अल्पवयीन मुलीवर बलात्कार करणाऱ्या आरोपीला अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर केला आहे. लग्नाचे आमिष दाखवून आरोपीने पीडित मुलीवर बलात्कार केला होता. यानंतर न्यायालयात पीडित मुलीशी लग्न करण्याचे वचन दिल्यानंतर न्यायालयाने आरोपीची मुक्तता केली. तसेच पीडितेच्या नवजात बालकालाही आरोपीने स्वीकारले आहे. उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश कृष्ण पहल यांनी आरोपीला नवजात बाळाच्या नावे दोन लाखांची एफडी करण्याचेही आदेश दिले आहेत. न्यायालयाने सांगितले की, आरोपीने तुरुंगातून बाहेर पडताच तीन महिन्यांच्या आत पीडितेशी लग्न करावे. तसेच आरोपीने नवजात बालकाच्या नावाने बँकेत दोन लाखांची एफडी ठेवावी, असेही आदेश न्यायालयाने दिले.

नेमकं प्रकरण काय?

आरोपीचे नाव अभिषेक असून त्याने पीडित अल्पवयीन मुलीला लग्नाचे आमिष दाखवून शरीर संबंध ठेवले. जेव्हा पीडिता गर्भवती राहिली, तेव्हा आरोपीने लग्नास नकार देत तिला धमकावले. त्यामुळे आरोपीवर बलात्काराचा खटला दाखल करण्यात आला. तसेच पोक्सोच्या कलमाअंतर्गतही गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. दरम्यान पीडितेच्या वकिलांनी सांगितले की, पीडिता १५ वर्षांची आहे. तर आरोपींनी सांगितले की, पीडिता १८ वर्षांची आहे.

Nagpur Bench of Bombay High Court held Even with consent of minor wife physical intercourse is part of rape
अल्पवयीन पत्नीसोबत सहमतीतून शारीरिक संबंध बलात्कारच, उच्च न्यायालय म्हणाले, ‘पीडितेच्या इच्छेविरोधात…’
Nana Patole On Devendra Fadnavis :
Nana Patole : निकालाआधी राजकीय घडामोडींना वेग; यातच…
Bombay HC Nagpur Bench News
High Court : अल्पवयीन पत्नीशी संमतीनं ठेवलेले शरीरसंबंधही बलात्कारच; मुंबई हायकोर्टाचं १० वर्षांच्या शिक्षेवर शिक्कोमोर्तब
Worli hit and run case, High Court, Mihir Shah claim,
वरळी हिट अ‍ॅण्ड रन प्रकरण : गुन्हा करताना सापडल्यानंतरही अटकेचे कारण सांगणे अपरिहार्य ? मिहिर शहाच्या दाव्यावर उच्च न्यायालयाचे प्रश्नचिन्ह
Dhankawadi gambling den, Raid on gambling den,
पुणे : धनकवडीत जुगार अड्ड्यावर छापा; दहाजणांविरुद्ध गुन्हा
Mumbai High Court
“मुलीने हॉटेलची खोली बुक केली म्हणजे तिची शारीरिक संबंधांना संमती आहे असे नाही,” उच्च न्यायालयाचं परखड मत!
bund garden road, attack on youth, Pune,
पुणे : बंडगार्डन रस्त्यावर तरुणाचा खुनाचा प्रयत्न, दोघांविरुद्ध गुन्हा

सुनावणीदरम्यान आरोपीने पीडित मुलीशी लग्न करण्याचे वचन दिले. तसेच तिच्या नवजात बालकालाही स्वीकारणार असल्याचे आरोपीने सांगितले. १८ सप्टेंबर रोजी याप्रकरणाची सुनावणी झाली असताना न्यायालयाने म्हटले की, पौगांडावस्थेतील नात्यांसंबंधीची सुनावणी करत असताना न्यायव्यवस्थेला वेगळा दृष्टीकोन ठेवावा लागेल. संमतीने झालेले संबंध आणि मुद्दामहून केलेली छळवणूक यात फरक करण्याचे आव्हान न्यायालयासमोर आहे. त्यामुळे योग्य तो न्याय देण्यासाठी सुक्ष्म विचार करणे आवश्यक आहे.