काशी विश्वनाथ मंदिर- ज्ञानवापी मशीद वाद : न्यायालयाने पुरातत्व खात्याला दिली सर्वेक्षणाची परवानगी

BREAKING: In the Kashi dispute, court allows ASI survey of Gyanvapi mosque adjacent to Kashi Vishwanath Temple

Court of Civil judge Senior Division, Varanasi Civil Court passed the order

— Bar & Bench (@barandbench) April 8, 2021

वाराणसीमधील दिवाणी न्यायालयामध्ये दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेमध्ये याचिकाकर्त्याने ज्ञानवापी मशीदीची जागा ही हिंदूंची असल्याचा दावा केलाय. मुघल बादशाह औरंगजेबने १६६४ साली २००० वर्ष जुन्या काशी विश्वनाथ मंदिराचा काही भाग पाडून त्या जागी ज्ञानवापी मशीद बांधली, असंही या याचिकाकर्त्याने म्हटलं आहे. पुराण काळापासून येथे भगवान शंकराची स्वयंभू ज्योतिर्लिंग आहे. या ज्योतिर्लिंगाला विश्वेश्वर म्हणून ओळखलं जातं. या भूमीवर मुस्लीमांनी आक्रमण करण्याच्या खूप आधीपासून हे मंदिर बांधण्यात आलं होतं. हे मंदिर २०५० वर्षांपूर्वी राजा विक्रमादित्यने बांधल्याचं सांगितलं जातं. येथे भगवान विश्वेश्वराचं मंदिर आहे. धार्मिक कारणांमुळे या मंदिराचा काही भाग देशामध्ये मुस्लीम राज्य कर्त्यांची सत्ता होती तेव्हा पाडण्यात आल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आलाय.

Petition demanded restoration of the land entailing Gyanvapi Mosque to Hindus since it claimed that Mughal Emperor Aurangzeb in 1664 pulled down a portion of 2000 year old Kashi Vishwanath Temple to build the Gyanvyapi Mosque there. pic.twitter.com/QOdLD99WCV

— Bar & Bench (@barandbench) April 8, 2021

ज्ञानवापी मशीद समितीने या याचिकेला विरोध केला होता. याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान दोन्ही बाजू ऐकून घेतल्यानंतर न्यायलायने पुरातत्व खात्याला सर्वेक्षणाची परवानगी दिलीय. या सर्वेक्षणाचा सर्व खर्च सरकार करणार असल्याचं न्यायलायने स्पष्ट केलं आहे.

शतकाहून अधिक काळ चाललेल्या अयोध्येतील राम जन्मभूमी-बाबरी मशीद वादावर सर्वोच्च न्यायालयानं ९ नोव्हेबर २०१९ रोजी ऐतिहासिक निकाल दिला. वादग्रस्त जागेवर राम मंदिराचं निर्माण करण्यात यावं. यासाठी एक ट्रस्ट स्थापन करण्यात यावा. त्याचबरोबर मशीद उभारण्यासाठी आयोध्येत मोक्याच्या ठिकाणी जागा उपलब्ध करून देण्यात यावी, असा निकाल दिला होता. या निकालानंतर वाराणसी आणि मथुरा येथील मशिदींच्या वादासंदर्भातील आंदोलन सुरु होणार का अशी चर्चा रंगू लागली होती. याच कालावधीमध्ये विश्व हिंदू परिषदेने १९९२ साली दिलेल्या ‘अयोध्या तो झाँकी है, काशी- मथुरा बाक़ी है’ चा नाऱ्याची पुन्हा चर्चा होऊ लागली. मात्र या नाऱ्यामध्ये समावेश असणाऱ्या काशी प्रकरणात आज न्यायालयाने दिलेला हा निर्णय महत्वपूर्ण असल्याचं मानलं जात आहे.