Uttarakhand rolls out Uniform Civil Code : उत्तराखंड राज्यात आजपासून समान नागरी कायदा लागू करण्यात आला आहे. असा कायदा लागू करणारे उत्तराखंड हे देशातील पहिले राज्य बनले आहे. गेल्या वर्षी ७ फेब्रुवारी रोजी उत्तराखंड विधानसभेने समान नागरी कायदा मंजूर केला होता. त्याची अंमलबजावणी आणि नियम तयार करण्यासाठी स्थापन केलेल्या गठित समितीने १८ ऑक्टोबर रोजी आपला अहवाल सादर केला होता. दरम्यान देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी काही दिवसात उत्तराखंडला भेट देणार आहेत याआधी राज्यात समान नागरी कायदा लागू करण्यात आला आहे. हा कायदा लागू झाल्यानंतर आता राज्यात विवाह, लिव्ह-इन रिलेशनशिप आणि वारसा हक्का संबंधी काही नियम बदलले आहेत.
या कायद्यानुसार, विवाहित दाम्पत्याला सहा महिन्यांच्या आत त्यांच्या विवाहाची नोंदणी करणं बंधनकारक असणार आहे. इतकेच नाही तर लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये असलेल्या जोडप्यांना कायदा लागू झाल्यानंतर नोंदणी करण्यासाठी एक महिन्याचा कालावधी दिला जाणार आहे. राज्याच्या मुख्यमंत्र्‍यांचे सचिव शैलेश बगोली (Shailesh Bagoli) यांनी राज्यात यूसीसी लागू करण्यासंबंधीची घोषणा केली होती. तसेच त्यांनी हेही स्पष्ट केले होते की उत्तराखंडच्या बाहेर राहत असलेल्या राज्यातील नागरिकांना देखील हा कायदा लागू होणार आहे.
अनेक राजकीय पक्षांनी तसेच धार्मिक गटांनी याला विरोध केला होता. तरही राज्य सरकारने समान नागरी कायदा लागू करण्यासंबंधी सर्व प्रक्रिया पूर्ण गेल्या होत्या ज्यामध्ये मंजूरी आणि अधिकृत ट्रेनिंगचा देखील समावेश होता. पुष्कर सिंह धामी यांनी आज यूसीसी पोर्टलचे उद्घाटन करत राज्यात समान नागरी कायदा लागू केला आहे.
यूसीसी हे एक प्रकारे लग्न, घटस्फोट, वारसा हक्क आणि उत्तराधिकारी निवड यासंबंधीच्या पर्सन लॉ एकच करण्याच्या दृष्टीने टाकलेले महत्वाचे पाऊल मानले जात आहे. टाइम्स ऑफ इंडियाच्या रिपोर्टनुसार अनुसूचित जमाती आणि काही संरक्षिच समुदायांना सूट देऊन यूसीसी संपूर्ण उत्तराखंडमध्ये लागू झाला आहे. यूसीसीचे प्रमुख वैशिष्ट्य म्हणजे कायदा लागू झाल्यापासून ६० दिवसांच्या आत सर्व विवाहांची नोंदणी करणे अनिवार्य आहे. २६ मार्च २०१० रोजी किंवा त्यानंतर झालेल्या विवाहांची नोंदणी देखील सहा महिन्यांच्या आत करणे आवश्यक आहे.
समान नागरी कायद्यामधील काही महत्त्वाच्या तरतुदी
लग्न आणि घटस्फोट
यूसूसीनुसार पुरूष आणि स्त्रियांचे कायदेशीर लग्न करण्याचे वय अनुक्रमे २१ आणि १८ वर्ष निश्चित करण्यात आले आहे. यासह सर्व धर्मांमध्ये घटस्फोटासाठी समान आधार आणि प्रक्रिया असेल.
पॉलिगॅमी (polygamy) आणि हलाल वर बंदी
समान नागरी कायद्याअंतर्गत पॉलिगॅमी(एकाच वेळी अनेक लग्नाच्या बायका किंवा पती असण्याची प्रथा) आणि हलालची प्रथा याला सर्व समुदायांमध्ये बंदी घालण्यात आली आहे.
विवाह नोंदणी
कायद्याच्या अंमलबजावणीनंतर झालेल्या विवाहांची नोंदणी ६० दिवसांच्या आत करणे आवश्यक आहे. प्रक्रिया सुरळीत करण्यासाठी ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.
लिव्ह-इन संबंध
उत्तराखंडमध्ये समान नागरी कायदा लागू झाल्यानंतर आता लिव्ह-इनसाठी कायदेशीर मान्यता आणि संरक्षण हवे असल्यास संबंधांची नोंदणी करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
उत्तराधिकारी कायदे (Succession laws)
यूसीसी कायद्यामध्ये मृत्युपत्राच्या उत्तराधिकारासाठी एकसमान नियम तयार करण्यात आले आहेत, तसेच यामध्ये मृत्युपत्र आणि कोडीसिल तयार करणे तसेच ते रद्द करणे यासाठीची प्रक्रिया अधिक सोपी करण्यात आली आहे.
समान नागरी कायद्या संबंधीचा हा वाद फक्त उत्तराखंडपुरता मर्यादित नाही. याची चर्चा राष्ट्रीय पातळीवर होणे आवश्यक आहे. भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद ४४ मध्ये देशभरात समान नागरी संहितेचे लागू करण्याचे समर्थन करण्यात आले आहे. दरम्यान आसामसह अनेक भाजपशासित राज्यांनी त्यांच्या कायदेशीर प्रणालींसाठी म्हणून उत्तराखंडचे यूसीसी हे उदाहरण म्हणून स्वीकारण्याबाबत सकारात्मकता व्यक्त केली आहे.
