नैनिताल : उत्तराखंडच्या तीन जिल्ह्य़ांतील नागरिकांसाठी १ जुलैपासून चारधाम यात्रा अंशत: खुली करण्याबाबत राज्य मंत्रिमंडळाने घेतलेला निर्णय फिरवत उत्तराखंड उच्च न्यायालयाने सोमवारी या यात्रेला स्थगिती दिली.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

कोविड महासाथीच्या काळात सुरू केलेल्या यात्रेदरम्यान यात्रेकरू व पर्यटक यांच्यासाठी राज्य सरकारने केलेल्या व्यवस्थांबाबत असमाधान व्यक्त करत मुख्य न्यायाधीश आर.एस. चौहान व न्या. आलोक कुमार वर्मा यांनी चमोली, रुद्रप्रयाग व उत्तरकाशी जिल्ह्य़ांच्या रहिवाशांना बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री व यमुनोत्री या तीर्थस्थळांना भेटीची परवानगी देणाऱ्या निर्णयाला स्थगिती दिली. या तीन जिल्ह्य़ांच्या रहिवाशांसाठी चारधाम यात्रा खुली करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने २५ जूनला घेतला होता.

मंदिरात केल्या जाणाऱ्या धार्मिक विधींचे थेट प्रक्षेपण करणे परंपरांच्या विरुद्ध असल्याची भूमिका राज्य सरकारने मांडली होती. त्यावर, पुजाऱ्यांच्या भावनांबद्दल  सहानुभूती असल्याचे न्यायालय म्हणाले. राज्य सरकारने चारधाम यात्रेसाठी जारी केलेली नियमावली ही कुंभमेळ्यात जारी केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांची नक्कल असल्याचे सांगून न्यायालयाने ती अमान्य केली. ही यात्रा कुंभसारखी ‘कोविड सुपरस्प्रेडर’ ठरू नये, असे न्यायालय म्हणाले.

कोविड महासाथीच्या काळात सुरू केलेल्या यात्रेदरम्यान यात्रेकरू व पर्यटक यांच्यासाठी राज्य सरकारने केलेल्या व्यवस्थांबाबत असमाधान व्यक्त करत मुख्य न्यायाधीश आर.एस. चौहान व न्या. आलोक कुमार वर्मा यांनी चमोली, रुद्रप्रयाग व उत्तरकाशी जिल्ह्य़ांच्या रहिवाशांना बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री व यमुनोत्री या तीर्थस्थळांना भेटीची परवानगी देणाऱ्या निर्णयाला स्थगिती दिली. या तीन जिल्ह्य़ांच्या रहिवाशांसाठी चारधाम यात्रा खुली करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने २५ जूनला घेतला होता.

मंदिरात केल्या जाणाऱ्या धार्मिक विधींचे थेट प्रक्षेपण करणे परंपरांच्या विरुद्ध असल्याची भूमिका राज्य सरकारने मांडली होती. त्यावर, पुजाऱ्यांच्या भावनांबद्दल  सहानुभूती असल्याचे न्यायालय म्हणाले. राज्य सरकारने चारधाम यात्रेसाठी जारी केलेली नियमावली ही कुंभमेळ्यात जारी केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांची नक्कल असल्याचे सांगून न्यायालयाने ती अमान्य केली. ही यात्रा कुंभसारखी ‘कोविड सुपरस्प्रेडर’ ठरू नये, असे न्यायालय म्हणाले.