करोना महामारीच्या चौथ्या लाटेवर मात करून पूर्वपदावर येत असलेल्या दिल्लीत आता लसीकरणावर जोर दिला जाणार आहे. दिल्ली सरकारने त्यादृष्टीने पावलं उचलली असून, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी तशी घोषणाही केली आहे. लोकांमधील गोंधळ दूर करून लसीकरणाचा वेग वाढवण्यासाठी केजरीवाल सरकारने ‘जहां व्होट, वहा वैक्सिनेशन’ अर्थात ज्या मतदान केंद्रावर मतदान केलं, तिथेच नागरिकांना लस देण्याचा कार्यक्रम हाती घेतला आहे. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी या अभियानाची घोषणा केली.

करोनाच्या चौथ्या लाटेनं दिल्लीत भयावर परिस्थिती निर्माण झाली होती. ऑक्सिजन आणि आरोग्य सुविधांच्या टंचाईमुळे दिल्लीत प्रचंड मनुष्यहानी झाली. जवळपास महिनाभर दिल्ली सरकार आणि प्रशासनाची चौथ्या लाटेनं झोप उडवली होती. ऑक्सिजन पुरवठा आणि संसर्गाचा वेग कमी झाल्यानं परिस्थिती पूर्वपदावर येऊ लागली असून, दिल्ली सरकारने आता नागरिकांची फरफट थांबवून जास्तीत जास्त लसीकरण लोकांचं लसीकरण करण्यासाठी नवीन कार्यक्रम हाती घेतला आहे.

हेही वाचा – राज्यांकडे लशींच्या १.६३ कोटी मात्रा शिल्लक

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी याची घोषणा केली. “दिल्ली सरकार आजपासून ‘जहा व्होट, वही वैक्सिनेशन’ (ज्या मतदान केंद्रावर मतदान केलं, त्याच मतदान केंद्रावर लसीकरण केलं जाणार) कार्यक्रम सुरू करत आहे. या कार्यक्रमातंर्गत ज्या मतदार केंद्रावर मतदान केलं, त्याच मतदान केंद्रावर लसीकरण केलं जाईल, त्यामुळे लस घेण्यासाठी त्या मतदान केंद्रावरच जावं, अशी माहिती लोकांना दिली जाणार आहे. घरोघरी जाऊन लसीकरण करण्याला लवकरच सुरूवात केली जाईल. पुढील चार आठवड्यात ४५ वर्षांपुढील सर्व नागरिकांचं लसीकरण केलं जाईल,” अशी माहिती अरविंद केजरीवाल यांनी दिली.

हेही वाचा – ‘घर घर राशन’ योजनेच्या स्थगितीवरून भाजपा व केजरीवाल सरकारमध्ये आरोप-प्रत्यारोप!

करोनाबळींच्या वारसांना चार लाखांच्या मदतीचा केंद्रीय आदेश त्याच दिवशी मागे!

करोनाच्या विळख्यात जीव गमावलेल्या मृतांच्या वारसांना केंद्र सरकारने चार लाखांचे अर्थसहाय्य घोषित करून पुढे केलेला मदतीचा हात लगोलग मागे घेतल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. केंद्राकडून अर्थसहाय्यासाठी अनेक वारसांनी अर्ज केले. परंतु हे अर्ज केंद्राच्या सुधारित आदेशामुळे बाद ठरले आहेत. करोना हा साथीचा रोग असल्याचे जागतिक आरोग्य संघटनेने जारी केल्यानंतर केंद्र सरकारच्या आपत्ती व्यवस्थापन विभागाने या रोगाचा विशेष आपत्ती सहाय्य निधी योजनेत समावेश केला. त्यामुळे करोनामुळे मृत्यू पावलेल्या व्यक्तीला चार लाखांचे अर्थसहाय्य दिले जाणार होते.