पीटीआय, नवी दिल्ली : ‘उषदेव इंटरनॅशनल लिमिटेड’च्या (यूआयएल) अध्यक्ष सुमन विजय गुप्ता यांना संयुक्त अरब अमिरातीला (यूएई) जाण्याची परवानगी देण्याचा मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी स्थगित केला. ‘स्टेट बँक ऑफ इंडिया’ची तीन हजार ३०० कोटी रुपयांची फसवणूक केल्याचा त्यांच्यावर आरोप आहे. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिंहा यांनी महान्यायवादी तुषार मेहतांचा युक्तिवाद ग्राह्य धरला.
मेहता म्हणाले, की गुप्ता यांनी भारताचे नागरिकत्व सोडून, डॉमिनिकाचे नागरिकत्व मिळवले. त्यांच्यासाठी ‘लुक आऊट’ सूचना जारी करून, त्यांना प्रवास प्रतिबंधित करण्यात आला आहे. गुप्ता यांनी आपल्याविरुद्धचे खटले, कायदेशीर कारवाईला सामोरे जाऊ असे हमीपत्र दाखल केल्याने त्यांना परदेशात जाण्याची परवानगी देण्याचा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे. मात्र, अशा प्रकरणांतील आमचा पूर्वानुभव खूप वाईट आहे.
त्यावर खंडपीठाने सांगितले, की आम्ही या प्रकरणी नोटीस प्रसृत करू. या प्रकरणी पुढील आदेशांपर्यंत उच्च न्यायालयाचा आदेश आम्ही स्थगित करत आहोत. मेहता यांनी सांगितले, की गुप्ता आपल्या पुतण्याच्या विवाहात सहभागी होण्यासाठी आल्या आहेत. २०२० मध्येच ‘लुक आऊट’ प्रसृत करण्यात आले होते.
