सरकार देशभरातील सर्व स्वस्त धान्य दुकाने (रेशन दुकाने) मार्च २०१९ पर्यंत संगणकीकृत करण्याचा सरकारचा निर्धार असल्याचे अन्नमंत्री रामविलास पासवान यांनी राज्यसभेत सांगितले. सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेमधील गैरप्रकार रोखण्यासाठी अत्याधुनिक तंत्रज्ञान वापरले जाणार असल्याचे पासवान यांनी स्पष्ट केले.
सार्वजनिक वितरण व्यवस्था थेट अनुदान हस्तांतर योजनेंर्गत आधारशी संलग्न करण्याचा प्रयोग प्रायोगित तत्त्वावर पुदुच्चेरी व हरयाणा यांनी शहरी भागात सुरू केला आहे. देशभरात त्याचा विस्तार केला जाणार आहे. देशभरात ५ लाख ३५ हजार स्वस्त धान्य दुकाने असून, त्यामध्ये मार्च २०१६ पर्यंत सरकारने ९१ हजार इलेक्ट्रॉनिक यंत्रे बसवली असून, त्या आधारे विक्रीचा तपशील मिळतो असे पासवान यांनी प्रश्नोत्तराच्या तासादरम्यान सांगितले. विविध राज्यांमधील प्रयोगांच्या आधारे देशभरात त्याची अंमलबजावणी करून सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेतील त्रुटी दूर करण्याचा सरकारचा निर्धार असल्याचे पासवान यांनी सांगितले. आतापर्यंत पावणेचार लाख बोगस रेशन कार्ड असल्याचे उघड झाल्याचे सांगितले.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

‘आधार’ला वैधानिक दर्जा
आधारला वैधानिक दर्जा देणारे विधेयक लोकसभेत संमत झाले. त्यामुळे सरकारी अनुदान आधारच्या माध्यमातून देण्याने सरकारचे कोटय़वधी रुपये वाचतील, असा विश्वास अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी व्यक्त केला. या विधेयकामुळे राज्यांना पात्र व्यक्तींना अनुदान वाटप करता येणार आहे, असे जेटली यांनी ‘आधार’बाबत अल्पकालीन चर्चेला उत्तर देताना स्पष्ट केले. हे विधेयक संमत झाल्यास केंद्राचे २० हजार कोटी रुपये वाचतील असे गेल्या आठवडय़ात संसदीय कामकाजमंत्री वेंकया नायडू यांनी स्पष्ट केले होते. या विधेयकामुळे आधार योजनेंतर्गत सरकार अनुदान व लाभ संबंधित लाभार्थीला हस्तांतरित करता येतील. सुशासन, प्रभावी व पारदर्शी व संबंधित व्यक्तीपर्यंत अनुदान पोहोचणे शक्य होईल.

आणखी वाचा

‘आधार’ला वैधानिक दर्जा
आधारला वैधानिक दर्जा देणारे विधेयक लोकसभेत संमत झाले. त्यामुळे सरकारी अनुदान आधारच्या माध्यमातून देण्याने सरकारचे कोटय़वधी रुपये वाचतील, असा विश्वास अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी व्यक्त केला. या विधेयकामुळे राज्यांना पात्र व्यक्तींना अनुदान वाटप करता येणार आहे, असे जेटली यांनी ‘आधार’बाबत अल्पकालीन चर्चेला उत्तर देताना स्पष्ट केले. हे विधेयक संमत झाल्यास केंद्राचे २० हजार कोटी रुपये वाचतील असे गेल्या आठवडय़ात संसदीय कामकाजमंत्री वेंकया नायडू यांनी स्पष्ट केले होते. या विधेयकामुळे आधार योजनेंतर्गत सरकार अनुदान व लाभ संबंधित लाभार्थीला हस्तांतरित करता येतील. सुशासन, प्रभावी व पारदर्शी व संबंधित व्यक्तीपर्यंत अनुदान पोहोचणे शक्य होईल.

आणखी वाचा