उत्तराखंडमध्ये काँग्रेसचे बहुमत?

उत्तराखंड विधानसभेत बहुमत सिद्ध करण्यात काँग्रेसला यश मिळाले असून पदच्युत मुख्यमंत्री हरिश रावत यांनी बाजी मारली असल्याचे संकेत मिळाले आहेत. या बहुमत चाचणीची चित्रफित बघितल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालय बुधवारी निकालाची घोषणा करणार आहे. अनधिकृत सूत्रांनुसार या बहुमत चाचणीत काँग्रेसच्या बाजूने ३३ मते पडली तर भाजपच्या बाजूने २८ मते पडली आहेत. बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयाने रावत सरकारच्या बाजूने कौल दिला तर राष्ट्रपती राजवट लादून उत्तराखंड काँग्रेसमुक्त करण्याची धडपड करणारे मोदी सरकार तोंडघशी पडणार आहे. तसेच बहुमत चाचणीतही आम्हीच जिंकू, हा राज्यातील भाजप नेत्यांचा दावाही फोल ठरणार आहे.

बहुमत चाचणीनंतर काँग्रेसच्या राज्य कार्यालयात हरिश रावत आले तेव्हा जल्लोषाचे वातावरण होते. बहुमत चाचणीचा निकाल जाहीर करणे न्यायालयाधीन असल्याने रावत यांनी बहुमत चाचणीबद्दल बोलणे टाळले, मात्र उद्याच उत्तराखंडवरील काळे ढग दूर होतील, असे सूचक वक्तव्य केले. केंद्रातील बलाढय़ सरकारने आता या छोटय़ा राज्याच्या विकासासाठी सहकार्य करावे, असे आवाहनही त्यांनी केले. गेल्या महिनाभरात अनेक संकटे राज्यावर आली, पण राज्यातील जनतेने विशेषत: खेडय़ापाडय़ांतील जनतेने, अल्पसंख्याक, दलित, स्त्रिया व युवकांनी माझे मनोधैर्य टिकविले, असे रावत म्हणाले.

मोदी सरकारने २८ मार्चला उत्तराखंडात राष्ट्रपती राजवट लागू केल्यानंतर काँग्रेसने त्याला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. त्यानंतर तेथील राष्ट्रपती राजवट उच्च न्यायालयाने रद्द करून बहुमत सिद्ध करण्याचे आदेश दिले. त्यावर केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात अपील केल्यानंतर विधानसभेत बहुमत सिद्ध करण्याचा आदेश न्यायालयाने दिला होता, त्यातच काँग्रेसच्या ९ बंडखोर आमदारांची अपात्रतेविरोधातील याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळली होती; त्यामुळे बहुमत सिद्धतेत काँग्रेसची बाजू वरचढ ठरली.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार बहुमत सिद्ध करण्यासाठी विश्वासदर्शक ठरावावर विधानसभेच्या संक्षिप्त बैठकीत मतदान झाले. सुमारे तासभर झालेल्या या कामकाजासाठी कडेकोट बंदोबस्त होता. आमदार व विधानसभा कर्मचाऱ्यांव्यतिरिक्त कोणालाही प्रवेश देण्यात आला नाही. प्रसिद्धी माध्यमांच्या प्रतिनिधींनाही अटकाव करण्यात आला होता. विधानसभेच्या कामकाजाचे संपूर्ण चित्रीकरण सर्वोच्च न्यायालयाला बुधवारी दाखवले जाणार आहे. त्याची चित्रफीत बंद पाकिटात सर्वोच्च न्यायालयाला देण्यात आली आहे.

न्यायालयाच्या आदेशानुसार काँग्रेसच्या नऊ अपात्र आमदारांना मतदानात भाग घेता आला नाही. त्यामुळे विधानसभेची सदस्यसंख्या ६१ होती. भाजपचे बंडखोर आमदार भीमलाल आर्य आणि काँग्रेसच्या रेखा आर्य यांनी पक्षाविरुद्ध मतदान केले. काँग्रेसला ३३ आमदारांचा पाठिंबा मिळाला; त्यात पीडीएफच्या सहा तर बसप व युकेडीच्या एक, तर तीन अपक्ष आमदारांचा समावेश आ