उच्च न्यायालयाची ३१ मार्चपर्यंत मुदत; उत्तराखंडमधील राजकीय स्थितीस वेगळे वळण
उत्तराखंडमध्ये केंद्राने राष्ट्रपती राजवट लागू केली असली तरी सरकारने विधानसभेत ३१ मार्चपर्यंत बहुमत सिद्ध करावे, असा आदेश उत्तराखंड उच्च न्यायालयाने दिला असून त्यामुळे राजकीय स्थितीस वेगळे वळण लागले आहे. दरम्यान, राष्ट्रपती राजवटीस आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालय पुढील आठवडय़ात सुनावणी करणार आहे. केंद्र सरकारने रविवारी उत्तराखंडमधील हरीश रावत यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेस सरकार बरखास्त केले होते.
काँग्रेसच्या नऊ बंडखोर आमदारांसह सर्व आमदार मतदानात भाग घेऊ शकतील, पण अपात्र आमदारांची मते वेगळी राखली जातील असे न्यायालयाने म्हटले आहे. अपात्र आमदारांची मते मुख्यमंत्री हरीश रावत यांनी राष्ट्रपती राजवटीविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेच्या निकालानंतर विचारात घेतली जातील, असे दुसऱ्या दिवशीच्या सुनावणीनंतर काँग्रेस नेते अभिषेक मनू सिंघवी यांनी सांगितले.
उपोषण करणार- रावत
काँग्रेस सरकारने मंजूर केलेले विनियोजन विधेयक रद्द करण्याचा केंद्र सरकारचा डाव असून तसे केले तर आपण २४ तासांचे उपोषण करू, असा इशारा माजी मुख्यमंत्री हरीश रावत यांनी दिला आहे.
भाजपचा आरोप
दरम्यान, मुख्यमंत्री हरीश रावत व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंग कुंजवाल यांनी घोटाळेबाजी करून विनियोजन विधेयक मंजूर केल्याचे जाहीर केले. सीबीआय चौकशी केली तर दोघेही या प्रकरणातून सुटणार नाहीत, असे भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष अजय भट्ट यांनी सांगितले.
सर्वोच्च न्यायालयात पुढील आठवडय़ात सुनावणी
सर्वोच्च न्यायालयात राष्ट्रपती राजवटीला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर पुढील आठवडय़ात सुनावणी करणार आहे. सरन्यायाधीश टी.एस. ठाकूर व आर. बानुमथी तसेच उदय ललित यांनी सांगितले की, आव्हान याचिका पुढील आठवडय़ात सुनावणीसाठी घेतली जाईल. वकील एम.एल. शर्मा यांनी याबाबतच्या लोकहिताच्या याचिकेवर तातडीने सुनावणी घेण्याची मागणी केली होती.
