्षा अधिक असेल, असे ते म्हणाले. दरम्यान ट्रम्प रशियाचे अध्यक्ष पुतिन यांच्याशी युक्रेनसाठी प्रतिकूल अटींवर वाटाघाटी करण्याचा प्रयत्न करीत असल्याने युरोपमध्ये चिंता व्यक्त केली जात आहे.
ट्रम्प म्हणाले, ‘रशियन लोकांबरोबर आणि पुतिन यांच्याशीही माझे चांगले संबंध आहेत. मात्र, आता हे हास्यास्पद युद्ध थांबविण्याची वेळ आली आहे. या युद्धात आता आणखी कुणाचा बळी जाऊ नये, अशी माझी इच्छा आहे. मी अध्यक्ष असतो, तर हे युद्ध कधी सुरूच झाले नसते. सोप्या किंवा कठीण पद्धतीने आपण हे युद्ध थांबवू शकतो. सोपी पद्धत केव्हाही बरी’, असे ट्रम्प म्हणाले.
हेही वाचा : ‘वक्फ विधेयक’ आगामी अधिवेशनातच, येत्या दोन दिवसांत अहवालावर शिक्कामोर्तब
रशियाने २०२२च्या सुरुवातीला युक्रेनवर हल्ला केला. तेव्हापासून सुरू असलेल्या या युद्धात मोठी जीवितहानी आतापर्यंत झाली आहे. बायडेन यांच्या सत्ताकाळात सुरू झालेल्या या युद्धामध्ये रशियाकडून अनेकदा अण्वस्त्रांची भाषा बोलली गेली. युक्रेनवर क्षेपणास्त्रांचा मारा करण्यात आला. युक्रेननेही रशियाला करारी उत्तर देताना क्षेपणास्त्र माऱ्यासह इतरही अनेक प्रकारे युद्ध सुरू ठेवले आहे. अमेरिकेचा भक्कम पाठिंबा युक्रेनला या युद्धात मिळाला. नवे अध्यक्ष ट्रम्प यांनी निवडणूक प्रचारातच रशिया-युक्रेन युद्ध थांबविण्याचे आवाहन केले होते. अध्यक्षपदावर आल्यानंतर एका दिवसात हे युद्ध थांबेल, असेही आश्वासन त्यांनी दिले होते. अमेरिकेचा इशारा रशिया कितपत गांभीर्याने घेते, याकडे आता सगळ्यांचे लक्ष आहे.
जन्मसिद्ध नागरिकत्वावर अमेरिकेत सुनावणी
अमेरिकेत जन्माला आल्यानंतर मिळणारा अमेरिकी नागरिकत्वाचा जन्मसिद्ध अधिकार रद्द करण्याच्या निर्णयाला न्यायालयात आव्हान देण्यात आले असून, त्याची सुनावणी अमेरिकेत होणार आहे. अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी पदाची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर अमेरिकेतील जन्मसिद्ध नागरिकत्वाचा अधिकार रद्द केला होता. सिएटल येथे न्या. जोन कफनर यांच्यासमोर त्याची सुनावणी होईल. अॅरिझोना, इलिऑनिस, ऑरिगॉन, वॉशिंग्टन या राज्यांनी सुनावणी घेण्याची विनंती केली होती. २२ राज्यांनी आणि स्थलांतरितांच्या हक्कांसाठी काम करणाऱ्या गटांनी एकूण पाच खटले याप्रकरणी दाखल केले आहेत.
खटल्यामध्ये गर्भवती महिलांच्या साक्षी नोंदविल्या आहेत. जन्माला येणाऱ्या मुलांना अमेरिकेचे नागरिकत्व मिळणार नसल्याने त्या चिंतित आहेत. ट्रम्प यांच्या निर्णयाची अंमलबजावणी १९ फेब्रुवारीपासून होणार आहे. अमेरिकेतील हजारो नागरिकांवर या निर्णयाचा परिणाम होणार आहे. एका खटल्यानुसार, २०२२ मध्ये अमेरिकेत बेकायदा पद्धतीने राहणाऱ्या जोडप्यांच्या पोटी जन्माला येणाऱ्या मुलांची संख्या अडीच लाखांवर होती.
हेही वाचा : Jalgaon Train Accident : जळगाव रेल्वे दुर्घटनेच्या चौकशीसाठी वरिष्ठांचे पथक
बेकायदा स्थलांतरितांना ताब्यात घेण्याचा मार्ग मोकळा
चोरी आणि हिंसक कृत्यांचे आरोप असलेल्या बेकायदा स्थलांतरितांना ताब्यात घेण्याच्या विधेयकाला अमेरिकी सभागृहात मंजुरी मिळाली. अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प या कायद्यावर सही करतील. पदावर आल्यानंतर ट्रम्प यांची सही होत असलेला हा पहिलाच कायदा ठरणार आहे. ट्रम्प या कायद्यावर लवकरच सही करतील. बेकायदा स्थलांतरितांचा मुद्दा ट्रम्प यांना या कायद्यामुळे हाताळता येणार आहे. अमेरिकी संसदेत बेकायदा स्थलांतरितांचा मुद्दा कायमच चर्चेचा राहिला आहे. मात्र, डेमोक्रॅटिक पक्षाच्या ४६ खासदारांच्या मदतीने २६३-१५६ अशा बहुमताने विधेयक मंजूर करण्यात आले. सिनेटर कॅटी ब्रिट म्हणाल्या, ‘सीमांवर आणि देशांतर्गत भेडसावत असलेल्या मुद्द्यांवर उपाय योजणे सरकारला गेली अनेक दशके अशक्य होऊन बसले होते. आताच्या काळात सर्वाधिक गरजेचे असलेले हे विधेयक आहे.’ ट्रम्प यांनी निर्वासितांच्या विस्थापनाची तरतूदही रद्द केली असून, कायद्याची अंमलबजावणी न करणाऱ्या स्थानिक अधिकाऱ्यांवर कारवाईचा इशारा दिला आहे. बेकायदा स्थलांतरितांच्या कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी पहिल्या वर्षात २६.९ अब्ज अमेरिकी डॉलर लागतील, असा अंदाज अंतर्गत सुरक्षा मंत्रालयाने सांगितला आहे.
जागा, निधीचे आव्हान
अमेरिकेत लक्षावधी बेकायदा स्थलांतरितांना सामूहिकरीत्या परत पाठविण्याच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यासाठी मोठा निधी लागणार आहे. बेकायदा स्थलांतरितांना पुरेशा छावण्याही सध्या उपलब्ध नाहीत. अमेरिकेत अंदाजे १.१७ कोटी नागरिक बेकायदा राहतात. सध्या ४१ हजार नागरिकांना ताब्यात घेण्याइतक्याच निधीची सोय आहे. सरकारला बेकायदा नागरिकांना परत पाठविण्यासाठी आणखी जागेची आणि निधीची आवश्यकता भासणार आहे. अंतर्गत सुरक्षा मंत्रालयाने एका व्यक्तीसाठी रोजचा १६५ डॉलर इतका खर्च येईल, असा अंदाज वर्तवला आहे.
युद्ध थांबविण्यासाठी करार करा. येथे एकही बळी जाता कामा नये. हा करार झाला नाही, तर करार, निर्बंध लादण्याशिवाय इतर कुठलाही उपाय नाही.’ – डोनाल्ड ट्रम्प, अध्यक्ष, अमेरिका
नाटोच्या विश्वासार्हतेवर परिणाम – सरचिटणीस
एपी, ब्रुसेल्स : युक्रेनवर रशियाच्या विजयामुळे जगातील सर्वात मोठ्या लष्करी आघाडीचा प्रतिकार कमकुवत होईल आणि त्याची विश्वासार्हता प्राप्त करण्यासाठी लाखो ट्रिलियन डॉलर्स खर्च होऊ शकतात, असा इशारा नाटोचे सरचिटणीस मार्क रुट यांनी गुरुवारी दिला. नाटो रशिया, बेलारूस आणि यूक्रेनसह आपल्या पूर्व भागात हजारो सैनिक आणि उपकरणांची तैनाती करीत आहे. यामागे मॉस्कोच्या संघटनेला कोणत्याही ३२ सदस्य देशांच्या भागात युद्धाची व्याप्ती वाढविण्यापासून रोखण्याचा हेतू आहे. जर युक्रेन पराभूत झाला तर न्खर्च आणि औद्याोगिक उत्पादन वाढवण्याच्या बाबतीत आम्हाला सध्याच्या तुलनेत कितीतरी जास्त खर्च करावा लागेल, असे रुट म्हणाले. हा खर्च अब्जावधी डॉलर्स नव्हे तर ट्रिलियन डॉलर्सपेक्षा अधिक असेल, असे ते म्हणाले. दरम्यान ट्रम्प रशियाचे अध्यक्ष पुतिन यांच्याशी युक्रेनसाठी प्रतिकूल अटींवर वाटाघाटी करण्याचा प्रयत्न करीत असल्याने युरोपमध्ये चिंता व्यक्त केली जात आहे.
