श्यामलाल यादव, एक्स्प्रेस वृत्त
नवी दिल्ली : समान नागरी कायदा लागू करण्याच्या प्रस्तावावर सामाजिक आणि धार्मिक संघटनांचे मत जाणून घेण्याबाबतच्या २२व्या विधि आयोगाच्या निर्णयाच्या पार्श्वभूमीवर, अनेक अल्पसंख्याक समुदायांनी या संहितेला विरोध केला असून त्यांना विविध आदिवासी भागांतूनही पाठिंबा मिळत असल्याचे चित्र आहे. विशेष म्हणजे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ परिवारातील वनवासी कल्याण आश्रमाचे कार्यकर्तेही समान नागरी कायद्याबाबत साशंकता व्यक्त करीत आहेत.
विवाह, घटस्फोट, वारसा, दत्तक, मुलांचा ताबा, पोटगी, बहुपत्नीत्व आणि बहुपतीत्व इत्यादी व्यक्तिगत बाबींमध्ये सर्व धर्मियांसाठी देशभर एकच समान नागरी कायदा लागू करण्याचा प्रस्ताव आहे. २०११च्या जनगणनेनुसार देशात ८.६ टक्के लोकसंख्या असलेल्या अनुसूचित जमातींच्या (एसटी) विशिष्ट प्रथा-परंपरा आहेत. काही राज्यांमध्ये त्यांचे परंपरागत कायदेही संहिताबद्ध करण्यात आले आहेत. अशा परिस्थितीत त्यांच्यासाठी समान नागरी कायदा लागू करणे अवघड असल्याचे मत व्यक्त होत आहे.
संघ परिवारातील वनवासी कल्याण आश्रमाचे कार्यकर्ते समान नागरी कायद्याबाबत साशंक आहेत. ‘‘हा कायदा लागू करण्यापूर्वी, सरकारने आदिवासींच्या चालीरीती आणि त्यांच्या विशिष्ट सांस्कृतिक ओळखीवर होणाऱ्या परिणामांचाही विचार केला पाहिजे,’’ असे त्यांचे म्हणणे आहे. या संस्थेच्या एका पदाधिकाऱ्याने ‘इंडियन एक्सप्रेस’ला सांगितले की, या संहितेचा आदिवासींच्या जीवनावर मोठा प्रभाव पडणार आहे. आम्ही यापूर्वीही आमचे म्हणणे मांडले होते आणि आताही विधि आयोगाला पाठवण्यासाठी सूचना तयार करीत आहोत.
समान नागरी कायदा आणि आदिवासींच्या परंपरागत कायद्यांमधील मतभेदाच्या मुख्य मुद्यांमध्ये विवाहाचे किमान वय, बहुपत्नीत्व, बहुपतीत्व, उत्तराधिकारी किंवा वारस आदींचा समावेश होतो. प्रदेश आणि राज्यांनुसार इतर अनेक वैयक्तिक बाबीही आदिवासी जमातींची भिन्न ओळख अधोरेखित करतात.
लोकूर समितीने १९६५ मध्ये आपल्या अहवालात अनुसुचित जमातींच्या ओळखनिश्चितीसाठी पाच निकषांची शिफारस केली होती: आदिम वैशिष्टय़े, भिन्न संस्कृती, भौगोलिक वेगळेपण, अन्य समुदायांशी संवाद-संपर्काबाबतचे संकोचलेपण आणि मागासलेपण. ही वैशिष्टय़े अनेक उदाहरणांतून प्रत्ययास येतात, त्यापैकी काही पुढीलप्रमाणे :
– देशात लग्नाचे कायदेशीर वय मुलासाठी २१ वर्षे आणि मुलीसाठी १८ वर्षे असले तरी, मध्य प्रदेशातील झाबुआ भागात भगोरियासारख्या अनेक जमाती असून त्यांच्यात विवाह खूपच कमी वयात होतात. त्यामुळे २१ आणि १८ हे लग्नाचे वय लागू केल्यास केल्यास त्याविरोधात मोठय़ा प्रमाणात खटले दाखल केले जातील.
– अनेक भागांमध्ये आदिवासींचे परंपरागत कायदे संहिताबद्ध करण्यात आले आहेत, तर इतर अनेक भागांमध्ये ते सार्वत्रिक पाळले जात असूनही संहिताबद्ध झालेले नाहीत. उदाहरणार्थ, मेघालयातील गारो जमातींमध्ये, धाकटी मुलगी कुटुंबाची वारस ठरते आणि तिचा पती तिच्या घरी राहायला येतो. जैंतिया जमातींमध्ये, विवाहित दाम्पत्य वधूच्या पालकांसह राहते. अंदमानातील जमातींमध्येही मुली त्यांच्या पालकांच्या वारस आहेत.
– गोंड, भिल्ल, ओरान, मुंडा आणि संथाल यांसह अनेक जमाती दोन विवाह करतात. गारो, गड्डी, गलाँग, जौनसार बावर जमातींमध्ये बहुपतीत्व ही एक प्रथा आहे. ती आता हळूहळू संपुष्टात येत आहे.
– ईशान्य, दक्षिण आणि पश्चिम भारतातील मुंडा, संथाल, ओरान, गोंड, कोल, कोरका, भिल्ल आणि इतर काही जमातींमध्ये, मुलींचा मालमत्तेवर कोणताही अधिकार नाही, परंतु गरज भासल्यास त्यांना विधवांप्रमाणे जगण्यासाठी भरपाई दिली जाते.
‘सरकारने परिणामांचा विचार करावा’
मध्य प्रदेशातील भाजपचे एक वरिष्ठ नेते आणि वनवासी कल्याण आश्रमाचे कार्यकर्ते म्हणाले, ‘‘डोंगराळ भागातील लोक वगळता मोठय़ा लोकसंख्येच्या आदिवासी भागांमध्ये विवाहाचे २१ वर्षे वय लागू करणे जवळजवळ अशक्य आहे. उत्तराधिकारी, बहुपत्नीत्व आणि बहुपतीत्वाच्या प्रथेबाबतही असेच होणार आहे. समान नागरी कायदा लागू करण्यापूर्वी, सरकारने आदिवासींच्या चालीरीती आणि त्यांच्या विशिष्ट सांस्कृतिक ओळखीवर होणाऱ्या परिणामांचा विचार केला पाहिजे.’’
