पीटीआय, नवी दिल्ली
आर्थिक वर्ष २०२५-२६मध्ये घेतलेल्या जवळपास सर्व कर्जाची रक्कम भांडवली खर्च पूर्ण केल्यासाठी वापरली जाणार असल्याची माहिती केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मंगळवारी लोकसभेत दिली. सभागृहात सुरू असलेल्या अर्थसंकल्पीय चर्चेला उत्तर देताना त्यांनी सांगितले की, या आर्थिक वर्षात भांडवली खर्च १५.४८ लाख कोटी इतका असून तो सकल देशांतर्गत उत्पादनाच्या (जीडीपी) ४.३ टक्के आहे.
सरकारकडून केला जाणारा भांडवली खर्च हा पायाभूत सुविधांसाठी केला जातो. यंदाच्या अर्थसंकल्पात त्यासाठी गेल्या वर्षीच्या तुलनेत कपात केली असल्यामुळे चिंताग्रस्त बाजारपेठेला आश्वस्त करण्याचा प्रयत्न अर्थमंत्री सीतारामन यांनी केला. त्यांनी सांगितले की, पुढील आर्थिक वर्षासाठी जीडीपीच्या ४.४ टक्के वित्तीय तुटीचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे. यावरून असे सूचित केले जाते की, सरकार जवळपास संपूर्ण कर्ज भांडवली खर्चासाठी वापरत आहे. त्यामुळे कर्जाचा वापर हा महसूली किंवा न टाळता येणाऱ्या खर्चासाठी (आवश्यक खर्च) किंवा तत्सम खर्चासाठी केला जाणार नाही असे सीतारामन म्हणाल्या. यातून भांडवली मालमत्तेची निर्मिती होईल असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
आपण अतिशय अनिश्चिततेच्या काळात अर्थसंकल्प सादर करत असल्याचे अर्थमंत्री म्हणाल्या. जागतिक स्थूल आर्थिक वातावरणात बदल होत आहेत, जागतिक वाढ कुंठित झाली आहे आणि चलनवाढीचे संकटही आहे असे त्यांनी नमूद केले. आपले सरकार महागाई आटोक्यात आणण्याला सर्वाधिक प्राधान्य देत आहे असे त्या म्हणाल्या.
गेल्या १० वर्षांमध्ये जागतिक चित्र १८० अंशातून बदलले आहे. अर्थसंकल्प तयार करणे हे पूर्वीपेक्षा अधिक आव्हानात्मक झाले आहे. अर्थसंकल्पात राष्ट्राच्या विकासाच्या गरजा आणि वित्तीय प्राधान्यक्रम यांचे संतुलन साधण्यात आले आहे. – निर्मला सीतारामन, केंद्रीय अर्थमंत्री
रुपयाची घसरण जागतिक परिस्थितीमुळे!
ऑक्टोबर २०२४ ते जानेवारी २०२५ या कालावधीत भारतीय रुपयाची किंमत डॉलरच्या तुलनेत ३.३ टक्क्यांनी घसरली आहे. विविध जागतिक आणि देशांतर्गत घटकांमुळे रुपयांचे मूल्य कमी होत आहेत असे सीतारामन म्हणाल्या. दक्षिण कोरिया आणि इंडोनेशिया या इतर आशियाई देशांचे मूल्यही घसरल्याचे त्यांनी लक्षात आणून दिले.
