नवी दिल्ली : वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) लागू होण्यापूर्वीही खाद्यान्नावर मूल्यवर्धित कर लागू होत होता. महाराष्ट्रामध्ये हवाबंद पाकिटातील ब्रॅन्डेड लस्सी, दही, ताक, पनीर या पदार्थावर ६ टक्के ‘व्हॅट’ आकारला जात होता, अशी आकडेवारी देत केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी पाच टक्के ‘जीएसटी’मुळे गरिबांना महागाईला सामोरे जावे लागत असल्याच्या विरोधकांचे आरोप खोडून काढले.
ब्रॅन्डेड व पॅकेज्ड खाद्यान्नावर ‘जीएसटी’ लागू करण्याचा निर्णय ‘जीएसटी परिषदे’ने सर्वानुमते घेतला होता. एकाही राज्याच्या अर्थमंत्र्यांनी या प्रस्तावाला विरोध केलेला नव्हता. महाराष्ट्रातील तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारने खाद्यान्नावर ‘जीएसटी’ लागू करण्याच्या प्रस्तावाला विरोध केला होताव तसे पत्रही परिषदेला दिले होते, असा मुद्दा राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या फौजिया खान यांनी उपस्थित केला होता. मात्र, ‘जीएसटी परिषदे’मध्ये अधिकृतपणे कोणत्याही राज्याने विरोध केला नव्हता, असा युक्तिवाद सीतारामन यांनी मंगळवारी राज्यसभेत महागाईवर झालेल्या चर्चेला उत्तर देताना केला.
पॅकेज्ड आणि ब्रॅन्डेड वस्तूंवर ‘जीएसटी’ लागू करण्याबाबत २०१९ पासून जीएसटी परिषदेत चर्चा होत होती. ब्रॅन्डेड असलेल्या पण, नोंदणी न करणाऱ्या कंपन्यांच्या वस्तूंवर ‘जीएसटी’तून सवलत मिळवली गेली, हे गैरव्यवस्थापन दुरुस्त करण्यात आले आहे. त्यामुळे आता ब्रॅन्डेड वस्तूंवर ‘जीएसटी’ आकारला जातो. सुटय़ा पदार्थावर ‘जीएसटी’ लागू होत नाही. दूध, दही, पनीर आदी सुटय़ा खाद्यान्नावर कर वसूल केला जाणार नसल्याने गरिबांना ‘जीएसटी’चे ओझे सहन करावे लागणार नाही, असे त्या म्हणाल्या. देशाची अर्थव्यवस्था श्रीलंका, बांगलादेश वा पाकिस्तानप्रमाणे कोलमडणार नाही. बांगलादेशने आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीकडे ४.५ अब्ज डॉलर, श्रीलंकेने ३.५ अब्ज डॉलर, पाकिस्ताने ७ अब्ज डॉलरच्या कर्जाची मागणी केली आहे. भारताला आंतरराष्ट्रीय संस्थांकडून कर्ज घेण्याची आवश्यकता नाही, असेही सीतारामन म्हणाल्या.
