राजकीय हेतूंमुळे उत्तराखंडमध्ये केंद्र तोंडघशी!

उत्तराखंडमध्ये काँग्रेसचे मुख्यमंत्री हरीश रावत यांचे सरकार बरखास्त करत राष्ट्रपती राजवट रद्दबातल ठरवण्याचा निर्णय उत्तराखंड न्यायालयाने दिल्याने केंद्राला चपराक बसली आहे. आता २९ एप्रिल रोजी रावत यांना बहुमत सिद्ध करायचे आहे. केंद्राने जरी या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याचे ठरवले असले तरी केंद्र सरकारसाठी हा धक्का आहे. संसदेच्या अधिवेशनाच्या उत्तरार्धात हा मुद्दा गाजण्याची चिन्हे आहेत. काँग्रेस बंडखोरांनी रावत सरकारविरोधात पाऊल उचलल्याने भाजपने सत्तेसाठी प्रयत्न सुरू केले. रावत यांच्या कार्यपद्धतीवर नाराज होऊन एका मंत्र्यासह नऊ काँग्रेस बंडखोर आमदारांनी भाजपशी हातमिळवणी केली. या नऊ बंडखोरांमध्ये माजी मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा यांचे पुत्र साकेत यांचा समावेश होता. मुख्यमंत्री रावत यांनी सातत्याने पाठीशी बहुमत असल्याचा दावा केला होता. राज्यपाल के.के.पॉल यांनी रावत यांना २८ मार्चपर्यंत सभागृहात बहुमत सिद्ध करण्याचे निर्देश दिले. त्याच दरम्यान काँग्रेसने साकेत बहुगुणा व पक्षाचे सहचिटणीस अनिल गुप्ता यांची हकालपट्टी करत कठोर संदेश दिला. विजय बहुगुणा ब इतर आठ बंडखोरांना विधानसभा अध्यक्षांनी पक्षांतरविरोधी कायद्याखाली नोटीसही पाठवली. अरुणाचल प्रदेशपाठोपाठ उत्तराखंडमध्ये बंडखोरांच्या मदतीने विरोधकांची सरकारे बरखास्त करण्याचे केंद्राचे षडयंत्र असल्याचा आरोप काँग्रेसने केला. पक्षाचे उपाध्यक्ष राहुल गांधी यांनीही केंद्र सरकार सत्ता आणि पैशाच्या जोरावर भाजप घोडेबाजार करत असल्याचा आरोप केला होता. काँग्रेस या विरोधात संघर्ष करेल असे आव्हानच दिले होते. या घडामोडीत रावत सरकारने २८ मार्चला सभागृहात बहुमत सिद्ध करण्यापूर्वी आदल्यादिवशीच राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली. त्यामुळे काँग्रेसने न्यायालयाचे दरवाजे ठोठवले. तेथे केंद्राच्या पदरी निराशा आली.