पीटीआय, नवी दिल्ली
वसई-विरार महापालिकेच्या घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पांसाठी निधी नसल्याची महाराष्ट्र सरकारची भूमिका विचित्र असल्याचे ताशेरे सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी ओढले. प्रकल्प रखडण्याचा वायुप्रदूषणाशी थेट संबंध असून २०१६च्या घनकचरा व्यवस्थापन नियमाचे हे उल्लंघन आहे, असा शेरा मारत न्यायालयाने राज्य सरकारला प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.
राष्ट्रीय हरित लवादाने दिलेल्या एका आदेशाविरोधात वसई-विरार महापालिकेने २०२३ साली केलेल्या याचिकेवर न्या. अभय ओक आणि न्या. उज्जल भुयान यांच्या खंडपीठासमोर शुक्रवारी सुनावणी झाली. १५ जानेवारी रोजी झालेल्या सुनावणीवेळीही न्यायालयाने नगरविकास खात्याच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते. त्यानंतर शुक्रवारी पुन्हा एकदा न्यायालयाने सरकारची कानउघाडणी केली. ‘‘पैसा जातो कुठे? २०१६च्या नियमांची अंमलबजावणी करण्यासाठी अत्यावश्यक असलेल्या या दोन प्रकल्पांना पैसे देण्याच्या स्थितीत तुम्ही नाही, ही राज्य सरकारची भूमिका आहे का? पैसे कुठे जात आहेत? तुम्ही निधी कधी द्याल, ते आम्हाला सांगा,’’ असे न्यायालयाने बजावले. तसेच राज्य सरकारने २१ फेब्रुवारीपूर्वी प्रतिज्ञापत्र सादर करावे, असे आदेशही न्यायालयाने दिले.
निधीअभावी दोन प्रकल्प पूर्ण होऊ शकत नाहीत, ही तुम्ही घेतलेली भूमिका अतिशय चमत्कारिक आहे. हे आम्हाला करायला लागत आहे, हे वाईट आहे. पर्यावरणाचे रक्षण करण्यासाठी घटनात्मक योजनेची अंमलबजावणी करण्याच्या आपल्या जबाबदारीची राज्य सरकारला जाणीव नाही. – सर्वोच्च न्यायालय
प्रकरण काय?
●वसई-विरार महापालिकेने घनकचरा व्यवस्थापन नियमाचे पालन करावे, अशी मागणी करत चरण रवींद्र भट्ट यांनी राष्ट्रीय हरित लवादाकडे याचिका केली होती.
●पुण्यातील हरित लवादाने महापालिकेला दंड ठोठावला.
●या विरोधात महापालिकेने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली.
●१२ डिसेंबर २०२३ रोजी झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने हरित लवादाच्या आदेशाला स्थगिती दिली.
