UP Govt’s New Social Media Policy: सोशल मीडियावर प्रसारित होणाऱ्या कंटेटवर नियंत्रण आणण्यासाठी उत्तर प्रदेश सरकारने नवे सोशल मीडिया धोरण आणले आहे. नव्या धोरणानुसार राष्ट्रविरोधी पोस्ट लिहिणाऱ्या सोशल मीडियावरील युजर्सवर कडक कारवाई करण्यात येणार आहे. अशा पोस्ट टाकणाऱ्या युजर्सना आता जन्मठेपेची शिक्षा होऊ शकते. तसेच सरकारच्या योजनांचा प्रचार आणि प्रसार करणाऱ्या इन्फ्लूएन्सरना लाखो रुपये मिळू शकतात, अशीही तरतूद या धोरणाद्वारे करण्यात आली आहे.
उत्तर प्रदेश सरकारने “उत्तर प्रदेश डिजिटिल मीडिया पॉलिसी, २०२४” जाहिर केली आहे. या धोरणाद्वारे आक्षेपार्ह पोस्टसाठी तीन वर्ष ते जन्मठेपेपर्यंतच्या शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच जर एजन्सी किंवा एखाद्या कंपनीद्वारे चुकीच्या पोस्ट अपलोड केलेल्या असतील तर त्याविरोधातही कारवाई करण्यात येणार आहे. असभ्य, अश्लील आणि देशद्रोही मजकूराचा समावेश आक्षेपार्ह पोस्टमध्ये करण्यात आला आहे.
सरकारी प्रचार इन्फ्लूएन्सरना लाखोंचे पॅकेज
नवीन धोरणानुसार सोशल मीडिया इन्फ्लूएन्सरना त्यांचे फॉलोअर्स आणि सबस्क्राइबर्स पाहून सरकारी योजनांचा प्रचार आणि प्रसार करण्याचे काम दिले जाणार आहे. अशा इन्फ्लूएन्सरना प्रति महिना आठ लाखापर्यंतचे पॅकेज दिले जाऊ शकते, अशी माहिती मिळत आहे. उत्तर प्रदेश सरकारने एक प्रसिद्धी पत्रक काढले असून यामध्ये सरकारच्या योजनांना सोशल मीडियावर प्रसिद्धी दिली जाणार असल्याचे सुतोवाच केले आहे.
सोशल मीडिया इन्फ्लूएन्सर महिन्याला दोन लाख ते आठ लाख रुपये कमवू शकतात. त्यांच्या फॉलोअर्स आणि सबस्क्राइबरच्या संख्येवर हे सर्व ठरणार आहे. एक्स, इन्स्टाग्राम, शॉर्ट्स, पॉडकास्ट, फेसबुक आणि युट्यूबवरील इन्फ्लूएन्सरना या योजनेचा लाभ मिळू शकतो.
एक्स, फेसबुक आणि इन्स्टाग्राम वरील इन्फ्लूएन्सरसाठी महिन्याला अनुक्रमे पाच लाख, चार लाख आणि तीन लाख असे पॅकेज देण्यात येणार आहे. तर युट्यूबवरील व्हिडीओ, शॉर्ट्स आणि पॉडकास्टसाठी अनुक्रमे आठ लाख, सात लाख आणि सहा लाख रुपये देण्यात येणार आहेत.
मंगळवारी मंत्रिमंडळाची बैठक झाल्यानंतर सदर निर्णय घेण्यात आला. मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर संजय निशाद म्हणाले की, सोशल मीडियावरील एक्स, इन्स्टाग्राम, फेसबुक आणि युट्यूबसाठी हे धोरण आखण्यात आले आहे.
