पीटीआय, वॉशिंग्टन/नवी दिल्ली
दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या अटकेसंदर्भातील अमेरिकेच्या टिप्पणीवर भारताने तीव्र आक्षेप नोंदल्यानंतरही पुन्हा त्या देशाने ‘‘आम्ही (अमेरिका) निष्पक्ष, पारदर्शक आणि समयोचित कायदेशीर प्रक्रियेला प्रोत्साहन देतो,’’ असे गुरुवारी जाहीर केले. काँग्रेसची खाती गोठविण्याबाबतही अमेरिकेने चिंता व्यक्त केली असताना गुरुवारी पुन्हा एकदा परराष्ट्र मंत्रालयाने यावर संतप्त प्रतिक्रिया दिली आहे.
दिल्ली सरकारच्या कथित मद्यधोरण गैरव्यवहारप्रकरणी केजरीवाल यांना ‘ईडी’ने केलेली अटक आणि ऐन लोकसभा निवडणुकीत प्राप्तिकर विभागाने गोठवलेली काँग्रेसची बँक खाती या दोन्ही घटनांवर अमेरिकेने बुधवारी टिप्पणी केली होती. भारताने त्यावर तीव्र आक्षेप घेत अमेरिकेच्या राजनैतिक अधिकाऱ्यांना समज दिली होती. त्याबाबत अमेरिकेच्या परराष्ट्र खात्याचे प्रवक्ते मॅथ्यू मिलर यांना पत्रकार परिषदेत प्रश्न विचारण्यात आला असता ते म्हणाले की, केजरीवाल यांची अटक आणि काँग्रेसची गोठवलेली बँक खाती या दोन्ही घटनांवर आम्ही अगदी जवळून लक्ष ठेवून आहोत.
हेही वाचा >>>केंद्रीय अर्थमंत्र्यांच्या पतीची निवडणूक रोख्यांवर टीका; आता भाजप विरुद्ध भारतीय जनता अशी लढाई – पी.प्रभाकर
दोन्ही घटनांबाबत आम्ही निष्पक्ष, पारदर्शक आणि समयोचित प्रक्रियेला उत्तेजन देतो. प्राप्तिकर विभागाने काही बँक खाती गोठवल्याने लोकसभा निवडणुकीत प्रभावी प्रचार करणे कठीण जाणार असल्याच्या काँग्रेसच्या आरोपाबद्दलही आम्ही जाणून आहोत, असेही मिलर म्हणाले. तथापि, कोणत्याही खासगी राजनैतिक संभाषणावर प्रतिक्रिया व्यक्त करण्यास त्यांनी नकार दिला. ‘‘आम्ही जाहीरपणे जी भूमिका मांडली तीच इथेही मांडत आहोत. आमच्या निष्पक्ष, पारदर्शक आणि समयोचित कायदेशीर प्रक्रियेबाबतच्या अपेक्षेवर कोणाला काही आक्षेप असेल असे आम्हाला वाटत नाही,’’ असेही मिलर यांनी स्पष्ट केले.
अमेरिकेची टिप्पणी अनुचित : परराष्ट्र मंत्रालय
अमेरिकेने गुरुवारी आपल्या भूमिकेचा पुनरुच्चार केल्याने भारताने पुन्हा तीव्र आक्षेप घेतला आहे. अमेरिकेचे भाष्य अनुचित आणि अस्वीकारार्ह असल्याची प्रतिक्रिया परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जैस्वाल यांनी व्यक्त केली. ते म्हणाले, ‘‘अमेरिकेच्या टिप्पणीवर भारताने बुधवारी अमेरिकी दूतावासातील वरिष्ठ अधिकाऱ्याकडे तीव्र निषेध नोंदवला आहे. अमेरिकेची आजची टिप्पणीही अनुचित आहे. आमच्या देशांतर्गत निवडणूक आणि कायदेशीर प्रक्रियेला कोणत्याही बाहेरील यंत्रणेने दूषणे देणे हे पूर्णपणे अस्वीकारार्ह आहे.’’
