“हिंदूंची एक पत्नी तीन प्रेयसी असतात, सन्मान कुणालाच नसतो, मुस्लीम मात्र…” एमआयएमच्या नेत्याचं वादग्रस्त वक्तव्य

Karnataka Hijab Row : शाळा-महाविद्यालयांमध्ये हिजाब घालणं चूक की बरोबर? सर्वोच्च न्यायालयातील दोन्ही न्यायमूर्तींमध्ये मतभेद, वाचा नेमकं काय घडलं?

हिजाबबंदीच्या मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयावरही शौकत अली यांनी भाष्य केलं आहे. “देशात कोणता पोषाख घालावा हे हिंदूत्व नाही तर संविधान ठरवणार. असे मुद्दे उपस्थित करुन भाजपा देशाला तोडण्याचे काम करत आहे” असे अली यांनी म्हटले आहे. मदरसा, मॉब लिचिंग, वक्फ आणि हिजाब सारखे मुद्दे उपस्थित केल्याने आमच्यावर लक्ष्य करणं भाजपाला सोपं जातं. जेव्हा भाजपा कमकुवत पडते, तेव्हा ते मुस्लिमांचा मुद्दा उपस्थित करतात”, असा आरोप अली यांनी केला आहे.

विश्लेषण : कर्नाटकातील कॉलेज ते सुप्रीम कोर्ट; काय आहे हिजाब प्रकरणाची टाइमलाइन?

दरम्यान, शैक्षणिक संस्थांमध्ये हिजाबवर बंदी घालण्याच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाच्या द्विसदस्यीय खंडपीठाने वेगवेगळे निकाल दिले आहेत. एकत्रित सुनावणीनंतर एका न्यायमूर्तींनी कर्नाटक सरकारचा हिजाब बंदीचा निर्णय रद्द ठरवला आहे, तर दुसऱ्या न्यायमूर्तींनी हा निर्णय योग्य असल्याचं म्हटलं. त्यामुळे आता या प्रकरणाची सुनावणी सरन्यायाधीश यू. यू. लळित यांच्या अध्यक्षतेखालील नव्या खंडपीठाकडे होणार आहे.