भारतीय संसदेत बहुउत्पादनी किरकोळ बाजारपेठेत थेट परकी गुंतवणुकीला प्रवेश देणारे विधेयक मंजूर झाल्याच्या घडामोडींचे अमेरिकेने स्वागत केले आहे. दोन्ही देशांसाठी हे फायद्याचे असून त्यामुळे या भारत-अमेरिका यांच्यात आर्थिक सहकार्य वाढीस लागेल असे मत व्यक्त करण्यात आले आहेत.
अमेरिकेच्या परराष्ट्र विभागाचे प्रवक्ते मार्क टोनर यांनी सांगितले, की भारतीय संसदेच्या निर्णयाचे आम्ही स्वागत करीत आहोत. भारतीय अधिकाऱ्यांनी म्हटल्याप्रमाणे थेट परकी गुंतवणुकीने छोटे उद्योग व शेतकरी यांना अनेक संधी उपलब्ध होतील. पायाभूत उद्योगात गुंतवणूक येईल व ग्राहकांनाही अन्नपदार्थाच्या किमती कमी झाल्याने फायदाच होईल. चीन, ब्राझीलप्रमाणे भारतातही किरकोळ बाजारपेठा विकसित होतील व इतर काही विकसनशील देशात अशा प्रकारे सध्या किरकोळ बाजारपेठेत थेट परकी गुंतवणूक आहे.
अनेक अमेरिकी कंपन्यांनी भारतातील किरकोळ विक्री क्षेत्रात गुंतवणूक करण्याची इच्छा प्रदर्शित केली असून या निर्णयामुळे दोन्ही देशातील आर्थिक संबंध आणखी वृद्धिंगत होतील अशी आशा त्यांनी व्यक्त केली आहे. राजकीयदृष्टय़ा विचार करता एफडीआयसारख्या मुद्दय़ावर सर्वानाच त्यांची मते मांडण्याची संधी मिळाली आहे, मग ती मते बाजूची असोत की विरोधातील असोत व त्यानंतरच हे विधेयत मंजूर झाले आहे ही चांगली गोष्ट आहे, असे अमेरिकी अधिकाऱ्याने सांगितले.
भारत-अमेरिका व्यापार मंडळाने बहुउत्पादनी किरकोळ विक्री क्षेत्रात ५१ टक्के परकी गुंतवणुकीला मान्यता देण्याच्या भारतीय संसदेच्या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. त्यामुळे अपेक्षित असलेली परकी गुंतवणूक येईल व शेतकरी थेट बाजारपेठेशी जोडले जाऊन त्यांना फायदा होईल. अन्नपदार्थ व शेतीमाल यांची साठवणूक शीतगृहांमुळे सोयीची होईल असे या संस्थेचे अध्यक्ष रॉन सॉमर्स यांनी सांगितले. शेतक ऱ्यांना किफायतशीर भाव देण्याचे भारत सरकारचे उद्दिष्ट त्यामुळे साध्य होणार आहे; तसेच अनेक पर्याय बाजारात उपलब्ध असतील त्यामुळे मालाचा दर्जाही सुधारेल असे ते म्हणाले.