Uttarakhand : उत्तराखंडमधील बेकायदेशीर मदरशांवर सरकारकडून कारवाई करण्यात येत आहे. डेहराडूनमध्ये प्रशासनाकडून करण्यात आलेल्या सर्वेक्षणात तब्बल ५७ मदरसे बेकायदेशीर सुरू असल्याची माहिती समोर आली आहे. यामध्ये सर्वाधिक ३४ अवैध मदरसे विकासनगर भागात आढळून आले आहेत. यानंतर डेहराडूनच्या स्थानिक प्रशासनाकडून हा अहवाल सादर केल्यानंतर उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांनी बुधवारी यावर भाष्य करत अशा प्रकारच्या संस्थांच्या निधीचा स्रोत तपासण्याचे आदेश दिले आहेत.
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांनी राज्यातील सर्व मदरशांसाठी पडताळणी मोहिमेचे आदेश दिले होते. त्या आदेशानंतर डेहराडूनच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी मदरशांसंदर्भातील पडताळणी केल्यानंतर तब्बल ५७ मदरसे बेकायदेशीर सुरू असल्याची माहिती समोर आहे. जिल्हाधिकारी सविन बन्सल यांच्या म्हणण्यांनुसार, डेहराडून तहसीलमध्ये १६ नोंदणीकृत नसलेले आणि आठ नोंदणीकृत असलेले मदरसे आहेत, तर विकासनगर तहसीलमध्ये ३४ नोंदणीकृत नसलेले आणि २७ नोंदणीकृत असलेले मदरसे आहेत. तसेच डोईवालामध्ये एक नोंदणीकृत आणि सहा नोंदणीकृत नसलेले मदरसे आहेत, तर कलसीमध्ये एक नोंदणीकृत नसलेला मदरसा आहे आणि एकही नोंदणीकृत मदरसा नाही, अशी माहिती अहवालातून समोर आली आहे.
हेही वाचा : संसदीय समितीची वादळी बैठक ,‘एक देश एक निवडणूक’ मुद्द्यावर विरोधक आक्रमक
जिल्हाधिकारी सविन बन्सल यांच्या अहवालानंतर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांनी या अवैध मदरशांच्या निधीचा स्रोत तपासण्याचे आदेश दिले आहेत. या अवैध मदरशांना चालवण्यासाठी निधी नेमकी कुठून येतो? यासंदर्भातील चौकशी करण्यात येणार आहे. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितलं की, “बेकायदेशीर मदरसे असोत किंवा बेकायदेशीर अतिक्रमण असो, आम्ही अतिक्रमण हटवणार आहोत. तसेच आम्ही मदरशांच्या पडताळणीचे आदेश दिले आहेत. यासंदर्भातील संपूर्ण चौकशी केली जाईल. ही चौकशी जिल्हाधिकारी आणि पोलीस अधीक्षकांच्या माध्यमातून करण्यात येईल आणि बेकायदेशीर मदरशांना मिळणाऱ्या निधींचा मूळ स्त्रोत शोधला जाईल”, असं मुख्यमंत्री धामी यांनी सांगितलं.
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांनी ऑक्टोबरमध्ये गृह विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिवांना राज्यातील सर्व मदरशांची तातडीने तपासणी करण्याचे निर्देश दिले होते. यासंदर्भातील संपूर्ण अहवाल आल्यानंतर त्या अहवालाचा अभ्यास करून पुढील कारवाई केली जाईल. याबाबत गृह विभागाने सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना सूचना दिल्या असल्याचंही त्यांनी स्पष्ट केलं. उत्तराखंड सरकारच्या या भूमिकेबाबत उत्तराखंड काँग्रेसच्या मुख्य प्रवक्त्या गरिमा मेहरा दासौनी यांनी म्हटलं की, “भाजपा राज्यात आठ वर्षांपासून सत्तेत आहे. तरीही बेकायदेशीर मदरशांवर यापूर्वी कधीही लक्ष दिले गेले नव्हते. तसेच २०२२ मध्ये त्यांचा नवीन कार्यकाळ सुरू झाल्यापासून कृती एका विशिष्ट अजेंडाखाली काम केलं जात आहे. काँग्रेस पक्ष कोणत्याही स्वरूपात बेकायदेशीर अतिक्रमण किंवा अशा कारवायांना समर्थन देत नाही. मात्र, सरकारने दुटप्पीपणा करू नये.”
