इस्रायल आणि हमास यांच्यात ७ ऑक्टोबर पासून संघर्ष सुरू झाल्यानंतर इस्रायलमधील बांधकाम क्षेत्र ठप्प झाले. युद्धामुळे इस्रायलने पॅलेस्टिनी कामगारांना देशाच्या बाहेर जाण्याचे आवाहन केले. त्यामुळे वेस्ट बँकमधील हजारो कामगार आपल्या देशात परतले. यानंतर भारतातून कामगार आणण्याचे प्रयत्न केले जात होते. आता उत्तर प्रदेश सरकारने ही संधी साधून राज्यातील बांधकाम मजूरांना इस्रायलमध्ये पाठविण्याची तयारी दर्शविली आहे. आयएएनएस या वृत्तसंस्थेने दिलेल्या वृत्तानुसार उत्तर प्रदेशने इस्रायलची मजूरांची मागणी पूर्ण करण्यासाठी हालचाली सुरू केल्या आहेत. इस्रायलमध्ये बांधकाम मजूरांना महिन्याला सव्वा लाख रुपये वेतन मिळेल, असे सांगितले जात आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

हे वाचा >> इस्रायलला एक लाख भारतीय मजुरांची गरज; युद्धामुळे इस्रायलवर कोणते परिणाम झाले?

आणखी वाचा

उत्तर प्रदेश सरकारच्या कामगार विभागाने यासंबंधी जाहिरात प्रसिद्ध केली आहे. या जाहिरातमीमध्ये नमूद केल्यानुसार, “बांधकाम मजूरांना रोजगार मिळवून देण्याची सुवर्णसंधी सरकार प्राप्त करून देत आहे. यासाठी सरकार मिस्त्री, टाइल्स मजूर तसेच बांधकामाशी निगडित इतर मजूरांना अर्ज करण्याचे आवाहन करत आहे. भारत सरकारच्या राष्ट्रीय कौशल्य विकास मोहिमेअंतर्गत इस्रायलमध्ये सुरक्षित अशा बांधकाम प्रकल्पाच्या ठिकाणी रोजगार उपलब्ध करून देण्यात येत आहे.”

टाइम्स नाऊने आयएएनएसच्या हवाल्याने दिलेल्या बातमीनुसार, इस्रायलमध्ये काम करण्यासाठी बांधकाम मजूरांना महिन्याकाठी सव्वा लाख रुपये वेतन देण्यात येईल. तसेच प्रत्येक महिन्याला १५ हजारांचा अतिरिक्त बोनसही देण्यात येईल. ही रक्कम कंपनीच्या खात्यात जमा करण्यात येईल आणि जेव्हा मजूराचा कामाचा कार्यकाळ संपेल, तेव्हा त्याला सर्व रक्कम हस्तांतरीत केली जाईल.

यावर्षी मे महिन्यात, ४२ हजार कामगार इस्रायलला पाठविण्याबाबत भारत आणि इस्रायलने करार केला होता. यापैकी ३४ हजार बांधकाम मजूर असणार होते. हमासविरोधात युद्ध पुकारल्यानंतर इस्रायलमधील बांधकाम क्षेत्र जवळपास ठप्प झाले आहे. त्यांना बांधकाम कामगारांची कमतरता भासत आहे. गाझापट्टीवर हल्ला चढविल्यानंतर इस्रायलने पॅलेस्टिनी नागरिकांना कामाचा परवाना देण्यास निर्बंध घातले. मागच्या आठवड्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेत्यानाहू यांनी एकमेकांशी संवाद साधला होता. त्यानुसार भारतीय मजूरांना इस्रायलमध्ये पाठविण्याबाबतही चर्चा झाल्याचे सांगितले जाते.

आणखी वाचा >> इस्रायल-हमास युद्धाचा भारताला फायदा होण्याची शक्यता; ‘या’ आयटी कंपन्या भारतात येण्याच्या तयारीत

दरम्यान, हरियाणा सरकारनेही १५ डिसेंबर रोजी अशाच प्रकारची जाहिरात काढून १० हजार मजूरांची आवश्यकता असल्याचे म्हटले होते. मात्र विरोधकांनी या जाहिरातीवर जोरदार टीका केली. बांधकाम प्रकल्पात काम करण्याचा अनुभव असलेल्या मजूरांना इस्रायलमध्ये दीड लाख वेतन मिळेल. तसेच ६३ महिन्याहून अधिकचा करार नसेल, असे या जाहिरातीमध्ये नमूद करण्यात आले होते.

इस्रायलमध्ये बांधकाम मजूरांना चांगले वेतन मिळणार असले तरी त्यांना काही अटी-शर्तींची पूर्तता करावी लागणार आहे. जसे की, किमान एक वर्ष ते कमाल पाच वर्षांचा करार करावा लागणार आहे. ज्या मजूरांना इस्रायलमध्ये काम करायचे आहे, त्यांच्या नातेवाईकांपैकी कुणीही नजीकच्या काळात इस्रायलमध्ये काम केलेले नसावे. अर्जदाराचे वय २१ ते ४५ वर्षांदरम्यान असावे. तसेच भारत ते इस्रायल आणि तिथून परतण्याचा खर्च मजूराला स्वतः करावा लागणार आहे. तसेच बांधकाम क्षेत्रात किमान तीन वर्ष काम केल्याचा अनुभव असावा, अशा काही अटी ठेवण्यात आल्या आहेत.

हे वाचा >> इस्रायलला एक लाख भारतीय मजुरांची गरज; युद्धामुळे इस्रायलवर कोणते परिणाम झाले?

आणखी वाचा

उत्तर प्रदेश सरकारच्या कामगार विभागाने यासंबंधी जाहिरात प्रसिद्ध केली आहे. या जाहिरातमीमध्ये नमूद केल्यानुसार, “बांधकाम मजूरांना रोजगार मिळवून देण्याची सुवर्णसंधी सरकार प्राप्त करून देत आहे. यासाठी सरकार मिस्त्री, टाइल्स मजूर तसेच बांधकामाशी निगडित इतर मजूरांना अर्ज करण्याचे आवाहन करत आहे. भारत सरकारच्या राष्ट्रीय कौशल्य विकास मोहिमेअंतर्गत इस्रायलमध्ये सुरक्षित अशा बांधकाम प्रकल्पाच्या ठिकाणी रोजगार उपलब्ध करून देण्यात येत आहे.”

टाइम्स नाऊने आयएएनएसच्या हवाल्याने दिलेल्या बातमीनुसार, इस्रायलमध्ये काम करण्यासाठी बांधकाम मजूरांना महिन्याकाठी सव्वा लाख रुपये वेतन देण्यात येईल. तसेच प्रत्येक महिन्याला १५ हजारांचा अतिरिक्त बोनसही देण्यात येईल. ही रक्कम कंपनीच्या खात्यात जमा करण्यात येईल आणि जेव्हा मजूराचा कामाचा कार्यकाळ संपेल, तेव्हा त्याला सर्व रक्कम हस्तांतरीत केली जाईल.

यावर्षी मे महिन्यात, ४२ हजार कामगार इस्रायलला पाठविण्याबाबत भारत आणि इस्रायलने करार केला होता. यापैकी ३४ हजार बांधकाम मजूर असणार होते. हमासविरोधात युद्ध पुकारल्यानंतर इस्रायलमधील बांधकाम क्षेत्र जवळपास ठप्प झाले आहे. त्यांना बांधकाम कामगारांची कमतरता भासत आहे. गाझापट्टीवर हल्ला चढविल्यानंतर इस्रायलने पॅलेस्टिनी नागरिकांना कामाचा परवाना देण्यास निर्बंध घातले. मागच्या आठवड्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेत्यानाहू यांनी एकमेकांशी संवाद साधला होता. त्यानुसार भारतीय मजूरांना इस्रायलमध्ये पाठविण्याबाबतही चर्चा झाल्याचे सांगितले जाते.

आणखी वाचा >> इस्रायल-हमास युद्धाचा भारताला फायदा होण्याची शक्यता; ‘या’ आयटी कंपन्या भारतात येण्याच्या तयारीत

दरम्यान, हरियाणा सरकारनेही १५ डिसेंबर रोजी अशाच प्रकारची जाहिरात काढून १० हजार मजूरांची आवश्यकता असल्याचे म्हटले होते. मात्र विरोधकांनी या जाहिरातीवर जोरदार टीका केली. बांधकाम प्रकल्पात काम करण्याचा अनुभव असलेल्या मजूरांना इस्रायलमध्ये दीड लाख वेतन मिळेल. तसेच ६३ महिन्याहून अधिकचा करार नसेल, असे या जाहिरातीमध्ये नमूद करण्यात आले होते.

इस्रायलमध्ये बांधकाम मजूरांना चांगले वेतन मिळणार असले तरी त्यांना काही अटी-शर्तींची पूर्तता करावी लागणार आहे. जसे की, किमान एक वर्ष ते कमाल पाच वर्षांचा करार करावा लागणार आहे. ज्या मजूरांना इस्रायलमध्ये काम करायचे आहे, त्यांच्या नातेवाईकांपैकी कुणीही नजीकच्या काळात इस्रायलमध्ये काम केलेले नसावे. अर्जदाराचे वय २१ ते ४५ वर्षांदरम्यान असावे. तसेच भारत ते इस्रायल आणि तिथून परतण्याचा खर्च मजूराला स्वतः करावा लागणार आहे. तसेच बांधकाम क्षेत्रात किमान तीन वर्ष काम केल्याचा अनुभव असावा, अशा काही अटी ठेवण्यात आल्या आहेत.