भटक्या, निराधार व्यक्तींचं प्राधान्याने लसीकरण करा!; केंद्र सरकारच्या राज्यांना सूचना

“देशातील प्रत्येक नागरिकांना लस मिळाली पाहीजे. यासाठी राज्यांनी पुढाकार घेत योग्य सुविधा उपलब्ध करून दिल्या पाहीजेत. भटक्या, निराधार व्यक्तींचं लसीकरण करण्यासाठी उपाययोजना केल्या पाहीजेत. यासाठी समाजसेवकांची मदत घेता येईल. तसेच ६ मे रोजी केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाच्या सूचना पालन करावं”, असं केंद्रीय आरोग्य सचिव भूषण यांनी दिलेल्या पत्रात नमूद करण्यात आलं आहे.

“शाळेतील स्वच्छतागृह अस्वच्छ, ३ दिवसांची मासिक पाळी रजा द्या”, महिला शिक्षिकांची मागणी

दुसरीकडे, सुप्रीम कोर्टाने मंगळवारी केंद्र आणि दिल्ली सरकारला नोटीस जारी केली आहे. भटक्या, निराधार व्यक्तींच्या लसीकरणासाठी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना ही नोटीस पाठवण्यात आली होती. सरकारकडून भटक्या आणि निराधार व्यक्तींच्या लसीकरणाबाबत माहिती मागवली आहे.

“लोकांच्या मनातील पोलिसांची नकारात्मक प्रतिमा बदलणं हे मोठं आव्हान”, मोदींचा IPS प्रशिक्षणार्थींना कानमंत्र!

देशात आतापर्यंत ४६ कोटीहून अधिक जणांचं लसीकरण झालंआहे. यात १८ ते ४४ वयोगटातील २०.५४ लाख लोकांना लसीचा पहिला डोस देण्यात आला आहे. तर ३ लाख लोकांना दुसरा डोस देण्यात आला आहे. मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र आणि उत्तर प्रदेशात एक कोटीहून अधिक लोकांना लस दिली गेली आहे. यात उत्तर प्रदेश आणि महाराष्ट्रात चार कोटीहून अधिक जणांना लस दिली गेली आहे. दरम्यान, जागतिक आरोग्य संघटनेने (डब्ल्यूएचओ) शुक्रवारी पुन्हा एकदा डेल्टा व्हेरिंएटबाबत धोक्याचा इशारा दिला आहे. डेल्टा व्हेरिएंटमुळे परिस्थिती बिघडण्यापूर्वी त्याचा प्रसार कमी करावा लागेल असे जागतिक आरोग्य संघटनेनं म्हटलं आहे. वेगाने पसरणारा डेल्टाचा प्रकार, जो आधीच भारतात सापडला आहे, आता १३२ देश आणि प्रदेशांमध्ये आढळून आल्याचे आरोग्य संघटनेनं सांगितलं.