जगभर महिलांविरोधात सुरू असलेला िहसाचार आणि लैंगिक अत्याचार यांना पायबंद घालण्याचे उपाय ठरविण्यासाठी संयुक्त राष्ट्रांतर्फे महिलांच्या स्थितीबाबत नेमलेल्या आयोगाची वार्षिक परिषद सुरू असून त्यात येणाऱ्या ठरावास व्हॅटिकन आणि इराणने मोठय़ा प्रमाणात आक्षेप घेतले आहेत.सुमारे सहा हजार स्वयंसेवी संस्था या परिषदेत सहभागी आहेत. पाकिस्तानातील मुलींच्या शिक्षणासाठी लढणाऱ्या १५ वर्षीय मलाला युसूफझाई हिच्यावर तालिबानी अतिरेक्यांनी केलेला हल्ला तसेच भारत आणि दक्षिण आफ्रिकेतील बलात्कारांच्या गुन्ह्य़ांत झालेली वाढ; या पाश्र्वभूमीवर या परिषदेत महिलांच्या हक्कांच्या रक्षणासाठी या परिषदेत जो ठराव केला जाईल तो जागतिक जनमताचे प्रातिनिधिक मत म्हणूनच मानला जाईल. त्यामुळेच या ठरावाबाबत व्हॅटिकन व व्हॅटिकनचा प्रभाव असलेले गट आणि इराणने तसेच रशियानेही बऱ्याच हरकती घेतल्या आहेत.
महिलाविरोधी हिंसाचार मोडून काढताना धार्मिक, पारंपरिक चालीरितींना सरकारने महत्त्व देऊ नये, या मुद्दय़ास विरोध सुरू आहे. तसेच पती किंवा जोडीदाराने केलेल्या शरीरसहवासास बलात्कार ठरविण्यासही विरोध आहे.
इच्छेच्याच अभावाचा प्रत्यय
महिलांवरील अत्याचार हा निखळ मानवी हक्कांचा मुद्दा आहे. धर्म आणि संस्कृतीशी त्याचे काही देणेघेणे नाही. त्यामुळे त्याला विरोध होणे चुकीचे आहे, असे मत नॉर्वेच्या स्त्री-पुरुष समानता खात्याच्या मंत्री इन्गा मार्टे थॉरकिल्डसन यांनी व्यक्त केले. महिलांच्या लैंगिक स्वातंत्र्याविरोधात व्हॅटिकन, अमेरिका आणि युरोपमधील कट्टर धर्मवादी गट, कॅथलिक आणि मुस्लीम देश एकवटले असून स्त्रीला पुरुषाइतकेच महत्त्व देण्याची इच्छाच त्यांच्यात नसल्याचा प्रत्यय ते देत आहेत, असेही थॉरकिल्डसन यांनी सांगितले.
