एका प्रकरणात उच्च न्यायालयाने विवाहितेला तिच्या पतीऐवजी प्रियकरासह राहण्याची संमती दिली आहे. ही विवाहिता आपल्या मर्जीने तिच्या प्रियकरासह राहते आहे. त्यामुळे तिला प्रियकरासह राहण्याची संमती देण्यात आली आहे. उत्तराखंड उच्च न्यायालयाने हा निर्णय दिला आहे.
या प्रकरणात विवाहितेच्या पतीने कोर्टात याचिका दाखल केली होती. त्याने असं म्हटलं होतं की आमच्या दोघांचं लग्न २०१२ मध्ये झालं त्यानंतर आम्हाला दोन मुलं झाली. आम्हाला दोघांना एक दहा वर्षांचा मुलगा आणि सहा वर्षांची मुलगी आहे. ऑगस्ट २०२२ मध्ये माझी पत्नी माहेरी गेली. ती परत आलीच नाही. यानंतर मला हे वाटलं की तिच्या तिच्या मित्रासह राहते आहे. जो या प्रकरणातला प्रतिवादी क्रमांक ९ आहे. पतीने याचिकेत असंही म्हटलं आहे की तिच्या मित्राने अवैधरित्या माझ्या पत्नीला आपल्या घरी ठेवलं आहे. याविषयी त्याने रिट याचिका दाखल केली होती. तसंच पत्नीचा ताबा मिळावा अशी मागणी केली होती.
कोर्टाने सुनावणी दरम्यान या व्यक्तीच्या पत्नीला कोर्टात उपस्थित राहण्यास सांगितलं होतं. त्यानुसार याचिका कर्त्याची पत्नी कोर्टात उपस्थित होती. तिने न्यायालयाला हे सांगितलं की तिचा पती आणि या प्रकरणातला प्रमुख याचिकाकर्ता तिच्याशी चांगलं वागत नाही, दुर्व्यवहार करतो. त्यामुळेच मला त्याच्या घरात राहण्याची इच्छा नाही. तसंच माझ्या मित्रासह मी माझ्या मर्जीने राहते आहे. मात्र या महिलेच्या पतीने हे आरोप फेटाळले आहेत. कुठल्याही कारणाशिवाय ती तिच्या मित्रासह राहते आहे असं याचिकाकर्त्याने म्हटलं आहे. Live Law ने याविषयीचं वृत्त दिलं आहे.
जस्टिस मनोज कुमार तिवारी आणि जस्टिस पंकज पुरोहित या दोघांच्या खंडपीठाने दोन्ही बाजू ऐकून घेतल्या. त्यांनी या प्रकरणातल्या मुख्य याचिकाकर्त्याला म्हणजेच महिलेच्या पतीला दिलासा दिला नाही. या प्रकरणात कोर्टाने असं म्हटलं आहे की प्रतिवादी क्रमांक ९ म्हणजेच या महिलेचा मित्र याच्यासह ती महिला तिच्या मर्जीने राहते आहे. त्यामुळे तिला तसं राहण्याची संमती दिली जाते आहे हे सांगत महिलेच्या पतीने दाखल केलेली याचिका फेटाळण्यात आली.
